गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। प्रभु बैंकको एनपीएल २५ प्रतिशत नाघेको बिषय सार्वजनिक भएसँगै बैंक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। तर, यसबारे नियामक निकायले भने अझै प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्थाबारे गलत सूचना प्रवाह गर्दै ढाकछोप गरिरहेको भेटिएको तथ्य छ।

प्रभु बैंक लिमिटेडको खराब कर्जा (एनपीएल) सार्वजनिक विवरणमा देखिएभन्दा वास्तविक रूपमा निकै माथि पुगेको छ। जसले नेपालको बैंकिङ नियमनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको एनपीएल ८.८४ प्रतिशत मात्र देखाईको भए पनि वास्तविक खराब कर्जा २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकका सिईओ निकट स्रोत बताउँछ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रभावकारी छानबिन वा विशेष निरीक्षण अत्यन्तै फितलो हुनुले के बैंक घरायसी बनाउन राष्ट्र बैंकनै चाहन्छ? भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको हो।

यदि बैंकको वास्तविक एनपीएल २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बिषय सत्य हो भने यो सामान्य वित्तीय सूचकको उतारचढाव मात्र होइन, कर्जाको वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ, धितो मूल्यांकन, पुनर्संरचित कर्जा र सम्भावित कर्जा लुकाउने अभ्याससम्मको गम्भीर विषय बन्न सक्छ। तर बैंक व्यवस्थापन वा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्तो दाबी स्वीकार गरेका छैनन् ।

त्यसैले अहिले मूल प्रश्न बैंकलाई दोषी ठहर गर्ने होइन, राष्ट्र बैंकले वास्तविक अवस्था परीक्षण गरेको छ कि छैन भन्ने हो। राष्ट्र बैंकको स्ट्यान्डर्ड भन्दा तीन गुणा माथि एनपीएल पुग्दा राष्ट्र बैंक कहाँ थियो ? के कर्णाली बिकास बैंक झैँ प्रभु बैंक पनि डुबाउँदैछ राष्ट्र बैंक ? यो आम चासोको बिषय हो।

प्रभु बैंकको आफ्नै सार्वजनिक तथ्यांक हेर्दा पनि खराब कर्जाको दबाब निरन्तर बढेको देखिन्छ। पहिलो त्रैमासमा ५.७८ प्रतिशत रहेको एनपीएल दोस्रो त्रैमासमा ७.९४ प्रतिशत हुँदै तेस्रो त्रैमासमा ८.८४ प्रतिशत पुगेको छ।

नौ महिनामै एनपीएल ३.०६ प्रतिशत बिन्दुले बढ्नु सामान्य विषय होइन। खराब कर्जा बढिरहँदा त्यसको कारण, कर्जा वर्गीकरण, असुलीको अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे नियामकले कति गहिरो निगरानी गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

त्यसमाथि बैंकको कुल सम्पत्ति, निक्षेप र कर्जा पोर्टफोलियोसमेत घटिरहेको अवस्थामा बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरमाथि थप प्रश्न उठेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नियामकले केही बोलेको छैन।

२५ प्रतिशत एनपीएलको दाबी सत्य हो भने ‘मौनता’ किन ?

बैंकको वास्तविक एनपीएल २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबी सही होइन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यसहित स्पष्ट पार्न सक्छ। सही हो भने नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रश्न उठ्छ। तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ—दाबी गम्भीर छ, बैंकको सार्वजनिक एनपीएल बढिरहेको छ, चौथो त्रैमासको विवरण आउन ढिलाइ भइरहेको छ, तर नियामकको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा कुनै ठोस स्पष्टीकरण वा विशेष निरीक्षणबारे जानकारी आएको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको मौनताले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—राष्ट्र बैंक बैंकको वास्तविक कर्जा अवस्था हेर्न सक्षम छैन कि हेरेर पनि मौन बसेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ अब नियामकले दिनुपर्छ।

बैंकसँग राष्ट्र बैंकको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्नुको कारण के ?

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा नियामक र बैंकबीचको सम्बन्ध सामान्य व्यावसायिक सम्बन्ध होइन। एउटा पक्ष नियमन गर्ने निकाय हो भने अर्को पक्ष नियमनमा बस्ने संस्था हो। त्यसैले नियामकको निष्पक्षता र दूरीमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रश्न उठ्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो।

प्रभु बैंकको हकमा सार्वजनिक तथ्यांकले खराब कर्जा बढिरहेको देखाइरहेको अवस्थामा नियामकीय सक्रियता कति भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। अझ वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक विवरणभन्दा धेरै माथि रहेको दाबी आएपछि पनि यदि राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र एसेट क्वालिटी रिभ्यु गर्दैन भने नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

यस सम्बन्धमा सरोकारवालाले बैंक र नियामकबीचको अस्वाभाविक निकटता वा सम्भावित स्वार्थगत सम्बन्धका कारण बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्थामाथि पर्याप्त ध्यान नदिइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यी आशंकाको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।

तर आशंका मेटाउने जिम्मेवारी पनि नियामककै हो। विगतमा पनि नियामकीय बेवास्तामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ

प्रभु बैंकसँग जोडिएका विवादमा नियामकको भूमिका पहिलोपटक प्रश्नमा परेको होइन। यसअघि पनि बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न प्रकरणमा नियामक निकायका केही कर्मचारीको सम्भावित स्वार्थ, प्रभाव र नियामकीय उदासीनताका कारण वित्तीय जोखिम समयमै सम्बोधन नभएको भन्ने प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा बैंकभित्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका विगतका घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेका छन्- नियामकले समयमै जोखिम पहिचान र नियन्त्रण गरेको भए अनुसन्धानकारी निकाय सिआईबीसम्म विषय पुग्ने अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो ? यो प्रश्न केवल प्रभु बैंकको विषय होइन। बैंकिङ प्रणालीमा नियामकको निगरानी कमजोर भयो भने समस्या बढ्दै गएपछि सीआईबी, अख्तियार वा अन्य अनुसन्धानकारी निकाय प्रवेश गर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले नियामकको भूमिका घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, घटना हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने हुनुपर्छ।

‘एभरग्रिनिङ’ भएको छ कि छैन, राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ

यदि सार्वजनिक एनपीएल र वास्तविक जोखिमबीच ठूलो अन्तर छ भन्ने दाबी छ भने सबैभन्दा पहिले हेर्नुपर्ने विषय कर्जा वर्गीकरण हो। कुन कर्जा खराब हुनुपर्ने थियो ?

कुन कर्जा पुनर्संरचना गरिएको छ ?

कुन कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गरिएको छ ?

कुन कर्जामा नयाँ कर्जा दिएर पुरानो दायित्व व्यवस्थापन गरिएको छ ? धितोको वर्तमान बजार मूल्य कति छ ?

र कति कर्जामा आवश्यक प्रोभिजनिङ गरिएको छ ?

यी प्रश्नको जवाफ कागजी विवरणबाट मात्र होइन, विशेष निरीक्षण र एसेट क्वालिटी रिभ्युबाट खोजिनुपर्छ।

यदि कुनै प्रकारको ‘एभरग्रिनिङ’ वा कर्जा वास्तविक अवस्थाभन्दा राम्रो देखाउने अभ्यास भएको छ भने त्यसले बैंकको सार्वजनिक वित्तीय विवरणलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याउन सक्छ। नाफा देखाएर जोखिम लुकाउन खोजिएको त होइन ?

प्रभु बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सञ्चित खुद नाफा देखाएको छ। तर त्रैमासिक नाफाको गति हेर्दा तस्वीर त्यति सहज देखिँदैन।

पहिलो त्रैमासमा करिब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकको दोस्रो त्रैमासमा थप नाफा करिब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो। तेस्रो त्रैमासमा भने थपिएको नाफा करिब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ।

बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको राइटब्याक तथा शुल्कमा आधारित आम्दानीलाई नाफा सुधारको एउटा कारणका रूपमा देखाएको थियो।

त्यसैले अब चौथो त्रैमासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हुनेछ—नाफा वास्तविक बैंकिङ आम्दानीबाट आएको हो कि प्रोभिजनिङको व्यवस्थापनबाट ?

पूँजीमा दबाब बढ्दै जाँदा नियामक अझै मौन ?

चौथो त्रैमासको विवरण किन यति महत्वपूर्ण ?

अधिकांश वाणिज्य बैंकले चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्दा प्रभु बैंकको विवरणमा भइरहेको ढिलाइले पनि लगानीकर्ता र सरोकारवालाको चासो बढाएको छ।

ढिलाइ हुनुका सामान्य प्राविधिक वा लेखापरीक्षणसम्बन्धी कारण हुन सक्छन्। तर बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको पृष्ठभूमिमा विवरण प्रकाशनमा हुने ढिलाइ स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बन्छ।

अब चौथो त्रैमासको विवरण आएपछि सबैभन्दा पहिले हेर्नुपर्ने विषय नाफा होइन—एनपीएल, प्रोभिजनिङ, पूँजी पर्याप्तता, पुनर्संरचित कर्जा र कर्जाको वास्तविक गुणस्तर हो।

राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनैपर्छ

प्रभु बैंकको वास्तविक एनपीएल २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबी सही हो वा होइन—यसको अन्तिम जवाफ नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ। सही होइन भने नियामकले तथ्यसहित स्पष्ट पारोस्।सही हो भने नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाओस्।

र यदि राष्ट्र बैंकले यसअघि नै विशेष निरीक्षण गरेर बैंकको वास्तविक अवस्था परीक्षण गरिसकेको छ भने त्यसको निष्कर्ष के हो ? यदि निरीक्षण गरेको छैन भने किन गरेको छैन ?

यही प्रश्नको जवाफ अहिले आवश्यक छ।

किनभने बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकको मौनता आफैंमा जोखिम बन्न सक्छ। बैंकको वित्तीय अवस्था बिग्रिएपछि मात्र अनुसन्धानकारी निकायलाई देखाउने र त्यसअघि नियामकले जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः निक्षेपकर्ता, शेयरधनी र समग्र वित्तीय प्रणालीले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले प्रभु बैंकको हकमा अब सामान्य अनुगमन होइन, स्वतन्त्र र विस्तृत एसेट क्वालिटी रिभ्यु आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकसँग मिलेमतो गरेको प्रमाणित भएको छैन। तर नियामकको मौनता र निष्क्रियताले मिलेमतोको आशंका जन्माउने अवस्था भने बन्न दिनु हुँदैन।

अब प्रश्न प्रभु बैंकलाई मात्र होइन।

२५ प्रतिशतभन्दा माथिको खराब कर्जाको दाबी छ भने राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन ? विशेष निरीक्षण किन हुँदैन ? वास्तविक कर्जा अवस्था किन सार्वजनिक हुँदैन ?

र नियामकको निगरानी कमजोर भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो प्रश्न यतिबेला नियामक राष्ट्र बैंकमाथि तेर्सिएको छ। बैंक सिइओले ६ महिनासम्म पनि बैंकमा एउटा सिन्को समेत भाँचेनन्।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक नै निजी बैंकका ‘खबरीलाल’