गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

म प्रायः सोच्ने गर्छु—राज्य कसरी चल्छ? संविधानका धाराहरूले मात्र राज्य चल्छ कि ती धाराहरूलाई जीवनमा उतार्ने मानिसहरूको विवेकले? संसद्का निर्णयले मात्र विकास हुन्छ कि ती निर्णयलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने प्रशासनिक कर्मले? राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको सपना नै समृद्धि हो कि त्यो सपना नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुन थालेपछि मात्र समृद्धिको अर्थ खुल्छ? यस्ता प्रश्नहरू मेरो मनमा बारम्बार उठिरहन्छन्। राज्य सञ्चालनलाई नजिकबाट नियाल्दै जाँदा मलाई लाग्छ, राजनीति र प्रशासन दुई अलग संसार होइनन्। यी एउटै राज्यरूपी रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। एउटा पाङ्ग्रा तीव्र गतिमा घुमे पनि अर्को रोकियो भने रथ अगाडि बढ्न सक्दैन। दुवै असन्तुलित भए यात्रा दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। दुवै समान लयमा अघि बढे मात्र राष्ट्रले आफ्नो गन्तव्य भेट्टाउँछ।

म राजनीतिलाई समाजको सामूहिक आकाङ्क्षा अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्छु। यसले जनताको आवाज सुन्छ, परिवर्तनको आवश्यकता पहिचान गर्छ, नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्छ र भविष्यको मार्गचित्र कोर्छ। प्रशासन भने ती आकाङ्क्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत संयन्त्र हो। राजनीतिले लक्ष्य निर्धारण गर्छ, प्रशासनले त्यसतर्फ जाने बाटो व्यवस्थित गर्छ। राजनीतिले विकासको सपना देख्छ, प्रशासनले त्यस सपनालाई योजना, बजेट, जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामसँग जोड्छ। यी दुवैको सम्बन्धलाई म सपना र साधनको सम्बन्धका रूपमा हेर्छु। सपना नभए यात्रा दिशाहीन हुन्छ। साधन र कार्यक्षमता नभए सपना कल्पनामै सीमित रहन्छ।

तर म आफैँलाई प्रश्न गर्छु—के राजनीति सधैँ जनताको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधि बनेको छ? के प्रशासन सधैँ जनताको सेवामा समर्पित रहेको छ? उत्तर सहज छैन। कतिपय अवस्थामा राजनीति सत्ताको गणितमा अल्झिन्छ। जनताको पीडा चुनावी भाषणको विषय बन्छ, तर नीतिगत प्राथमिकताको केन्द्र बन्न सक्दैन। अर्कोतर्फ, प्रशासनिक संयन्त्र पनि कहिलेकाहीँ प्रक्रियाको जालोमा यति अल्झिन्छ कि नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा ढिलाइको सिकार हुन्छ। नियमको उद्देश्य न्यायपूर्ण सेवा सुनिश्चित गर्नु हो, तर नियमलाई नै अन्तिम गन्तव्य ठानियो भने नागरिकको आवश्यकता ओझेलमा पर्छ। त्यसैले म ठान्छु—राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कार्यक्षमताको मिलनबिन्दुमा नै सुशासनको वास्तविक जन्म हुन्छ।

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध बुझ्न म एउटा रथको कल्पना गर्छु। रथको अगाडि गन्तव्य छ। यात्राको उद्देश्य छ। बाटोमा उकालो छ, ओरालो छ, घुम्ती छन् र अवरोध पनि छन्। राजनीतिक नेतृत्वले गन्तव्य निर्धारण गर्छ। प्रशासनले रथको अवस्था, बाटोको कठिनाइ, उपलब्ध साधन र यात्राको व्यावहारिकता मूल्याङ्कन गर्छ। सारथि र यात्रुबीच विश्वास हुनुपर्छ। पाङ्ग्राबीच सन्तुलन हुनुपर्छ। अन्यथा रथको गति नै समस्याको कारण बन्छ। शासनमा पनि यही सत्य लागू हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनको क्षमता नबुझी असम्भव लक्ष्य थोपर्छ भने कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। प्रशासनले जननिर्वाचित नेतृत्वको वैध नीतिगत निर्णयलाई आफ्नो सुविधाअनुसार रोक्छ भने लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ।
मलाई लाग्छ, राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध आदेश र आज्ञापालनको यान्त्रिक सम्बन्ध मात्र होइन। यो संवैधानिक मर्यादा, व्यावसायिक दक्षता, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र पारस्परिक विश्वासमा आधारित सहकार्य हो। राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। प्रशासन कानुन, संविधान, संस्थागत मूल्य र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत दिशा दिनुपर्छ, प्रशासनले त्यस दिशाको कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यता स्पष्ट पार्नुपर्छ। निर्णय भइसकेपछि प्रशासनले निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर कार्यान्वयनका क्रममा कानुनविपरीत आदेश आएमा मौन रहनु प्रशासनिक निष्ठा होइन। त्यस्तो अवस्थामा कानुनी सीमाको सम्मान गर्दै उचित परामर्श दिनु र संस्थागत प्रक्रिया अपनाउनु नै वास्तविक व्यावसायिकता हो।

म नेपालको संघीय शासन प्रणालीतर्फ फर्केर हेर्छु। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। नागरिकका नजिकका आवश्यकताहरू स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशलाई क्षेत्रीय विकास र समन्वयको भूमिका दिइएको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, समन्वय र साझा जिम्मेवारीहरू वहन गर्छ। तर अधिकारको बाँडफाँटले मात्र प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्दैन। अधिकारसँगै स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त स्रोत, सक्षम जनशक्ति र उत्तरदायित्वको संयन्त्र पनि चाहिन्छ। यी पक्षबीच तालमेल नमिले संघीयता कागजमा व्यवस्थित र व्यवहारमा जटिल बन्न सक्छ।

म आफैँलाई सोध्छु—संघीयताको वास्तविक सफलता कहाँ देखिनुपर्छ? सिंहदरबारका बैठकमा, प्रदेशका योजनामा वा स्थानीय तहका प्रतिवेदनमा? मेरो विचारमा यसको सफलता नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। जन्मदर्ता सहज भयो कि भएन? विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध भयो कि भएन? स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा पाइयो कि पाइएन? किसानले सिँचाइ र बजारको सुविधा पाए कि पाएनन्? सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै प्राप्त भयो कि भएन? नागरिकले आफ्नो गुनासो राख्दा सुनुवाइ भयो कि भएन? यी प्रश्नले नै राज्यको कार्यसम्पादनको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छन्। संविधानको आदर्श नागरिकको अनुभूतिमा रूपान्तरण नभएसम्म शासनको यात्रा अधुरै रहन्छ।

यहीँनेर राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक स्वायत्तताको प्रश्न उठ्छ। म हस्तक्षेपका सबै रूपलाई एउटै दृष्टिले हेर्न चाहन्नँ। लोकतान्त्रिक शासनमा निर्वाचित नेतृत्वले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु र सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निर्देशन दिनु स्वाभाविक हो। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब नीतिगत निर्देशन व्यक्तिगत लाभ, पक्षपात, अनुचित दबाब वा कानुनविपरीत निर्णयमा रूपान्तरित हुन्छ। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँट, ठेक्का व्यवस्थापन वा सेवा प्रवाहमा अपारदर्शी प्रभाव पर्न थालेपछि संस्थागत निष्पक्षता कमजोर हुन्छ। त्यसको परिणाम एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन; समग्र प्रशासनिक संस्कृतिमा फैलिन्छ।

तर म प्रशासनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। के सबै कमजोरीको दोष राजनीतिमाथि थोपरेर प्रशासन उम्किन सक्छ? ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीप्रतिको उदासीनता, निर्णय गर्न अनावश्यक हिचकिचाहट, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र प्रक्रियाको नाममा काम रोक्ने संस्कार प्रशासनभित्र देखिँदा त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने? राजनीतिक हस्तक्षेप अनुचित हुन सक्छ, तर त्यसले प्रशासनिक अकर्मण्यतालाई उचित ठहर गर्दैन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्नु, समयमै निर्णय नगर्नु र नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिनु पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट विचलन हो। निष्पक्षता भनेको निष्क्रियता होइन। तटस्थता भनेको जिम्मेवारीबाट पलायन होइन। व्यावसायिकता भनेको नियमको अक्षर मात्र होइन, त्यसको उद्देश्यसमेत बुझेर काम गर्नु हो।

मेरो बुझाइमा असल प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतान्त्रिक उद्देश्यको संस्थागत सहयोगी हो। त्यसैगरी, असल राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनलाई निजी इच्छाको साधन होइन, सार्वजनिक हितको साझेदार ठान्छ। दुवैले आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्छ। राजनीतिले प्रशासनको दैनिक व्यावसायिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। प्रशासनले पनि प्राविधिक विज्ञताको आवरणमा वैध नीतिगत निर्णयलाई निरन्तर अवरोध गर्नु हुँदैन। मतभेद हुन सक्छन्, तर मतभेदको समाधान संवाद, तथ्य, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। व्यक्तिको अहंकारभन्दा संस्थाको गरिमा ठूलो हुनुपर्छ।

मलाई लाग्छ, शासनको सबैभन्दा ठूलो संकट साधनको अभाव मात्र होइन, विश्वासको अभाव पनि हो। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीमाथि विश्वास नगर्दा प्रत्येक निर्णय नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। कर्मचारीले नेतृत्वको प्रत्येक निर्देशनलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दा सहकार्य कमजोर हुन्छ। दुवैले एकअर्कालाई दोष दिइरहँदा नागरिकको काम बीचमै रोकिन्छ। नागरिकलाई कसले सही थियो भन्ने बहसमा चासो हुँदैन। उसलाई आफ्नो काम समयमै, सहज र सम्मानपूर्वक सम्पन्न भएको चाहिन्छ। शासनका संस्थाहरूबीचको द्वन्द्वको मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल हुँदैन।

यसैले म संवादलाई शासनको मौन शक्ति ठान्छु। संवादले मतभेद समाप्त नगर्न सक्छ, तर मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनको व्यावहारिक अनुभव सुन्नुपर्छ। प्रशासनले जनताको आकाङ्क्षा र निर्वाचित नेतृत्वको नीतिगत प्राथमिकता बुझ्नुपर्छ। तथ्यमा आधारित छलफल हुनुपर्छ। निर्णयका आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। नतिजाको समीक्षा हुनुपर्छ। गल्ती भए सच्याउने र राम्रो काम भए प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति विकसित हुनुपर्छ। संस्थागत स्मृति र व्यावसायिक निरन्तरता जोगाउँदै नेतृत्व परिवर्तनलाई सहज रूपमा आत्मसात् गर्न सक्ने प्रशासन नै दिगो शासनको आधार हो।

म सार्वजनिक प्रशासनलाई फाइल, टिप्पणी, निर्णय र प्रतिवेदनको संसारका रूपमा मात्र बुझ्न सक्दिनँ। ती कागजका पछाडि मानिसका जीवन जोडिएका छन्। एउटा सिफारिस ढिलो हुँदा कसैको उपचार रोकिन सक्छ। एउटा भुक्तानी अड्किँदा सानो निर्माण व्यवसायी आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्छ। एउटा गलत लाभग्राही छनोटले वास्तविक हकदारलाई वञ्चित गर्न सक्छ। एउटा न्यायोचित निर्णयले कुनै परिवारलाई राहत दिन सक्छ। त्यसैले प्रशासनिक निर्णय प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन; त्यसमा नैतिक उत्तरदायित्व पनि अन्तर्निहित हुन्छ। प्रत्येक फाइलभित्र कुनै नागरिकको आवश्यकता हुन सक्छ भन्ने चेतनाले प्रशासनलाई मानवीय बनाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि यही नैतिकता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पद जनताले दिएको अस्थायी जिम्मेवारी हो, निजी स्वामित्व होइन। सत्ता सेवा गर्ने अवसर हो, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन। जनताको विश्वास निर्वाचनको दिन मात्र प्राप्त हुँदैन; दैनिक निर्णय, व्यवहार र परिणामबाट निरन्तर नवीकरण हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रशासनले पनि आफ्नो पदीय मर्यादालाई सुविधा र सुरक्षाको साधनका रूपमा मात्र होइन, नागरिकको जीवन सहज बनाउने अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

म आजको प्रविधिमैत्री शासनबारे पनि सोचिरहेको छु। डिजिटल प्रणाली, विद्युतीय अभिलेख, अनलाइन सेवा र तथ्याङ्कमा आधारित निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। तर प्रविधि आफैँमा सुशासन होइन। अपारदर्शी निर्णयलाई डिजिटल बनाउँदैमा पारदर्शिता स्थापित हुँदैन। ढिलासुस्तीलाई अनलाइन प्रणालीमा सार्दैमा सेवा छिटो हुँदैन। प्रविधिसँगै प्रक्रिया सुधार, कर्मचारीको क्षमता विकास, नागरिकको डिजिटल पहुँच र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रविधिमैत्री नीतिगत वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रशासनले त्यसलाई सुरक्षित, समावेशी र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यस सहयात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार सदाचार हो। कानुनले न्यूनतम आचरण निर्धारण गर्छ, तर संस्थागत संस्कृतिलाई नैतिक चेतनाले उचाइ दिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने, निर्णयको आधार अभिलेखित गर्ने, खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यासले शासनप्रति विश्वास बढाउँछन्। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवैका लागि आचारसंहिता कागजमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनुपर्छ। जिम्मेवारी र अधिकारसँगै परिणामको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

अन्ततः म फेरि त्यही रथको कल्पना गर्छु। एउटा पाङ्ग्रा राजनीतिक दृष्टिकोण हो, अर्को प्रशासनिक क्षमता। दुवैलाई जोड्ने धुरी संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादा हुन्। तिनलाई गति दिने शक्ति सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता हो। बाटोमा चुनौती आउँछन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रशासनिक सीमितता देखिन्छन्। स्रोतको अभाव हुन्छ। तर यी कठिनाइलाई बहानामा बदल्ने कि सुधारको अवसर बनाउने भन्ने निर्णय नेतृत्वको विवेकमा निर्भर हुन्छ।

म चाहन्छु, नेपालको शासन प्रणालीमा राजनीति र प्रशासनबीच आरोप–प्रत्यारोपको होइन, जिम्मेवारी बाँडफाँटको संस्कृति विकास होस्। राजनीतिक नेतृत्वले दूरदृष्टि, नैतिक साहस र जनउत्तरदायित्व प्रदर्शन गरोस्। प्रशासनले निष्पक्षता, दक्षता, इमानदारी र सेवाभावलाई आफ्नो कार्यसंस्कृतिको आधार बनाओस्। दुवैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई माथि राखून्। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म तथ्य, संवाद र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिऊन्।

म अन्त्यमा आफैँसँग एउटा प्रश्न राख्छु—राजनीति र प्रशासनमध्ये कुन ठूलो हो? सायद यो प्रश्न नै गलत छ। लोकतान्त्रिक शासनमा दुवैको भूमिका फरक छ, तर उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ—नागरिकको हित, न्यायको संरक्षण र राष्ट्रको समुन्नति। एउटा दिशाबिना अपूर्ण हुन्छ, अर्को कार्यान्वयनबिना। दुवैको सन्तुलित सहयात्राले मात्र राज्यलाई गतिशील बनाउँछ।

त्यसैले म विश्वास गर्छु, राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध शक्ति प्रदर्शनको होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सम्बन्ध हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको होइन, पूरकताको सम्बन्ध हुनुपर्छ। अविश्वासको होइन, कानुनसम्मत विश्वासको सम्बन्ध हुनुपर्छ।
रथका दुई पाङ्ग्रा समान दिशामा घुम्न थालेपछि मात्र यात्राले गति लिन्छ। राजनीति र प्रशासनले पनि आफ्नो भूमिका, सीमा र साझा उद्देश्य बुझेर अघि बढे भने सुशासन कुनै नारामा सीमित रहनेछैन। त्यो नागरिकको अनुभव बन्नेछ। लोकतन्त्रको विश्वसनीयता बन्नेछ। विकासको आधार बन्नेछ। अनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा कल्पनाको क्षितिजबाट उठेर व्यवहारको धरातलमा अवतरण गर्नेछ।
म यही सहयात्राको पक्षमा छु—जहाँ राजनीति जनताको सपना देख्ने विवेक बनोस्, प्रशासन त्यसलाई साकार पार्ने कर्म बनोस् र दुवैको साझा गन्तव्य नागरिकको सम्मान, न्याय र समृद्धि बनोस्।