गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ जना नायब सुब्बा (नासु) र शाखा अधिकृतको सरुवा गरे पनि सम्बन्धित सूची सार्वजनिक नगर्दा विवाद उत्पन्न भएको छ। सरुवा गरिएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि आधिकारिक रूपमा नामावली प्रकाशित नगरिँदा मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरुवा ‘कर्मचारीकै सहमति’मा गरिएको दाबी गरिएको छ। तर सरुवामा परेका केही कर्मचारीले भने आफूहरूले औपचारिक रूपमा सरुवा नमागेको र “बेनामी निवेदन” का आधारमा सरुवा गरिएको बताएका छन्।

यस घटनाले सरुवा प्रक्रियामा अपारदर्शिता र सम्भावित ‘बार्गेनिङ’ भएको आशंका बढाएको छ। सामान्यतया सरुवाको निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रचलन हुँदाहुँदै यसपटक सूची गोप्य राखिनु शंकास्पद भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सुशासन र विधिको शासनको वकालत गर्दै आएका मन्त्रीकै कार्यकालमा यस्तो निर्णय हुनु झन् प्रश्नको विषय बनेको छ। यसअघि सरुवाको सूची प्रकाशित नगरेको भन्दै आलोचना गर्ने पक्षहरू अहिले मौन देखिनुले राजनीतिक दोहोरो चरित्रसमेत उजागर भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सरुवा प्रक्रिया किन गोप्य राखियो र यसमा के-कस्ता आधार अपनाइयो भन्नेबारे मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। यसले कर्मचारी प्रशासनमा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्ने खतरा बढेको देखिन्छ।