गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुन्छ। जब नागरिकले राज्यका संस्था, नीति र सेवाप्रति भरोसा गर्छन्, तब लोकतन्त्र सुदृढ बन्छ र सामाजिक स्थायित्व कायम रहन्छ। विश्वासयोग्य राज्य संयन्त्र भन्नाले पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी र जनमुखी प्रशासनिक प्रणालीलाई जनाउँछ, जसले नागरिकका आवश्यकता, अधिकार र अपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्छ। यस्तो संयन्त्रको निर्माण केवल कानुनी संरचना र संगठनात्मक ढाँचाबाट मात्र सम्भव हुँदैन, यसको मूल आधार नैतिकता, सेवा भावना र संस्थागत संस्कृतिमा निहित हुन्छ।

विश्वास कमजोर भएको राज्यमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पक्षपात र अपारदर्शिता मौलाउँछन्। यसले नागरिकलाई राज्यप्रति निराश बनाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता घटाउँछ। त्यसैले राज्य संयन्त्रलाई विश्वासयोग्य बनाउन पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, खुला सूचना प्रणाली र जवाफदेही संयन्त्र अनिवार्य हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, एकद्वार प्रणाली र समयबद्ध सेवा मापदण्डले प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउँछ।

विश्वास निर्माणमा नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नैतिक, सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्वले संस्थागत अनुशासन र सेवा संस्कृतिलाई मजबुत बनाउँछ। जब नेतृत्व आफैं पारदर्शी र इमानदार हुन्छ, तब सम्पूर्ण संयन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। साथै, कर्मचारीको क्षमता विकास, नियमित तालिम र निष्पक्ष मूल्याङ्कन प्रणालीले प्रशासनिक दक्षता बढाउँछ।

नागरिक सहभागिता विश्वासयोग्य राज्य संयन्त्रको अर्को आधार हो। नीति निर्माण, बजेट प्रक्रिया र सेवा मूल्याङ्कनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताले राज्य र समाजबीचको दूरी घटाउँछ। गुनासो सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता अभ्यासले प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउँछ।

अन्ततः, विश्वासयोग्य राज्य संयन्त्र निरन्तर सुधारको प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ। बदलिँदो समय, प्रविधि र सामाजिक अपेक्षाअनुसार प्रशासनिक प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्नु आवश्यक छ। कानुनको शासन, सेवा भावना, पारदर्शिता र नागरिक केन्द्रित सोचको समन्वयबाट मात्र दिगो, सशक्त र विश्वासयोग्य राज्य संयन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई जीवन्त र समृद्ध बनाउँछ।

निजामती सेवाको व्यावसायिकता निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत ज्ञान, सीप, दक्षता र नैतिकता प्रयोग गरेर सार्वजनिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता हो। यसले कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी, समयमै र गुणस्तरीय रूपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्छ, जसले जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह हुन सहयोग पुर्याउँछ। व्यावसायिकता भनेको कार्यालयमा बस्न मात्र नभई जनहितका कामहरूलाई पारदर्शी रूपमा, विद्यमान कानुन, नीति, नियम र प्रचलित प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो। यसले सेवाग्राहीका समस्या बुझेर समाधान गर्ने सिर्जनात्मक दृष्टिकोण विकसित गर्न मद्दत गर्छ, जसले निजामती सेवामा परिणाममुखी कार्य संस्कृतिको विकास गर्दछ। व्यावसायिक कर्मचारीले आफ्नो सक्षमता, विवेक र कर्तव्यबोधका साथ सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत र समयको सदुपयोग गरेर नैतिकताको उच्चतम स्तर कायम राख्छन्, जसले सेवाग्राहीको विश्वास जित्ने र निजामती सेवाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। कार्य नैतिकता र व्यावसायिकता एक अर्काको परिपूरक हुन्, किनकि नैतिकताले इमानदारी र उत्तरदायित्व कायम राख्छ भने व्यावसायिकताले दक्षता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ, जसले गरीबी, बेरोजगारी, सेवा पहुँचको अभावजस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्न राज्यको भूमिका मजबुत बनाउँछ।

शासकीय व्यवस्था संघीयता रूपान्तरण भएपश्चात् तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने संघीय कानुन समयमा निर्माण नहुँदा यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउन अवरोध गरेको छ। शासकीय व्यवस्थाको लाभांशहरू नागरिकसामू पुर्याउने निजामती प्रशासन उच्च  व्यावसायिक हुनुपर्ने अपेक्षा राखी विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।  यद्यपि, अपेक्षाकृत रूपमा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको देखिँदैन । भर्ना र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली रहेकाले सक्षम कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । सेवा, समूहको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिएकाले लामो ज्ञान, सीप र अनुभवको विकास हुँदै गएको अवस्था विधमान छ । अनुभव, कार्यसम्पादन, तालिम, शैक्षिक योग्यताजस्ता सूचकहरूको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थाले कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रको विकास हुँदै गएको अवस्था छ। स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवं भ्रमण तथा विशिष्टीकृत रूपमा समयसमयमा गरिने तालिमले कर्मचारीहरू नवीनतम प्रवृत्तिप्रति अध्यावधिक हुँदै गएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकिएको । राजनीति र प्रशासनको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको । निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा आचरण तथा अनुशासनको व्यवस्था रहेको । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐनले मन्त्री र सचिवको कार्यजिम्मेवारी किटान गरेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा माथि उल्लिखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुन सकेका  छैनन । प्रणालीगत भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान पाएको छ । तलब र महङ्कीबीच तादत्म्यता हुन सकेको छैन । कानूनी प्रक्रियालाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुँदा नवप्रवर्तनमूखी बन्न सकेको पाइँदैन। प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो रुपमा रहेको छ । कर्मचारीहरूमा उच्च नैतिकता हुनुपर्ने मान्यता राखिएता पनि  सेवकमुखी भन्दा शासकमुखी चरित्र हाबी छ । निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छुट्टै समूहको विकास गर्न सकिएको छैन । निजामती सेवामा कानुनप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरि महत्त्व दिइएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी आफ्नोे सुपरिवेक्षकप्रति, सचिव विभागीय मन्त्रीप्रति, मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्प्रति, सांसद आफ्नो मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्बन्धित पालिकासभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व स्थापित भएको छ।

निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक कार्यकारीबाट निर्दिष्ट हुन्छ। यसले सेवा दिने वर्ग सर्वसाधारण हो।सेवाग्राही सर्वसाधारणसँग घुलमिल गर्छ। आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृतिबाट माथि उठ्न धौधौ मान्छ । यसले कार्यसम्पादन गर्दा वा सुधारका कार्य अघि बढाउँदा अन्य निकायको सम्मति जित्नुपर्छ। अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । सुधारका लागि थुप्रै सकस सहेर अघि बढ्ने साहस गरिरहनुपर्छ । यसको मतलब परोक्षरप्रत्यक्ष रूपमा अन्य प्रणालीसँगको सापेक्षमा आफूलाई परिमार्जित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उसमा रहन्छ ।

निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। सेवालाई कार्यसँग आबद्ध गराउनका लागि पदहरुको कार्यमूलक वर्गीकरण गर्ने, कार्यविवरण बनाउने, कार्यसम्पादन योजना लागु गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकहरु पहिचान गरी संस्थागत गर्ने, नयाँ पे–व्यान्ड लागु गर्ने र विशेषज्ञता विकासका लागि वैयक्तिक क्षमता प्रोफाइल बनाई व्यक्तिगत सिकाइको स्तर र व्यक्तिगत सिपको स्तरअनुरूप उसको कार्यप्रणालीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकेमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकहरूको हेरफेरबाट आउने डर र त्रासको अन्त्य हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक गुणयुक्त बनाउन तथा यसमा मूल्य, क्षमता र उपयुक्त व्यवहारजन्य पक्षहरू सिञ्चित गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रसँग सम्झौता नगरी सम्भाव्य सुविधाहरू नागरिकसमक्ष वितरण गर्न सकेमा मात्र परिवर्तनको फल स्थानीयकरण हुन सक्छ।

निजामती सेवालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित राख्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक सेवामा रूपान्तरण गर्न निजामती सेवा ऐन नै आधार बन्नुपर्छ। साथै, लामो समयदेखि मस्यौदामा अड्किएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई सामयिक परिमार्जन गर्दै राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका लागि नैतिक मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ। किनकि व्यावसायिक, उत्तरदायी र सिर्जनशील कर्मचारी नै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र नागरिक सन्तुष्टिको पूर्वशर्त हुन्। निजामती सेवामा सुधार, नवीनता र उत्तरदायित्वको विकास बिना परिवर्तनको वास्तविक फल नागरिकले अनुभूति गर्न सक्दैनन्, त्यसैले आजको आवश्यकता नै प्रभावकारी, उत्तरदायी र व्यावसायिक निजामती प्रशासन हो।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)