गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडकी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले आफ्नो निजी कम्पनीमार्फत बैंकबाट विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा रकम लिएको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी परेको छ ।

लामिछानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो । उजुरीमा बैंकको सञ्चालक पदमा रहेकी व्यक्तिले बैंककै स्रोतबाट निजी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गराउनु संस्थागत सुशासन तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषी पाइए कडा कारबाहीको माग गरिएको छ ।

उजुरीमा लामिछानेसँग सम्बन्धित ‘सरस्वती इभेन्ट्स प्रालि’मार्फत सञ्चालन हुने नेपालखोज डटकमलाई विज्ञापन तथा बिजनेस प्रमोसनका नाममा प्रभु बैंक र प्रभु समूहसँग सम्बन्धित संस्थाबाट विभिन्न समयमा रकम भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सन् २०२० सेप्टेम्बर ११ मा बिजनेस प्रमोसनका नाममा १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ । त्यसपछि २०२१ अप्रिल १३ मा ५ लाख रुपैयाँ एडभान्स र अप्रिल १६ मा बिल नम्बर ११२ मार्फत थप १ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी २०२१ अक्टोबर १० देखि २०२२ जुलाई २० सम्म विभिन्न शीर्षकमा १ लाख ५२ हजार ४४ रुपैयाँ ५५ पैसा, २०२२ नोभेम्बर २४ मा दुईवटा बिलमार्फत १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तथा २०२३ जनवरी २५ मा दुईवटा बिलमार्फत ८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीका अनुसार त्यसपछि २०२३ फेब्रुअरी ५ मा ४ लाख ४६ हजार, अप्रिल २१ मा ८ लाख ९२ हजार, जुलाई १२ मा दुईपटक ८ लाख ९२ हजार र अक्टोबर १७ मा थप ८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ ।

२०२४ अगस्ट ६ सम्म ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँका दरले रकम लिएको र सेप्टेम्बर २५ मा एउटै बिलबाट ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ ।

त्यसपछि भने लामिछानेको कम्पनीलाई नियमित रूपमा मासिक ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुँदै आएको र टीडीएस कट्टीपछि करिब ५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताले बैंकको सञ्चालकले बैठक भत्ताबाहेक बैंकबाट व्यक्तिगत लाभ हुने गरी सेवा–सुविधा लिन नहुने दाबी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा रहेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै सञ्चालकले आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी, सञ्चालक र निजको परिवारले आफू बहाल रहेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग कारोबार गर्दा पदीय तथा पारिवारिक सम्बन्धको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्थालाई उजुरीमा उद्धृत गरिएको छ ।

यही व्यवस्थाका आधारमा लामिछाने सञ्चालक रहेको अवस्थामा उनको निजी कम्पनीलाई बैंकबाट भएको भनिएको भुक्तानीको प्रकृति, प्रक्रिया, निर्णय कसरी भयो र त्यसमा सञ्चालक समितिको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ ।

एक वर्ष बित्दा पनि कारबाही भएन भन्ने दाबी

यस विषयमा यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराइएको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन प्रवक्ता तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेलले बैंकभित्र वित्तीय अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित बैंक तथा व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गरिने बताएका थिए ।

तर उक्त उजुरी परेको लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान र कारबाही अघि नबढेको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।

उजुरीमा लामिछाने यसअघि पनि बैंकको सञ्चालक रहेको र त्यस अवधिमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको दाबीसमेत गरिएको छ ।

गभर्नरमाथि समेत प्रश्न

उजुरीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर विश्वनाथ पौडेलमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । गभर्नर र लामिछानेको राजनीतिक पृष्ठभूमि एउटै भएकाले लामिछानेलाई संरक्षण गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

राष्ट्र बैंककै केही कर्मचारीले छानबिन अघि नबढ्नुमा गभर्नरको प्रभाव रहेको बताएको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ ।

अख्तियारमा पनि पुग्यो उजुरी

बैंकको सञ्चालकले आफ्नो सम्बन्धित निजी कम्पनीमार्फत बैंकबाट रकम लिएको विषयमा बैंकिङ नियमन मात्र नभई सार्वजनिक तथा संस्थागत स्रोतको दुरुपयोग भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ ।

उजुरीमा बैंकबाट भएको भनिएको भुक्तानीको सम्पूर्ण विवरण, त्यसको स्वीकृति प्रक्रिया, विज्ञापनको वास्तविकता, सेवा प्रदान भए–नभएको अवस्था तथा रकमको अन्तिम लाभग्राहीसमेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

प्रभु बैंकको एनपीएल २५% भन्दा माथि किन कारबाही गर्दैन राष्ट्र बैंकले?