गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वसाधारणले दुःख गरेर जम्मा गरेको निक्षेपको दुरुपयोग गर्दै बैंकलाई नै धरासयी बनाउने खेलमा कर्णाली विकास बैंकका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी तथा केही बाह्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आरोपमा राज्यका दुई निकायले समानान्तर रूपमा कारबाही अघि बढाएका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर बैंकलाई पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउने प्रयास गरिरहेको छ भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंकको रकम अनियमितता तथा अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेकामाथि अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कर्णाली विकास बैंकमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको विषय सामान्य बैंकिङ कमजोरीमा मात्र सीमित नरही सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पार्ने तहसम्म पुगेको अनुसन्धानबाट देखिएको दाबी गरिएको छ। ठूलो रकम अनियमित ढंगले कर्जा प्रवाह गरिएको, कतिपय कर्जामा धितोको मूल्यांकन कमजोर रहेको, कागजातमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको तथा बैंकको आन्तरिक प्रक्रियाविपरीत निर्णय भएको आरोप छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नीरजविक्रम शाह, उनकी श्रीमती शुभेक्षा श्रेष्ठ तथा नेपालगन्ज शाखा प्रबन्धक दीपा थापा पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूमाथि बैंकिङ कारोबार तथा रकम अनियमिततासँग सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको निष्कर्षसहित उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्रकरणमा बैंकका तत्कालीन निर्णय प्रक्रिया, कर्जा प्रवाह, धितो मूल्यांकन, ऋणी छनोट, कागजात प्रमाणीकरण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी बैंकबाट ठूलो रकम कमजोर आधारमा कर्जा प्रवाह गरिएको र कतिपय कर्जामा बैंकिङ मापदण्ड तथा आन्तरिक प्रक्रिया पालना नगरिएको आरोप छ। यसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ।

यस प्रकरणमा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसहित चारजना पक्राउ परेको विवरण छ।

बाँकी १०५ जना फरार रहेको बताइएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानले बैंकको आन्तरिक संरचनाभित्र रहेका व्यक्ति र बाह्य व्यक्तिबीचको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह तथा आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको हुन सक्ने विषयलाई समेत केन्द्रमा राखेको छ।

कर्णाली विकास बैंकको वित्तीय अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

नियामकको हस्तक्षेपको मुख्य उद्देश्य बैंकलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउनु, निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु तथा बैंकिङ कारोबारलाई पुनः व्यवस्थित गर्नु रहेको थियो।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणपछि सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा देखिएको अन्योल केही हदसम्म कम भएको छ। बैंकलाई पुनः नियमित लयमा फर्काउने तथा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन।

सर्वसाधारणले विश्वास गरेर बैंकमा राखेको रकम कसरी यति ठूलो परिमाणमा जोखिममा पुग्यो ? बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कहाँ चुक्यो ? कर्जा प्रवाह गर्दा धितो, कागजात र ऋणीको वास्तविक क्षमता परीक्षण किन भएन ? र नियामकीय निगरानी हुँदाहुँदै समस्या यति ठूलो बन्न कसरी पुग्यो ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ अब अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने देखिएको छ।

कर्णाली विकास बैंक प्रकरणले एउटा बैंकको मात्र समस्या उजागर गरेको छैन। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालक समितिको निगरानी, व्यवस्थापनको जवाफदेहिता र नियामकीय सुपरिवेक्षणमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

बैंकमा कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने, धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गर्ने वा कमजोर कागजातका आधारमा ऋण स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः बैंकका निक्षेपकर्ता र शेयरधनीमाथि पर्छ।

कर्णाली विकास बैंकको घटनाले पनि यही जोखिमलाई उजागर गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेपछि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा र बैंकको वित्तीय स्थायित्व बनेको छ।

अर्कोतर्फ, सीआईबीको अनुसन्धानले बैंकको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भएको पुष्टि हुने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर पक्राउ मात्रले समस्या समाधान हुँदैन। कति रकम कहाँ गयो, कसको संलग्नता थियो, निर्णय प्रक्रियामा कसले भूमिका खेल्यो, रकम असुलीको अवस्था के छ र बैंकलाई भएको क्षति कसरी पूर्ति हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।

कर्णाली विकास बैंक प्रकरणले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको विश्वास, संस्थागत सुशासन र नियामकीय जवाफदेहिताको परीक्षा समेत लिएको छ।

अब राष्ट्र बैंकको टेकओभरले बैंकलाई कति प्रभावकारी रूपमा पुनर्संरचना गर्छ र सीआईबीको अनुसन्धानले दोषी ठहर हुनेहरूमाथि कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने विषय नै यो प्रकरणको आगामी महत्वपूर्ण अध्याय हुनेछ।