गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कसैले पसल सञ्चालन गर्न चाहेमा कम्पनी, फर्म, वडा वा नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पसलको प्यान नम्बर पनि लिनुपर्छ । पसलमा कारोबार भएको रकम पसलकै नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । व्यक्तिको नाममा भएको खाताबाट पसलको कारोबार गर्न मिल्दैन ।

रकम कारोबार चेकबाट गर्नुपर्ने, वार्षिक अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अडिटमा पसललाई नाफा भएको देखिएमा राज्यले कर पाउँछ, नत्र पाउँदैन । बजारमा सञ्चालित अधिकांश पसलको दर्ता छैन । भट्टीदेखि सैलुन, हाडवेयर पसल, खाजाघर, कपडा पसल, डेरीलगायत जुनसुकै व्यवसाय होस्, दर्ता भेटिँदैन ।न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ न प्यानमा । बिना दर्ता पसल सञ्चालन गरिएको अवस्था छ । जसका कारण राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएन । पसल दर्ता नभएपछि घरधनीले राज्यलाई घरबहाल कर पनि तिर्नुपरेन । घरधनीले एउटा सटरको ठाउँ हेरेर १५ हजारदेखि २२ लाख रुपैयाँ असुलिरहेका छन् ।

तर, व्यवसायीले व्यवसाय नै दर्ता नगरेपछि राज्यलाई घरबहाल कर आएन । कानुनमा वडामा दर्ता नगरिकन होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न नपाउने व्यवस्था छ । पसलको दर्ता छैन तर बोर्डचाँहि राखेका छन् । अचम्मको कुरा के भने, दर्ता नभएपनि पसलैपिच्छे क्युआर छ । सोही क्युआरबाट पैसा ट्रान्सफर गरिन्छ ।क्युआर पनि व्यक्तिको नाममा छ । सामान्य चिया पसलदेखि तरकारी पसलमा समेत क्युआर सिस्टम छ । ग्राहकले तिरेको पैसा पसलेको नाममा जान्छ । त्यसबाट राज्यलाई कर आउँदैन । क्युआरबाट कारोबार गर्दा न राज्यलाई कर आइरहेको छ न कानुनबमोजिम भ्याट बिलको व्यवस्था लागू भएको छ ।

पसल दर्ता र घरबहाल सम्झौता नहुँदा राज्यलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । तर, राज्यको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । दिनभरमा एउटा पसलेले १० हजारदेखि लाखौंको व्यापार गर्छन् । घरधनीहरुले पनि क्युआरकै प्रयोग गर्न थालेका छन् । पठाओलगायतका राइड सेयरिङमा पनि क्युआरकै बढी प्रयोग हुन्छ ।तर, ती सबै व्यक्तिगत हुन् । उनीहरुले आफ्नै बैंक खातामा सो रकम ट्रान्सफर गर्छन् । व्यापारी, घरधनी, पठाओवालाले कमाएका छन् तर राज्यले केही पाएको छैन । विद्धानहरु अहिले सरकारमा छन् । अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

यद्यपि, उनमा पनि भिजन देखिएन । कहाँबाट कर उठाउने ? उनीसँग योजना छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्व पौडेलसँग पनि राजश्व संकलन गर्ने आइडिया देखिएन । राजश्व उठाउने धेरै ठाउँ छन् । बस्, सरकारसँग भिजन हुनुपर्यो । घरधनी, पसल, पठाओबाट कर उठाउने हो भने वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता नै आउँदैन ।यहाँ कोही पनि राजश्व तिर्न चाहँदैन । राजश्व भन्नेबित्तिकै सबैको दाँतबाट पसिना आउँछ । तर, सेवासुविधाचाँहि चाहिने । तलब भत्ताचाँहि राज्यबाट बढी बढी खोज्ने । यसरी कसरी देश चल्छ । बाहिरी मुलुकले चर्को कर लगाएका छन्, त्यसैले त विकास सम्भव भएको छ । हामीकहाँ न्यून कर हुँदापनि कोही तिर्न चाहँदैन ।

घरबहाल कर तिर्नुपर्छ भनेर घरधनीले पसल दर्ता गर्न दिँदैनन् । ग्राहक वा उपभोक्ता पनि राज्यले कर पाएको छ कि छैन ? हेर्दैनन् । व्यापारीलाई पैसा तिर्यो, सकियो । कर छली विगतदेखि हुँदै आएको थियो, क्युआर आएपछि झन् बढी भयो । देशभर दशौं लाखको संख्यामा पठाओले यात्रु बोक्छ ।राज्यले तिनबाट १० प्रतिशत मात्रै कर लिने व्यवस्थ मिलाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति पैसा जम्मा हुन्छ ? पठाओवाला मोटाइरहेका छन्, राज्य टुलुटुलु रमिता हेरेर बसिरहेको छ । सरकारले २०८२–८३ को बजेटमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लियो । बजेट भाषण आएको १० महिना भयो ।

राजश्व उठेको छ सात खर्ब, खर्च भएको छ १० खर्ब । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैदेशिक ऋणको विपक्षमा थियो । ऋण लिनुहुन्न भनेर रास्वपाले चर्को विरोध गर्थ्यो । तर, रास्वपाको सरकार गठन भएको एक महिनामै दुईपटक ऋण लिइसकिएको छ । एकचोटि २८ अर्ब र एकचोटि ९५ अर्ब रुपैया वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरिएको छ ।एक जना नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँ ऋणको भार हो । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ छ । सबैको थाप्लोमा ऋणको भारी छ । ऋणको वर्षेनि साँवाब्याज तिर्नुपर्छ ।

साँवाब्याज तिर्ने स्रोत के ? स्वास्थ्य बीमाको नाममा पाँच जनाको परिवारको ३५ सय रुपैयाँ लिइयो । एक लाखभित्रको उपचारका निम्ति बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
सो रकम तिरेर करोडौंले बीमा गरे । बीमाको वर्षेनि नवीकरण गर्नुपर्थ्यो । सरकारले ४३ अर्ब रुपैयाँ दिन नसकेपछि अस्पतालहरुले बीमा बन्द गरेको छ । जनताको पैसा त डुब्यो । न तिनले पैसा फिर्ता पाउँछन् न उपचार नै । राज्यले नै कसरी जनता डुबाउँदो रहेछ ? भन्ने उदाहरण हो यो ।

यता, निर्माण व्यवसायीहरुले ४५ अर्ब रुपैयाँ पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरु आक्रोशित बनेका छन् । बाटो पुल भत्काइदिनेसम्मको चेतावनी दिइएको छ । कोरोना बीमा गर्दाको २४ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब रुपैयाँ दिन सकिएको छैन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गले हजारौं सिंहदरबार बनाउन सक्ने घोषणा गरेका थिए ।भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा जलेको एउटै सिंहदरबार पुनःर्निर्माण गर्ने स्रोत त जुटाऊ पहिले । एउटा बनाउन कति पैसा लाग्छ ? गृहमन्त्रीलाई थाहा छ ? सरकारी सम्पत्तिमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाखको क्षति पुगेको छ । निजी सम्पत्तिमा २७ खर्बबराबरको क्षति भएको छ ।

फागुन २१ गते चुनाव हुँदा जनताले तिरेको कर २० अर्ब खर्च भएको छ । विदेशी ऋण ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । रास्वपाले १८२ सिटमा चुनाव जितेको छ । रास्वपाका सांसददेखि मन्त्री सबै धनाढ्य छन् । तर, एउटाले पनि तलब, सेवासुविधा लिन्न भनेका छैनन् ।यिनीहरुलाई देश प्यारो कि सेवासुविधा ? थाहा भइहाल्यो । रास्वपाको सरकार बन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई एक लाख ८० हजार रुपैयाँको मोबाइल खरिद गरेको चर्चा छ । यता, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले हटाएको स्वकीय सचिवको सुविधा फेरि ब्यूँताइँदै छ ।

रास्वपा देश बनाउन आएको रहेछ कि सकाउन ? थाहा भइहाल्यो नि । जाबो तलबभत्ता त छोड्न नसक्नेले अरु के गर्छ ? यस्ताले सिंहदरबार बनाउने, देशमा सुधार ल्याउने, विकास गर्ने, समृद्धि ल्याउने । जनतालाई रास्वपाले कति भ्रम छरेको रहेछ ? छर्लङ्ग भइहाल्यो । जनताले तिरेको करबाट मोबाइल किन्नुहुन्छ ?प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग मोबाइल थिएन ? रास्वपा पुराना नेताले खाए, हामीले खान पाएनौं भनेर आएको पार्टी हो ।

बालेन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर छुट दियो । तर, मँहगी बढेको बढ्यै छ । यो सरकार जनतालाई राहत दिन भन्दापनि आहत दिन आएको हो । रास्वपाभन्दा काँग्रेसका नेता डा सुनिल शर्मा त्यागी रहेछन् ।काँग्रेस, एमाले, माओवादीले खाएर बाँकी अलिअलि पनि रास्वपाले सकाउने भयो । यिनीहरुले देशलाई लथालिङ्ग बनाएरै छाड्छन् ।