गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५–६६ को बजेट ल्याएका थिए । बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ह्वात्तै वृद्धि गरे । सँगै बालुवाटारमा प्रचण्डलाई सुत्न खाट किन्न डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याए ।०५६ र ५८ सालमा अर्थमन्त्री भएका महेश आचार्यले दुवै पटक बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भारी वृद्धि गरिदिएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट साउनबाट लागू भइसकेको छ ।

बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलबमा २१ वृद्धि वृद्धि गरिदिए । जसअनुसार गत असारसम्म मासिक ४० हजार बुझ्ने कर्मचारीले साउनदेखि ७० हजार रुपैयाँ तलब खाइरहेका छन् । कर्मचारीको तलब बढेसँगै जनप्रतिनिधि र तिनले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवलगायतको पनि तलब बढेको छ ।बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा भारी वृद्धि गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने बढाएनन् । यता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई बालुवाटारमा खाट, एसीलगायत फर्निचर खरिदका निम्ति एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुटाइदिए ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । २०८१ प्mागुन ९ गते ग्रेट लिष्टमा परेको नेपाल आउँदो माघ १ गतेभित्र यो लिष्टबाट नहटेमा कालोसूचीमा पर्नेछ । कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन् । उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइन्छ ।अर्कोतर्फ, मुलुक ऋणैऋणमा छ । पुरानै सरकारले ३२ खर्ब वैदेशिक ऋण लिएको थियो । बालेन सरकार आएयता त्यसमा चार खर्ब थपिएको छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । पुनःनिर्माणका लागिमात्र आठ खर्ब चाहिने सरकारी पूर्वानुमान छ ।

०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तितर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । यो पुनःनिर्माणमा दोब्बर रकम लाग्नेछ । आन्दोलनको एक वर्ष बित्दासमेत पुनःनिर्माण शुरुसमेत हुन सकेको छैन । किनकि राज्यसँग स्रोत छैन ।निर्माण व्यवसायीदेखि दुध किसानसम्मको खर्बौ रकम सरकारले दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ ।

त्यहाँ ३८ हजार बढी जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुको पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ तलब छ । गाडी, सेवासुविधा, सुरक्षालगायतमा मासिक लाखौं अर्को खर्च हुन्छ । निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुले पनि पदअनुसार मासिक ३५ हजारदेखि लाखौं तलब बुझ्छन् ।करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी पनि उत्तिकै छन् । उनीहरुले पेन्सनबाहेक सरकारीसरह तलब, सेवासुविधा बुझ्छन् । सेवानिवृत्त कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुले पनि मासिक २५ हजारदेखि लाखौं रकम पेन्सन बुझ्छन् । बहालवाला होस् या सेवानिवृत्त कर्मचारी र तिनका परिवार बिरामी हुँदा सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिन्छ ।

बहालवाला कर्मचारीलाई त गाडी, सुरक्षा, पोशाकलगायत पनि दिनुपर्छ । जसमा राज्यको मासिक अर्बौ रकम खर्च हुने गर्छ । यता, मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख सर्वसाधारण छन् । देशभरका कारागारमा ३२ हजार कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खाना खुवाउनुपर्छ । कपडा दिनुपर्छ । बिरामी हुँदा उपचार गरिदिनुपर्छ ।
राज्यको आम्दानीको स्रोत केही छैन, भएका स्रोतबाट पनि राजस्व उठ्न छोडेको छ । उद्योग, कारखाना सबै बन्द छन् त सरकारी जग्गा, सम्पत्ति पनि हड्पने क्रम जारी छ ।

सरकारले राजस्वको स्रोत घरजग्गा, गाडी, सेयरलाई मात्र ठान्यो । तर, केही वर्षयता यी क्षेत्रमा पनि व्यापक मन्दी छ । सात वर्षअघि आनाकै करोडौंमा किनबेच भएको जग्गा अहिले लाखमा झरेको छ । निजी गाडी त आज किन्यो भने भोलि आधा मूल्यमा झर्छ ।३२ सयदेखि पाँच हजारसम्म पुगेको सेयर अहिले २५ सयमा झरिसकेको छ । सेयरको मूल्य अझै घट्ने विज्ञहरु बताउँछन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मले गरेको लगानी डुबेको छ । जसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ । राज्यले आफ्नो जग्गा र सम्पत्तिको पनि संरक्षण गर्न सकेन ।

२०२१ सालमा भूमि ऐन आयो । ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी र तराईमा १० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा राख्न पाउँदैन । त्यस्तो जग्गा हदबन्दी बढी भई स्वतः राज्यको हुने व्यवस्था छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७, मा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा दुई सय रोपनी बढी जग्गा थियो । उपत्यकामा २५ रोपनीमात्र जग्गा राख्न पाउने भएकोले राणाको बाँकी जग्गा सरकारको हुर्ने थियो । तर, अहिले यी जग्गामा निजी घरलगायत संरचना बनेका छन् ।

यो त केहीमात्र उदाहरण हुन् । भूमि ऐन ल्याइएपछि ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर नापी गरेर सरकारले जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । तर, भूमाफियाहरुले त्यतिबेला जग्गा नापी गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए र अरुलाई बेचे । यसरी देशभरिका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, खोला नदी, राजपरिवारलगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ ।

ती जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै ५० लाखदेखि २० करोडसम्म छ । राज्य भने यसबारे बेखर छ । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको खोजतलास र संरचनामा चासो नदेखाउँदा सीमित व्यक्तिहरुको रजगज चलेको छ । उनीहरु मालामाल बनेका छन् । राज्य भने कंगाल हुँदै गएको छ । देश चल्न व्यक्ति होइन, राज्य धनी हुनुपर्छ ।

हामी कहाँ चाँहि ठ्याक्कै उल्टो छ । यहाँ राज्य कंगाल छ, जनता मालामाल । त्यसैले, अब बालेन सरकारले विदेशी ऋण लिने होइन, सरकारी सम्पत्ति खोज्ने हो । जनताको सम्पत्ति खोजौं, आम्दानी र खर्च खोजौं अनि स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं । सँगै सरकारी सम्पत्ति हड्पेर मालामाल हुनेलाई सोसरह जरिवाना तिराऔं । यसो गरिएमा मुलुक विदेशीसँग हात थाप्नै पर्दैन । अर्कोतर्फ, नेपाल ग्रे लिष्टबाट पनि हट्नेछ ।