गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

प्रशासनिक प्रणाली कुनै पनि राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। यसले नीतिको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्हाल्छ र जनताको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नेपालमा विगतदेखि हालसम्म प्रशासनिक प्रणालीले धेरै सुधारका प्रयासहरू अनुभव गरिसकेको छ, तर निष्ठा र अनुशासनको कमीले विकास कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नबाट रोकिरहेको छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र जिम्मेवारीको अभावले जनविश्वासमा चोट पुर्याएको छ र सुशासनको लक्ष्य हासिल हुन बाधा पुर्याएको छ। यस सन्दर्भमा, प्रशासनिक पुनर्निर्माणमा निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना अत्यावश्यक छ।

समृद्ध राष्ट्रको वास्तविक आधार भनेको त्यहाँको प्रशासनिक प्रणालीमा विद्यमान निष्ठा, अनुशासन र उत्तरदायित्व हो । प्रशासन राज्यको कार्यान्वयन संयन्त्र हो; यसले नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्छ । यदि यही संयन्त्र नै इमानदारी, पारदर्शिता र कर्तव्यपरायणताबाट निर्देशित छैन भने राष्ट्रको विकास लक्ष्य अपूर्ण नै रहन्छ ।

प्रशासनिक पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारलाई सुविधा वा विशेषाधिकारका रूपमा होइन, सेवाको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । जब निर्णयहरू व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिएर गरिन्छन्, तब प्रशासनमा विश्वास र स्थायित्व बढ्छ । नागरिकले राज्यप्रति आस्था राख्न थाल्छन्, र यही विश्वास नै समृद्ध राष्ट्रको मूल पूँजी हो ।

अनुशासन प्रशासनको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । स्पष्ट कार्यविधि, समयपालन, नियमको सम्मान र उत्तरदायित्वबोधले प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । अनुशासनहीनता, ढिलासुस्ती र पक्षपातले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले प्रशासनिक पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा कार्यसंस्कृतिको सुधार अत्यावश्यक हुन्छ ।

निष्ठा, अर्थात् ईमानदारी, सत्यनिष्ठा र नैतिक दायित्वप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता, प्रशासनिक प्रणालीको आधार हो। निष्ठा भएको कर्मचारी वा नेतृत्वले केवल आफ्नो स्वार्थमा नभई सार्वजनिक हितमा निर्णय लिन सक्छ। यसले भ्रष्टाचार, स्वार्थप्रेरित कार्य र अनैतिक व्यवहारलाई न्यून बनाउँछ। निष्ठा हुनुले निर्णय पारदर्शी, निष्पक्ष र जनहितमुखी हुन्छ, जसले दीर्घकालीन जनविश्वास र सामाजिक स्थिरतालाई मजबुत बनाउँछ। कार्यालयमा निष्ठाको वातावरण स्थापना भएमा नयाँ कर्मचारी पनि सही मार्गमा प्रेरित हुन्छन्, जसले संस्थागत संस्कृतिमा सुधार ल्याउँछ।

अनुशासन भनेको समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारको नियमितता हो। अनुशासनबिना प्रशासनिक प्रक्रिया अव्यवस्थित, ढिलासुस्त र असंगत बन्न पुग्छ। नेपालमा प्रायः ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीहीनता र प्रशासनिक अनियमितताका कारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। अनुशासनले कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउँछ र नियमअनुसार काम गर्ने संस्कार विकास गर्छ। यसले प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी, दक्ष र पारदर्शी बनाउँछ।

प्रशासनिक पुनर्निर्माणको लागि निष्ठा र अनुशासनलाई प्रणालीगत आधार बनाउनु जरूरी छ। यसको अर्थ केवल व्यक्तिगत सुधार होइन; कार्यालयको संस्कृति, रिपोर्टिङ पद्धति, निगरानी संयन्त्र, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका मापदण्डहरूमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। छुट्टै अनुशासन समिति, सघन अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीले निष्ठा र अनुशासनको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ। इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमिततामा संलग्नलाई सजाय दिने प्रणालीले संस्थागत सुधारलाई द्रुत बनाउँछ।

सार्वजनिक जागरण, शिक्षा र सञ्चार माध्यममार्फत नागरिकलाई प्रशासनप्रतिको अधिकार, जिम्मेवारी र सेवाको पहुँचबारे जानकारी दिनु पनि निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण छ। जब जनताले सेवा सहज, निष्पक्ष र समयमै पाउँछन्, तब मात्र प्रशासनिक प्रणालीमा विश्वास बढ्छ।निष्ठा र अनुशासन प्रशासनको आत्मा हुन्। यी मूल्यहरू स्थायी रूपमा स्थापित भएमा मात्र नेपालमा सुशासन सम्भव हुन्छ। प्रशासनिक पुनर्निर्माण संरचनात्मक मात्र नभई नैतिक रूपान्तरण पनि हो। यदि सबै कर्मचारी र नेतृत्वले निष्ठा र अनुशासनलाई आफ्नो मूल आधार मान्छन् भने प्रशासनिक प्रणाली दक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही हुनेछ, जसले राष्ट्रको दीर्घकालीन विकास, सामाजिक स्थिरता र जनकल्याण सुनिश्चित गर्नेछ।

प्रशासनिक प्रणाली राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। नेपालमा विगतदेखि हालसम्म सुधारका प्रयास भए पनि निष्ठा र अनुशासनको कमीले विकास कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न रोकिरहेको छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताले जनविश्वासमा चोट पुर्याएको छ र सुशासनको लक्ष्य हासिल हुन बाधा पुर्याएको छ। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणमा निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना अत्यावश्यक छ।

अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र जिम्मेवारी निर्वाहको संस्कार विकास गर्छ। अनुशासनबिना प्रशासनिक प्रक्रिया अव्यवस्थित, ढिलासुस्त र असंगत हुन्छ। यसले सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ र जनतालाई कठिनाइ भोग्न बाध्य बनाउँछ। अनुशासनले कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउँछ र प्रशासनिक प्रणालीलाई दक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँछ।

प्रशासनिक पुनर्निर्माणको लागि निष्ठा र अनुशासनलाई प्रणालीगत आधार बनाउनु आवश्यक छ। कार्यालय संस्कृति, रिपोर्टिङ पद्धति, निगरानी संयन्त्र, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका मापदण्डमा सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ। छुट्टै अनुशासन समिति, सघन अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीले यी मूल्यहरूलाई बलियो बनाउँछ। सार्वजनिक जागरण, शिक्षा र सञ्चार माध्यममार्फत नागरिकलाई प्रशासनप्रतिको अधिकार र सेवाको पहुँचबारे जानकारी दिनु पनि महत्वपूर्ण छ। जब जनताले सेवा सहज, निष्पक्ष र समयमै पाउँछन्, तब मात्र प्रशासनप्रति विश्वास बढ्छ।

प्रशासन सुधार भनेको राज्यको संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गरिने सुनियोजित प्रयास हो। यो राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो र सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य राख्छ। सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले शासनको दक्षता र वैधानिकता बढाउँछ। सदाचार राम्रो आचरणसँग सिमित नभइ जीवनमा गति र दिशा दिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ। नागरिकमा सदाचारको विकासले सुशासनलाई सहज बनाउँछ र यसले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।

कार्यसम्पादनलाई व्यावसायिक र जनमुखी बनाउने मूल्य, सिद्धान्त र मानकहरूको अवलम्बन नै नैतिकता र सदाचारिता हो। सदाचार र नैतिकता हरेक मानिसले पालना गर्नुपर्ने असल व्यवहार वा आचरण हो। प्रत्येक पदाधिकारीबाट सेवाग्राहीले खास व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभावकारिता आउँछ र सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन्छन्। राज्यलाई सधैं इमानदार मानिसहरूको खाँचो पर्दछ। सर्वसाधारणहरूको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै कमजोर रहेको अवस्था छ। नागरिकहरू स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन्। तर त्यसको सामर्थ्य र तत्परता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको छैन।

संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतीकरणले प्रशासनयन्त्र पक्षपाती देखिएको छ। सदाचार र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन्। सदाचार भएका नागरिक बिना सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने सुशासन कायम गर्न नसकिएमा सदाचारीता हराउँदै जान्छ र दुराचारीले समाजमा राज गर्छन्। जसको कारण राष्ट्रको गरिमा, समृद्धि बढ्नु त परै जाओस् सामान्य मानवीय सम्बन्धमा समेत गिरावट आउँछ। कारण राष्ट्र निर्माणमा सदाचार र सुशासनको ठूलो महत्व छ। मानव समाज नीति, कर्म र आचरणबाट चल्ने हो।

सदाचार व्यक्तिको विवेक वा अन्तरात्मामा छिपेर रहने त्यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई गलत काम नगर्न सचेत गराउँछ। सदाचारी मानिस अन्तरात्माको यही आवाजका कारण स्वार्थ, लोभ, लालसा, आग्रहजस्ता कमजोरीसँग सम्झौता गर्दैनन्। सदाचारका मान्यताका रूपमा वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थहीनता, इमानदारिता र सदाचारिता जस्ता विषयहरू पर्दछन्। जसले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा संस्थालाई आदर्श अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गर्छन्। त्यसैले संस्थाका मूल्य घोषणा गर्ने र ती मूल्यअनुरूपका पदाधिकारीका आचरण व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र आचारसंहिता लागू गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्दा निष्ठाको शपथ लिनेजस्ता कार्यहरू गरिन्छन्।

अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिएको विषय नै सदाचार र सुशासन हो । सदाचार र सुशासन एक–अर्कामा अन्तर–आबद्धित छन् । सार्वजनिक संस्थाहरू समाजलाई व्यवस्थित गर्न सिर्जना भएका हुन् । संस्थाको नेतृत्व पनि समाजमा असल आचरण स्थापित गरी संस्कार र सभ्यता व्यवस्थित गर्न निर्माण भएको हुन्छ । नेतृत्व मूलतः विधि र निष्ठाको प्रतीक हो । नीतिप्रतिको निष्ठा नेतृत्व निर्माणको आधार हो, यसरी नेतृत्व निर्माण भएपछि उसले नीतिनिष्ठालाई बलियो बनाउँछ । नेतृत्वको उदाहरणीयताले संस्थाहरू बलिया हुन्छन् । संस्थाहरू बलिया हुनु भनेको सुशासनको जग बस्नु हो । सुशासनका लागि नै पदाधिकारी तथा संस्थाहरू परिचालित हुन्छन्, जसमा नैतिकता, सदाचार र व्यावसयिकताका मूल्य आचरणमा देखिनुपर्छ ।

नेपालको निजामती सेवामा नैतिक आचरण र सदाचार कमजोर रहेको पाइन्छ। यसको कारण राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरिता, दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु, आचार संहिता कार्यान्वयनको अनुगमन नहुनु, र दण्डहीनता बढ्नु हो। यसले सरकारी सेवा र विकास कार्यमा असर पुर्याउँछ र सुशासन कायम गर्न चुनौती पुर्याउँछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा हाम्रा संस्कार, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारमा सुधारको कमीले आजको समाजमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको आम जनताको प्रशासन संयन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णा र निराशा हो। जब प्रशासनिक प्रणाली प्रभावकारी, पारदर्शी र नैतिक दृष्टिले कमजोर हुन्छ, तब नागरिकको विश्वास कमजोर पर्छ र शासन व्यवस्थामा असंतोष फैलिन थाल्छ। यसले न केवल सार्वजनिक प्रशासनको छवि बिगार्छ, अपितु राष्ट्रको समग्र विकास र सुशासनमा पनि विघ्न पुर्याउँछ। प्रशासनिक प्रणालीको सुधारको लागि संस्थागत सुधार र सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता छ। सबै स्तरका अधिकारीहरूलाई नैतिक मूल्यमान्यता र उच्च आचरणका साथ काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ। यस्तो वातावरणमा भ्रष्ट्राचार र अन्य अनियमितताहरू स्वतः कम हुनेछ। यस्ता सुधारले मात्र प्रशासनमा विश्वास पैदा गर्न सक्छ र सुशासनको दिशा तय गर्न सकिन्छ। यस प्रकार, प्रशासन सुधारका लागि समर्पण, समन्वय र सामूहिक प्रयासले राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ।

प्रशासन सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रशासनिक प्रणालीमा निष्ठा, आचरण, संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्नु हो। प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नागरिकमैत्री, भ्रष्ट्राचारमुक्त र नैतिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यस्ता गुणहरूलाई आफ्नो प्रशासनिक कर्तव्यको अंश बनाउने कार्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसका लागि, शासकीय व्यवस्थापनका सबै तहका पात्रहरू बीच सहकार्य, संवाद र समन्वयको संस्कृति बनाउनु पर्छ, जसले नैतिक आधारलाई मजबुत पार्न मद्दत पुर्याउँछ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रशासनिक संरचनामा सुधारका प्रयासहरू भए तापनि व्यवहारमा निष्ठा र अनुशासनको अभावले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्वहीनता र कमजोर कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीजस्ता चुनौतीहरूले प्रशासनिक प्रभावकारिता घटाएका छन् । यस्तो अवस्थामा निष्ठालाई संस्थागत मूल्यका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।यसका लागि सर्वप्रथम शिक्षा र तालिम प्रणालीमा नैतिक नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा भावना र सुशासनका सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दोस्रो, पारदर्शी र निष्पक्ष भर्ती तथा पदोन्नति प्रणालीले योग्य र प्रतिबद्ध जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तेस्रो, प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाइनुपर्छ । जब प्रणाली पारदर्शी हुन्छ, अनियमितताको सम्भावना स्वतः घट्छ ।

निष्ठाले निर्देशित प्रशासनले केवल आर्थिक समृद्धि मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ । जब सेवा वितरण निष्पक्ष हुन्छ, नागरिकबीचको असन्तुष्टि घट्छ र राष्ट्रिय एकता बलियो बन्छ । यसरी प्रशासनिक सुधार राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको केन्द्रबिन्दु बन्छ ।राष्ट्रको भविष्य प्रशासनिक चरित्रमा निर्भर हुन्छ । यदि प्रशासन निष्ठावान, अनुशासित र उत्तरदायी छ भने राष्ट्र दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन्छ । तर यदि प्रशासन व्यक्तिगत स्वार्थ र अनियमितताले ग्रसित छ भने विकासका लक्ष्यहरू केवल कागजी योजना मात्र बन्न पुग्छन् । त्यसैले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि निष्ठालाई नीति, व्यवहार र संस्कार—तीनै तहमा संस्थागत गर्न अनिवार्य छ ।

निष्ठा र अनुशासन प्रशासनको आत्मा हुन्। यी मूल्यहरू स्थायी रूपमा स्थापित भएमा मात्र नेपालमा सुशासन सम्भव हुन्छ, र प्रशासनिक प्रणाली दक्ष, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनेर राष्ट्रको दीर्घकालीन विकास र जनकल्याण सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछ।नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण विकासको मूल आधार हो। यसका लागि कानुनी, नीतिगत र व्यवहारगत सुधारहरू अनिवार्य छन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कडा निगरानी र प्रशिक्षणमार्फत मात्र प्रशासनिक प्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ। यसले मात्रै जनताको विश्वास पुनःपाएको र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ। जहाँ प्रशासनिक कर्मचारीहरू निष्ठावान र अनुशासित हुन्छन्, त्यहाँ मात्रै दिगो विकास र शान्तिपूर्ण समाज सम्भव हुन्छ। नेपाललाई सशक्त, सक्षम र उत्तरदायी प्रशासन चाहिन्छ, जसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।

 (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)