गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

लोककल्याणकारी राज्य भन्नाले राज्यले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक सुरक्षा र समग्र कल्याणलाई आफ्नो शासनको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा स्वीकार गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक सेवाका माध्यमबाट नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने राज्यव्यवस्थालाई जनाउँछ। यस्तो राज्यमा सरकार केवल शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सीमित रहँदैन; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, आवास, खाद्य सुरक्षा, आधारभूत पूर्वाधार, गरिबी न्यूनीकरण तथा अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दछ। लोककल्याणकारी राज्यले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर, सीमान्तकृत र पछाडि परेका वर्गको संरक्षण गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्छ। यसका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत स्रोत तथा अवसरको न्यायोचित वितरण गरिन्छ। यसको मूल दर्शन राज्य नागरिकका लागि हो  भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ, जहाँ विकासको अन्तिम लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि नभई नागरिकको सम्मानपूर्ण, सुरक्षित, समान र सुखी जीवन सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यमा सुशासन, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समान अवसर, उत्तरदायित्व र नागरिक–केन्द्रित सेवा प्रवाह राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा कुनै एक देश वा एकै समयबाट अचानक सुरु भएको होइन; यसको बौद्धिक तथा व्यावहारिक विकास क्रमिक रूपमा भएको हो। यसको प्रारम्भिक बीउ प्राचीन सभ्यताहरूमा भेटिन्छ, जहाँ शासकले प्रजाको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र सामाजिक हितको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्यता थियो। आधुनिक अर्थमा भने यसको विकास औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपमा, विशेषतः १९औँ शताब्दीमा, तीव्र भयो। औद्योगिकीकरणसँगै श्रमिक शोषण, गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढेपछि राज्यले नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा विकसित भयो। जर्मनीका चान्सलर ओटो भोन बिस्मार्कले सन् १८८० को दशकमा श्रमिकका लागि स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा वृद्धावस्था पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेपछि आधुनिक कल्याणकारी राज्यको संस्थागत सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसपछि बेलायतमा Beveridge Report (1942) ले Cradle to Grave अर्थात् जन्मदेखि मृत्युसम्म (Womb To Tomb) सामाजिक सुरक्षाको व्यापक अवधारणालाई अघि बढायो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका विभिन्न देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा राज्यको भूमिका विस्तार भयो। यसरी प्रारम्भमा न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक संरक्षणबाट विकसित भएको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा क्रमशः सामाजिक न्याय, समान अवसर, समावेशिता, मानव अधिकार र नागरिकको समग्र जीवनस्तर सुधार गर्ने आधुनिक राज्यको दर्शनका रूपमा स्थापित भएको छ।

लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू

• सामाजिक न्यायको सिद्धान्त — समाजमा रहेका आर्थिक तथा सामाजिक असमानता घटाई सबै नागरिकलाई न्यायोचित अवसर र सुविधा उपलब्ध गराउने।
• समानताको सिद्धान्त — जात, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, भाषा वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगरी समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्ने।
• सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त — वृद्ध, अशक्त, बेरोजगार, असहाय, विपन्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने।
• समान अवसरको सिद्धान्त — शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम तथा सार्वजनिक सेवामा सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने।
• न्यूनतम जीवनस्तरको प्रत्याभूतिको सिद्धान्त — प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न आवश्यक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
• राज्यको सक्रिय हस्तक्षेपको सिद्धान्त — बजार वा व्यक्तिगत प्रयासले मात्र समाधान गर्न नसक्ने सामाजिक तथा आर्थिक समस्यामा राज्यले आवश्यक नीति, लगानी र नियमनमार्फत हस्तक्षेप गर्ने।
• स्रोतको न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त — राज्यका स्रोत, साधन र सार्वजनिक सेवाको लाभ समाजका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रबीच न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने।
• प्रगतिशील करको सिद्धान्त — बढी आर्थिक क्षमता भएका नागरिकले तुलनात्मक रूपमा बढी योगदान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई सार्वजनिक कल्याणमा उपयोग गर्ने।
• समावेशिताको सिद्धान्त — महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समूहलाई राज्यको विकास र अवसरको मूल प्रवाहमा सहभागी गराउने।
• नागरिक–केन्द्रित शासनको सिद्धान्त — राज्यका नीति, कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवाको केन्द्रमा नागरिकको आवश्यकता, अधिकार, सम्मान र सन्तुष्टिलाई राख्ने।
• मानव मर्यादा र मानव अधिकारको सिद्धान्त — प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान र मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने।
• सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त — राज्य र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई नागरिकप्रति पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने।
• सार्वजनिक सेवाको सार्वभौमिकताको सिद्धान्त — आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा आदि सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
• अवसर र परिणामबीच सन्तुलनको सिद्धान्त — केवल कानुनी समानतामा सीमित नरही कमजोर वर्गलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गरेर वास्तविक अवसर र सामाजिक न्याय कायम गर्ने।

यसरी लोककल्याणकारी राज्यको मूल सिद्धान्त भनेको सक्षम नागरिकबाट योगदान, कमजोर नागरिकको संरक्षण, सबैका लागि समान अवसर र राज्यका स्रोतबाट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। यसले आर्थिक विकासलाई मात्र होइन, मानवीय विकास, सामाजिक सुरक्षा, समानता, समावेशिता र नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवनलाई राज्यको सफलताको आधार मान्छ।

सहजकर्ता राज्य

सहजकर्ता राज्य (Facilitating State) भन्नाले राज्यले समाज र अर्थतन्त्रका सबै काम आफैं गर्ने वा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि विभिन्न सार्वजनिक तथा गैरसार्वजनिक सहकर्ताहरूको क्षमता, स्रोत, ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक हित र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण, नियमन, समन्वय र नेतृत्व गर्ने राज्यलाई बुझिन्छ। यस्तो राज्यमा सरकारको भूमिका सबै काम आफैं गर्ने बाट सबैलाई सहभागी गराएर काम गराउने तर्फ परिवर्तन हुन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ; सहकारी तथा समुदायले स्थानीय स्रोत र सामूहिक क्षमता परिचालन गर्न सक्छन्; नागरिक समाजले सहभागिता, निगरानी र सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउन सक्छ; विकास साझेदारले ज्ञान, प्रविधि र स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छन्। राज्यले यी सबैलाई नीति, कानुन, नियमन, प्रोत्साहन, समन्वय र सार्वजनिक लगानीमार्फत साझा राष्ट्रिय उद्देश्यतर्फ परिचालन गर्छ।

सहजकर्ता राज्यको अर्थ राज्य कमजोर वा निष्क्रिय हुनु होइन; बरु राज्यको भूमिका अझ रणनीतिक र प्रभावकारी हुनु हो। यसले बजारलाई काम गर्न वातावरण सिर्जना गर्छ, प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षता कायम गर्छ, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्छ, जोखिम र असमानताको व्यवस्थापन गर्छ र जहाँ बजार वा अन्य सहकर्ताले सेवा दिन सक्दैनन् त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्छ। विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, गरिबी न्यूनीकरण र आधारभूत सार्वजनिक सेवामा न्यूनतम सामाजिक मापदण्ड र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व रहन्छ।

संविधानको भूमिका

संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई राज्यको मूल चरित्र, नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा सामाजिक–आर्थिक नीतिहरू र राज्यको दायित्वका रूपमा संस्थागत गरेर प्रत्याभूत गर्न सक्छ। संविधानमा लोककल्याणकारी राज्यको स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबद्धता राख्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रगतिशील कर प्रणाली, स्रोतको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यका नीतिहरूलाई संवैधानिक दिशानिर्देशका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गरी नागरिकले जुनसुकै क्षेत्रमा बसे पनि आधारभूत सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच पाउने व्यवस्था गर्नु पनि लोककल्याणकारी संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो। साथै, संवैधानिक निकाय, न्यायिक उपचार, विधिको शासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका माध्यमबाट राज्यका कल्याणकारी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना मात्र गर्ने होइन, नागरिकका अधिकार, राज्यको दायित्व, स्रोत वितरण र कार्यान्वयनका संस्थागत आधार सुनिश्चित गरेर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आधारभूत कानुनी दस्तावेजका रूपमा काम गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई प्रत्यक्ष र बहुआयामिक रूपमा आत्मसात् गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। अझ स्पष्ट रूपमा, संविधानले नेपाललाई “समाजवाद उन्मुख, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य”का रूपमा परिभाषित गर्छ। संविधानको भाग ३ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, आवास, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, समानता, स्वच्छ वातावरणलगायतका मौलिक हक सुनिश्चित गरिएका छन्, जसले लोककल्याणकारी राज्यको सामाजिक आधार निर्माण गर्छ।

त्यसैगरी, भाग ४ का राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले लोककल्याणकारी राज्यको आर्थिक र सामाजिक दिशालाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। धारा ५० ले सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण, समानता, आर्थिक असमानताको अन्त्य, उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन, न्यायोचित वितरण तथा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणलाई राज्यको उद्देश्यका रूपमा राखेको छ। संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट आर्थिक विकास गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने, समान अवसर र समावेशी विकासलाई अघि बढाउने दृष्टिकोणसमेत लिएको छ। यसरी हेर्दा नेपालको संविधानमा लोककल्याणकारी राज्य केवल सामाजिक सुरक्षा वा राहत वितरणको अवधारणा नभई मौलिक हक, सामाजिक न्याय, समावेशिता, आर्थिक समानता, सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा र न्यायोचित स्रोत वितरणलाई समेट्ने समग्र संवैधानिक दर्शनका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। यद्यपि निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू राज्य सञ्चालनका मार्गनिर्देशक हुन् र तिनको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानले लोककल्याणकारी राज्यलाई मुख्यतः पाँच आधारबाट आत्मसात् गरेको देखिन्छ—

(१) समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना,

(२) मौलिक हकमै सामाजिक–आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति,

(३) सामाजिक न्याय र समावेशिता,

(४) स्रोतको न्यायोचित वितरण र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण,

(५) सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिक–केन्द्रित सार्वजनिक सेवाको दायित्व।

नेपालको संविधान, २०७२ ले सहजकर्ता राज्य भन्ने शब्दावलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नगरे पनि राज्यको संरचना, आर्थिक नीति, अधिकारको बाँडफाँट, सार्वजनिक–निजी–सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, अन्तरसरकारी समन्वय र नागरिक सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थामार्फत सहजकर्ता राज्यको महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ। संविधानको धारा ५०(३) ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास गर्ने नीति लिएको छ। यो व्यवस्था राज्य आफैं सबै आर्थिक क्रियाकलापको प्रत्यक्ष सञ्चालक बन्नुभन्दा विभिन्न क्षेत्रका सहकर्तालाई सहभागी गराउने र तिनका क्षमता तथा स्रोत परिचालन गर्ने राज्यको भूमिकासँग निकट देखिन्छ।

त्यसैगरी, नेपालको संघीय संरचनाले पनि सहजकर्ता राज्यको अवधारणालाई व्यवहारिक आधार दिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ र साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य तथा समन्वयको आवश्यकता सिर्जना गरेको छ। धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले केन्द्रबाट मात्र निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने परम्परागत राज्य संरचनाको सट्टा विभिन्न तह र संस्थाबीच सहकार्यबाट सार्वजनिक उद्देश्य हासिल गर्ने संघीय शासनको आधार प्रस्तुत गर्छ।

संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गर्नु, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई मान्यता दिनु, स्थानीय तहलाई विकास र सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण अधिकार दिनु तथा नागरिकलाई राज्यका काममा सहभागी हुने विभिन्न संवैधानिक अवसर प्रदान गर्नुले पनि सहजकर्ता राज्यको अवधारणालाई बल पुर्‍याउँछ। राज्यको भूमिका केवल सेवा प्रदायकमा सीमित नरही नीति निर्माता, नियामक, समन्वयकर्ता, स्रोत परिचालक, साझेदारी प्रवर्द्धक र सामाजिक न्यायको संरक्षकका रूपमा विकसित हुन सक्ने संवैधानिक आधार देखिन्छ।

तर यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। सहजकर्ता राज्य भन्नुको अर्थ राज्य आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्नु होइन। नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, समानता तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्र वा अन्य सहकर्ताको सहभागिता बढे पनि यी अधिकारको अन्तिम संवैधानिक प्रत्याभूति र सार्वजनिक उत्तरदायित्व राज्यसँगै रहन्छ।

यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको लक्ष्य र सहजकर्ता राज्यको कार्यशैलीबीच सम्भावित सामञ्जस्यको आधार निर्माण गरेको देखिन्छ। अर्थात्, राज्यले लोककल्याणको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, निजी–सहकारी–सामुदायिक तथा नागरिक शक्तिलाई परिचालन गर्ने, आवश्यक नियमन र समन्वय गर्ने र सामाजिक न्याय तथा नागरिक अधिकारको अन्तिम संरक्षकका रूपमा रहने संवैधानिक दृष्टिकोण विकसित गर्न सकिन्छ। यही दृष्टिकोणले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नियन्त्रणकारी राज्यबाट सहकार्यमा आधारित  सहजकर्ता राज्यतर्फको रूपान्तरणको दिशामा लैजान सक्ने आधार प्रदान गरेको छ ।

परिवर्तित परिवेश

वर्तमान उदारवादी अर्थतन्त्र, बजारमुखी विकास र बहु–सहकर्ताको सहभागिताको युगमा लोककल्याणकारी राज्य र सहजकर्ता राज्यबीच सामञ्जस्य कायम गर्नु विरोधाभास होइन, राज्यको भूमिकाको पुनर्परिभाषा हो। आधुनिक राज्यले आफैं सबै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने पुरानो कल्याणकारी ढाँचाभन्दा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज, समुदाय तथा विकास साझेदारबीच सहकार्य गराउँदै सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्ने सहजकर्ता (Facilitator) राज्यको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसका लागि राज्यले बजारलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी बजारका लागि नियम, नियमन र संस्थागत वातावरण निर्माण गर्ने, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहित गर्ने र जहाँ बजारले सेवा दिन सक्दैन वा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने नीति लिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत पूर्वाधार र न्यूनतम जीवनस्तरजस्ता क्षेत्रमा सार्वभौमिक पहुँच र सामाजिक न्यायलाई राज्यको अपरिहार्य दायित्वका रूपमा राख्दै सेवा प्रवाहमा निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सकिन्छ। यस क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सामाजिक उद्यम, सहकारी, लक्षित सामाजिक सुरक्षा, परिणाममा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वजस्ता संयन्त्र उपयोगी हुन्छन्। तर सहजकर्ता राज्यको अर्थ राज्य आफ्नो कल्याणकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिनु होइन; राज्यले नीति निर्माता, नियामक, समन्वयकर्ता, लगानी उत्प्रेरक, जोखिम व्यवस्थापक र सामाजिक न्यायको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नु हो। त्यसैले लोककल्याणकारी राज्यको लक्ष्य समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र नागरिक कल्याणलाई कायम राख्दै त्यसलाई हासिल गर्ने माध्यममा बजार, निजी क्षेत्र र बहु–सहकर्ताको दक्षता, नवप्रवर्तन र सहभागिता उपयोग गर्न सकिन्छ। यसरी राज्यले सबै कुरा आफैं गर्ने होइन, सबैलाई सहभागी गराएर सार्वजनिक मूल्य सिर्जना गर्ने अवधारणाले लोककल्याणकारी राज्य र सहजकर्ता राज्यबीचको आधुनिक सामञ्जस्य स्थापित गर्न सक्छ।

उपसंहार

लोककल्याणकारी राज्यको यात्रा प्राचीन शासकीय दायित्वको चेतनादेखि आधुनिक सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र नागरिक कल्याणसम्म आइपुगेको यात्रा हो। औद्योगिक क्रान्तिले जन्माएका असमानता र सामाजिक जोखिमको सम्बोधन गर्न विकसित भएको कल्याणकारी राज्य आज उदारवादी अर्थतन्त्र, विश्वव्यापीकरण, प्रविधि र बहु–सहकर्ताको सहभागिताले नयाँ मोडमा पुगेको छ। त्यसैले आजको प्रश्न राज्य कल्याणकारी हुने कि बजारमुखी हुने भन्ने होइन बजारको सामर्थ्य र राज्यको सामाजिक दायित्वलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने विषय मूलभूत प्रश्न बन्नु पर्दछ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिकका सामाजिक–आर्थिक अधिकारलाई आत्मसात् गरेर लोककल्याणकारी राज्यको स्पष्ट संवैधानिक आधार निर्माण गरेको छ। तर संविधानका अक्षरलाई नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुने कल्याणमा रूपान्तरण गर्न राज्यको भूमिका पनि समयानुकूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ। आज राज्यले सबै काम आफैं गर्ने होइन, सबैलाई जिम्मेवार बनाउँदै सार्वजनिक हित हासिल गर्ने हो। निजी क्षेत्रले उत्पादन र नवप्रवर्तन गर्न सक्छ, सहकारीले सामूहिक हितलाई अघि बढाउन सक्छ, नागरिक समाजले निगरानी र सहभागिता बढाउन सक्छ र समुदायले स्थानीय ज्ञान तथा स्वामित्व प्रदान गर्न सक्छ;  सहकारी क्षेत्रले आफ्ना सदस्यहरुको योगदान मार्फत सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्याउन सक्दछ।  यी सबै शक्तिलाई सार्वजनिक उद्देश्य, सामाजिक न्याय र समान अवसरको साझा दिशामा जोड्ने दायित्व राज्यकै हो।

यस अर्थमा सहजकर्ता राज्य लोककल्याणकारी राज्यको विकल्प होइन, यसको समकालीन कार्यशैली हो। राज्यको आकारभन्दा उसको क्षमता, खर्चको परिमाणभन्दा त्यसको सामाजिक प्रतिफल, र योजनाको संख्याभन्दा नागरिकको जीवनमा परेको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले बजारलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, तर बजारलाई समाजभन्दा माथि राख्नु हुँदैन; निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्छ, तर सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट मुक्त गर्नु हुँदैन; सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ, तर नागरिकलाई परनिर्भर बनाउने होइन, सक्षम र सम्मानित बनाउने ढंगले दिनुपर्छ।लोककल्याणकारी राज्यको सार सार्वजनिक हितको प्रत्याभूतिमा हुन्छ। आधुनिक राज्यको सफलता यसमा निर्भर हुन्छ कि उसले सीमित स्रोत, उदार अर्थतन्त्र र बहु–सहकर्ताको शक्ति परिचालन गर्दै सबैका लागि विकास, विकासमा सबैको सहभागिता र विकासको लाभमा न्यायोचित पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले अबको राज्य सर्वव्यापी नियन्त्रक र बजारको मौन दर्शक होइन न्यायको संरक्षक, अवसरको निर्माता, बजारको नियामक, सहकार्यको संयोजक र नागरिक कल्याणको अन्तिम उत्तरदायी सहजकर्ता राज्य बन्नुपर्छ। यही रूपान्तरणले संविधानमा लेखिएको लोककल्याणकारी राज्यलाई नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्