गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश

अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको स्वरूप आज प्रत्यक्ष युद्धमा सीमित छैन। आर्थिक प्रतिबन्ध, ऋण कूटनीति, डिजिटल नियन्त्रण, सूचना युद्ध र राजनीतिक दबाबमार्फत राष्ट्रहरूमा प्रभाव फैलाइन्छ। ठूला शक्तिहरूले स्थानीय समूह र मध्यम शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्छन्, जसले द्वन्द्व दीर्घकालीन बनाउँछ। यस्तो हस्तक्षेप विश्व शक्ति संरचनामा असमानता र निर्भरता बढाउँछ। कमजोर राष्ट्रहरू नीति र आर्थिक निर्णयमा परनिर्भरतामा फस्छन्, जबकि शक्तिशाली राष्ट्रले नियमलाई आफ्ना हितअनुसार व्याख्या गर्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, स्थायित्व र बहुपक्षीय सहकार्यमा चुनौती प्रस्तुत गर्दै आधुनिक विश्व व्यवस्थामा शक्ति राजनीतिलाई निर्णायक बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधुनिक साम्राज्यवाद र शक्ति राजनीति आज विश्व व्यवस्थाको प्रमुख यथार्थ बनेका छन्। सैन्य शक्ति, आर्थिक नियन्त्रण, प्रविधि प्रभुत्व र सांस्कृतिक प्रभावका माध्यमबाट शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर देशहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएका छन्। यस प्रक्रियाले स्वतन्त्रता र समानताको आदर्शलाई कमजोर बनाउँदै परनिर्भरता र असमानता बढाएको देखिन्छ। बहुपक्षीय संस्थाहरू समेत कहिलेकाहीँ शक्तिशाली राष्ट्रको हितअनुसार परिचालित हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसैले वर्तमान विश्व राजनीतिमा पारदर्शिता, पारस्परिक सम्मान र न्यायपूर्ण सहकार्यको आवश्यकता झनै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै बहुध्रुवीय संरचनाबाट एकध्रुवीय व्यवस्थातर्फ यात्रा गर्‍यो। सोभियत संघको विघटनसँगै संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व व्यवस्थाको प्रमुख नियन्त्रकका रूपमा स्थापित भयो। यस परिवर्तनले प्रारम्भमा स्थिरता, लोकतन्त्र र मुक्त बजारको विस्तार हुने अपेक्षा जगाएको थियो। तर समयक्रममा यही व्यवस्था असमान शक्ति सन्तुलन, आर्थिक परनिर्भरता र संरचनात्मक अन्यायको आधार बन्न पुग्यो।

अमेरिकाको नेतृत्वमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सैन्य गठबन्धन, व्यापार सम्झौता तथा प्रविधि सञ्जालले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई परोक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको रूपमा काम गर्न थाले। डिजिटल निगरानी, सांस्कृतिक प्रभाव र वित्तीय दबाबमार्फत विकसित भएको यो प्रभुत्व आधुनिक साम्राज्यवादको नयाँ स्वरूपका रूपमा देखा परेको छ।

सन् २०२६ को डाभोस सम्मेलनमा देखिएको नीति बहस, भेनेज्वेलामाथिको हस्तक्षेप, ग्रिनल्यान्ड सम्बन्धी विवाद तथा विश्वव्यापी ट्यारिफ युद्धले शक्ति राजनीतिका यथार्थलाई पुनः उजागर गरेका छन्। यी घटनाहरूले वर्तमान विश्व व्यवस्था न्यायपूर्ण, समावेशी र सन्तुलित छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आधुनिक साम्राज्यवाद अब केवल औपनिवेशिक अधिग्रहणमा सीमित छैन; आर्थिक, वित्तीय, प्रविधि र कूटनीतिक माध्यमबाट राष्ट्रहरूमा प्रभुत्व कायम गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वित्तीय संस्थाहरू र रणनीतिक गठबन्धनमार्फत साना र विकासोन्मुख राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव फैलाउँछन्। यसले विश्व शक्ति संरचनामा असमानता सिर्जना गरेको छ, जहाँ नियम र न्यायभन्दा प्रभुत्व र स्वार्थ निर्णायक बनेको छ। कमजोर राष्ट्रहरू नीति, व्यापार र सुरक्षा निर्णयमा दबाबमा पर्छन्, जबकि शक्तिशाली राष्ट्र आफ्नो हितअनुसार नियमको व्याख्या गर्छन्। यस्तो आधुनिक साम्राज्यवादले अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्व, विश्वास र समानतामाथि चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।

वर्चस्वीय स्थायित्व र शक्ति राजनीति

वर्चस्वीय स्थायित्व सिद्धान्तले विश्व व्यवस्थाको स्थायित्व एक शक्तिशाली राष्ट्रको नेतृत्वमा निर्भर रहने तर्क प्रस्तुत गर्दछ। यस अवधारणाअनुसार अमेरिका स्वयंलाई लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नाटो र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थामार्फत उसले विश्व राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव कायम राखेको छ। तर व्यवहारमा यो नेतृत्व समावेशीभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी बन्न पुगेको देखिन्छ।

शक्ति सीमित केन्द्रमा सिमित हुँदा साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा बाह्य दबाबलाई प्राथमिकता दिन बाध्य हुन्छन्। ऋण, सहायता, सुरक्षा सम्झौता र व्यापार सन्धिहरू प्रायः राजनीतिक सर्तसहित आउँछन्, जसले स्वायत्त निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। यसरी ‘सहयोग’ नाममा निर्भरता निर्माण गरिन्छ।

नियममा आधारित भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था व्यवहारमा शक्तिमा आधारित संरचनामा रूपान्तरित भएको छ। जब शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्ना हितअनुसार नियम व्याख्या गर्छन्, तब न्याय, समानता र अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता गौण बन्छ। फलस्वरूप विश्व व्यवस्था विश्वासभन्दा भय, सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धा, र शान्तिभन्दा अस्थिरतामा आधारित बन्दै गएको छ। सन्तुलित, बहुध्रुवीय र न्यायपूर्ण नेतृत्वबिना दीगो विश्व शान्ति सम्भव देखिँदैन।

डाभोस सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय संकट

सन् २०२६ को विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलन ‘संवादको भावना’ भन्ने आकर्षक नारासहित आयोजना भए पनि व्यवहारमा त्यो संवादभन्दा टकरावको रंगमञ्च बन्न पुग्यो। विश्व समुदायलाई एकै थलोमा ल्याएर साझा समाधान खोज्ने उद्देश्य राखिएको यस सम्मेलनमा भेनेज्वेला, युक्रेन, गाजा, ग्रिनल्यान्ड, नाटो संकट, व्यापार कर तथा कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोगजस्ता जटिल विषयहरू प्रमुख रूपमा उठाइए। तर ती विषयहरू समाधानका दृष्टिले भन्दा पनि आफ्नो शक्ति, प्रभाव र राजनीतिक अडान प्रदर्शन गर्ने माध्यम बने।

नेताहरूका भाषणहरू सहकार्य र सहानुभूतिभन्दा आरोप–प्रत्यारोप, दोषारोपण र आत्मकेन्द्रित हितले भरिएका देखिए। कमजोर राष्ट्रका पीडा, मानवीय संकट र दीर्घकालीन विकासका सवालहरू गौण बने। संवाद सहमतिमा रूपान्तरण हुन नसक्दा सम्मेलन औपचारिकता र कूटनीतिक शिष्टाचारमा सीमित रह्यो।

यस घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय संवाद क्रमशः कमजोर बन्दै गएको गम्भीर संकेत दिएको छ। शान्त कूटनीति, विश्वास निर्माण र सहकार्यको संस्कृतिभन्दा धम्की, दबाब र हस्तक्षेप प्राथमिक बन्न थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विश्वलाई स्थायित्वतर्फ होइन, अनिश्चितता र द्वन्द्वतर्फ धकेलिरहेको छ। दीगो शान्तिका लागि संवादलाई शक्ति प्रदर्शनको होइन, साझा विवेकको माध्यम बनाउन आवश्यक छ।

वैचारिक प्रभुत्व र नैतिक आवरण

अमेरिकी प्रभुत्व प्रायः “उदार लोकतन्त्र” र “खुला बजार” लाई विश्वव्यापी मूल्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै वैध ठहरिने गरिएको छ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको संरक्षणको नाममा गरिने हस्तक्षेपलाई नैतिक जिम्मेवारीको आवरण दिइन्छ। यसरी शक्ति प्रयोगलाई आदर्शवादी भाष्यले सजाइन्छ, जसले विश्व समुदायमा त्यसको स्वीकार्यता बढाउने प्रयास गर्छ।

तर व्यवहारमा यही मूल्य–आधारित दाबी दोहोरो मापदण्डले ग्रसित देखिन्छ। अमेरिका तथा उसका रणनीतिक मित्र राष्ट्रहरूमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति वा लोकतान्त्रिक कमजोरीहरू प्रायः उपेक्षित गरिन्छन्। तर विरोधी राष्ट्रहरूमा यस्तै समस्या देखा पर्दा प्रतिबन्ध, कूटनीतिक दबाब र हस्तक्षेप तुरुन्तै लागू गरिन्छ। यसले न्यायभन्दा हितलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत गर्छ।

वैचारिक आवरणले स्वार्थलाई नैतिकताको रूपमा रूपान्तरण गर्छ। शक्ति प्रयोगलाई ‘उद्धार’ र ‘संरक्षण’ को नाम दिइँदा वास्तविक उद्देश्य लुकेको रहन्छ। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नैतिक मूल्यमा होइन, शक्तिको समीकरणमा आधारित बन्दै जान्छ। यस्तो प्रवृत्तिले विश्व व्यवस्थामा विश्वास क्षीण बनाउँदै, स्थायित्वभन्दा असन्तुलन र असन्तोषलाई बढावा दिइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको बदलिँदो स्वरूप

आधुनिक हस्तक्षेप आज सैनिक कारबाहीमा मात्र सीमित रहेन, बरु आर्थिक, प्रविधिक, सूचनात्मक र राजनीतिक माध्यमबाट सञ्चालन हुने बहुआयामिक रणनीतिमा रूपान्तरण भएको छ। आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत कमजोर राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाइन्छ, ऋण कूटनीतिद्वारा नीतिगत निर्णयमा प्रभाव जमाइन्छ, डिजिटल नियन्त्रणमार्फत सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रित गरिन्छ, सूचना युद्धद्वारा जनमतलाई भ्रमित पारिन्छ र राजनीतिक हस्तक्षेपद्वारा शासन संरचनालाई अस्थिर बनाइन्छ। यसरी प्रत्यक्ष युद्ध नगरीकनै राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति आजको प्रमुख शक्ति राजनीतिका रूपमा विकसित भएको छ। आधुनिक युगमा ट्यांक र बन्दुकभन्दा डाटा, प्रविधि र वित्तीय प्रणाली अझ प्रभावकारी हतियार बनेका छन्, जसले अदृश्य रूपमा समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिक चेतनामा गहिरो प्रभाव पार्छ। भेनेज्वेला, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरियाजस्ता देशहरूमा गरिएको हस्तक्षेपले यस रणनीतिक प्रभुत्वको विनाशकारी परिणाम स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्, जहाँ राज्य संरचना कमजोर भयो, मानवीय संकट बढ्यो, सामाजिक एकता भङ्ग भयो र दीर्घकालीन अस्थिरता फैलियो। यस्तो हस्तक्षेपले शान्ति र विकासभन्दा पीडा, अविश्वास र पछौटेपनलाई मात्र सुदृढ बनाउँदै विश्व व्यवस्थालाई थप असन्तुलित बनाइरहेको छ।

डिजिटल र आर्थिक उपनिवेशवाद

सूचना प्रविधिको नियन्त्रण आजको विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रभावको स्रोत बनेको छ। विश्वका अधिकांश सामाजिक सञ्जाल, खोज इञ्जिन, क्लाउड सेवा र डिजिटल प्लेटफर्महरू पश्चिमी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका छन्। यी माध्यमहरूले सूचना प्रवाह, समाचारको प्राथमिकता, जनमत निर्माण र राजनीतिक धारणा निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन्। परिणामस्वरूप विकासोन्मुख देशका नागरिकहरूको सोच, मूल्य र दृष्टिकोण बाह्य शक्तिद्वारा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित हुन थालेको छ। यस अवस्थालाई “डाटा उपनिवेशवाद” भनिन्छ, जहाँ कच्चा स्रोतको सट्टा नागरिकको डाटा नै नयाँ उपनिवेशी सम्पत्ति बन्न पुगेको छ।

डिजिटल निर्भरता बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय गोपनीयता, सांस्कृतिक स्वायत्तता र वैचारिक स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै गएको छ। स्थानीय प्रविधि विकासको अवसर सीमित हुँदा मुलुकहरू दीर्घकालीन परनिर्भरतामा फसिरहेका छन्।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमहरूले बजेट कटौती, निजीकरण र सामाजिक खर्च घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस्ता नीतिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच कमजोर बनाउँदै विकासशील देशहरूमा गरिबी र सामाजिक असमानता झन् गहिरो बनाएका छन्। यसरी डिजिटल र वित्तीय प्रभुत्वले आधुनिक विश्व व्यवस्थामा नयाँ प्रकारको असमानता र निर्भरता सिर्जना गरिरहेको छ।

ट्रम्प युग र अमेरिकी आक्रामकता

सन् २०२४ पछि डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै अमेरिकी विदेश नीति थप आक्रामक र विवादित दिशातर्फ उन्मुख भएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव र अनिश्चितता बढाएको छ। जनवरी २०२६ मा अमेरिका–भेनेज्वेलामा सैन्य कारबाहीको रूपमा सञ्चालन गरिएको अभियानपछि भेनेज्वेलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनका सहयोगीहरू पक्राउ परेका छन्, जसले यस कदमको वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यतामाथि सवाल उठाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले ग्रिनल्यान्डको सन्दर्भमा पनि विवादास्पद रेखा अपनाउँदै आएको छ। अमेरिका द्वारा त्यहाँको नियन्त्रणलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता बनाउन खोज्ने अभिव्यक्तिले डेनमार्क र नाटो साझेदारहरूसँग कूटनीतिक तनाव बढाएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि “अमेरिका फर्स्ट” नीतिअन्तर्गत दक्षिण कोरियाली आयातमा २५ % सम्म कर वृद्धि र व्यापार भागीदारहरूमाथि ट्यारिफको धम्कीले विश्व व्यापार सम्बन्धमा अस्थिरता बढाउने संकेत दिएको छ।

आप्रवासी नीतिमा कडा कदमका रूपमा नेपाल लगायत ७५ देशका नागरिकहरूको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गरिएको निर्णयले मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सम्बन्धी आलोचना उत्पन्न गरेको छ।

भित्रभित्रै ट्रम्प प्रशासनमाथि न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको दबाब र शक्ति केन्द्रित नीति लागू गरेको आरोप बढेको छ, जसले अमेरिकी लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा स्खलन भएको विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो आक्रामक कार्यशैलीले विश्वव्यापी रूपमा अन्य शक्तिशाली र अधिनायकवादी शासकहरूलाई पनि समान शैली अपनाउन प्रेरित गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले बहुपक्षीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वलाई थप चुनौती दिइरहेको छ।

क्षेत्रीय असन्तुलन र दीर्घ द्वन्द्व

मध्यपूर्व, युक्रेन, अफ्रिका र दक्षिण एसिया आज शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेका छन्। ठूला राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध नगरी आफ्ना प्रभाव फैलाउन स्थानीय विद्रोही, सशस्त्र समूह र राजनीतिक गठबन्धन प्रयोग गर्छन्। यस रणनीतिले द्वन्द्व दीर्घकालीन र जटिल बनाउँछ। परिणामस्वरूप लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्, गाउँ–सहर सुनसान भएका छन् र भोकमरी, गरिबी र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अवस्था झन् खराब भएको छ। यस्तो संरचना केवल क्षेत्रीय अस्थिरता होइन, विश्वव्यापी मानवताविरोधी संकटको संकेत हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दोहोरो मापदण्ड

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सार्वभौमिकता, समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी कानूनी मान्यता दिएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, विवादहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता यस बडापत्रमार्फत सुनिश्चित गरिएको थियो। प्रारम्भिक दृष्टिले यसले विश्वव्यवस्थामा न्याय, समानता र स्थायित्वको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

तर व्यवहारमा यी सिद्धान्त प्रायः शक्तिशाली राष्ट्रका लागि विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग भएका छन्। वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य प्रभुत्व भएका राष्ट्रहरू आफ्ना हितअनुसार नियमको व्याख्या, कार्यान्वयन वा अवज्ञा गर्न स्वतन्त्र देखिन्छन्। अर्कोतर्फ, कमजोर राष्ट्रहरू नियमको कठोर पालना र दमनको दायरामा पर्छन्। उदाहरणका रूपमा मध्यपूर्व, अफ्रिका र विकासोन्मुख एशियाली राष्ट्रमा गरिएको आर्थिक प्रतिबन्ध, सैन्य हस्तक्षेप र राजनीतिक दबाबले यही असमानताको स्पष्ट चित्रण गर्छ।

यस परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमाथि विश्वास कमजोर बनाएको छ। समानता र निष्पक्षताको सट्टा शक्ति समीकरण निर्णायक बनेको छ। नागरिक, नीति निर्माताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध वर्गबीच असन्तोष बढिरहेको छ। परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श र वास्तविकता बीचको दूरी व्यापक बनिरहेको छ, जसले विश्व व्यवस्थामा स्थायित्व र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर पारिरहेको छ।

बहुध्रुवीयताको उदय

चीन, रुस, ब्रिक्स राष्ट्रहरू र शाङ्घाई सहयोग संगठनले अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिन थालेका छन्। उनीहरूले आर्थिक, व्यापारिक र रणनीतिक साझेदारीमार्फत डलरमा निर्भरता घटाउने प्रयास गर्दैछन् र आफ्नै मुद्रा तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदैछन्। यसले विश्व आर्थिक संरचनामा शक्ति सन्तुलन परिवर्तनको संकेत दिएको छ। तथापि, वैश्विक बहुध्रुवीयता अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन। अमेरिकी प्रभुत्व, नाटो र पश्चिमी वित्तीय प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोले विश्व संरचना संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यस अवस्थाले भविष्यमा शक्ति प्रतिस्पर्धा, बहुपक्षीय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वमा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

असंलग्न आन्दोलन र नेपालको भूमिका

असंलग्न आन्दोलन आज पनि साना र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रूपमा रहेको छ। यो आन्दोलनले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभावबाट स्वतन्त्र भएर आफ्नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक निर्णय लिन साना राष्ट्रलाई अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नेपाल यसको संस्थापक सदस्य राष्ट्रको रूपमा रहेको छ र संविधानले पनि असंलग्नता सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय कूटनीतिक मार्गदर्शनको आधार मानेको छ। असंलग्नताको माध्यमबाट नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

तर व्यवहारमा नेपालको कूटनीति अपेक्षित प्रभावकारीता देखाउन सकेको छैन। राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिकरणको शिकार भएको छ, जसले योग्य र अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको अवसर सीमित बनाएको छ। अनुसन्धान र नीति निर्माणमा स्पष्ट आधार र तथ्याङ्कको अभावले रणनीतिक निर्णयमा कमजोरी ल्याएको छ। साथै, परम्परागत संरचनागत कमजोरी र संसाधन अभावले नेपालको असंलग्न कूटनीतिक उपस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।

नतिजास्वरूप, नेपाल असंलग्न आन्दोलनको आदर्श र ऐतिहासिक योगदानका बावजुद वास्तविक कूटनीतिक प्रभाव कम गर्ने स्थिति सामना गरिरहेको छ। दीगो, सुव्यवस्थित र पेशेवर कूटनीति अपनाए मात्र नेपालको असंलग्न सदस्यता प्रभावकारी, सम्मानजनक र राष्ट्रिय हितमैत्री बन्न सक्नेछ।

सन्तुलित परराष्ट्र नीति : नेपालको चुनौती

नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकी—भारत र चीन—बीच अवस्थित संवेदनशील राष्ट्र हो। भौगोलिक र राजनीतिक अवस्थाले गर्दा कुनै एकतर्फी झुकावले दीर्घकालीन सुरक्षा, आर्थिक र कूटनीतिक हितमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीति केवल तटस्थ रहनु मात्र होइन, सन्तुलित सक्रियता अपनाउनु आवश्यक छ।

आजको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले व्यावसायिक, अध्ययन–आधारित, राष्ट्रिय हित केन्द्रित र संस्थागत कूटनीति विकास गर्नु जरुरी छ। व्यावसायिक दृष्टिकोणले निर्णय प्रक्रिया दक्ष र पारदर्शी बन्नुपर्छ। अध्ययन–आधारित रणनीतिले तथ्य र विश्लेषणमा आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित गर्छ। राष्ट्रिय हित केन्द्रित दृष्टिकोणले सुरक्षा, आर्थिक विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ। साथै, संस्थागत रूपान्तरणमार्फत कूटनीतिक निर्णय निरन्तरता, क्षमता र पेशागतता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।सन्तुलित, सक्रिय र पेशेवर परराष्ट्र नीति नेपाललाई शक्तिशाली छिमेकीबीच सम्मानजनक, प्रभावकारी र दीगो भूमिकामा उभ्याउन सक्नेछ।

निष्कर्ष

नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकी—भारत र चीन—बीच अवस्थित संवेदनशील राष्ट्र हो। भौगोलिक र राजनीतिक अवस्थाले गर्दा कुनै एकतर्फी झुकावले दीर्घकालीन सुरक्षा, आर्थिक र कूटनीतिक हितमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीति केवल तटस्थ रहनु मात्र होइन, सन्तुलित सक्रियता अपनाउनु आवश्यक छ।

आजको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले व्यावसायिक, अध्ययन–आधारित, राष्ट्रिय हित केन्द्रित र संस्थागत कूटनीति विकास गर्नु जरुरी छ। व्यावसायिक दृष्टिकोणले निर्णय प्रक्रिया दक्ष र पारदर्शी बन्नुपर्छ। अध्ययन–आधारित रणनीतिले तथ्य र विश्लेषणमा आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित गर्छ। राष्ट्रिय हित केन्द्रित दृष्टिकोणले सुरक्षा, आर्थिक विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ। साथै, संस्थागत रूपान्तरणमार्फत कूटनीतिक निर्णय निरन्तरता, क्षमता र पेशागतता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।सन्तुलित, सक्रिय र पेशेवर परराष्ट्र नीति नेपाललाई शक्तिशाली छिमेकीबीच सम्मानजनक, प्रभावकारी र दीगो भूमिकामा उभ्याउन सक्नेछ।