गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविन सिजापतीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट राजीनामा स्वीकृत हुनुअघि नै उनलाई सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय भएको खुलेको छ ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले २०८३ भदौ १९ गते सिजापतीलाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, नेसनल लघुवित्तको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट उनको राजीनामा भने भदौ २९ गते मात्रै स्वीकृत भएको थियो। यसले नियुक्ति निर्णय गर्दाको कानुनी अवस्था र लागू हुने नियामकीय व्यवस्थाबारे प्रश्न सिर्जना गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर ६ को दफा २० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद परिवर्तन तथा पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।

उक्त निर्देशनको उपदफा (१) मा कार्यकाल थप भएको अवस्थाबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदबाट हटेको व्यक्तिले कम्तीमा छ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अर्को संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ।

नेसनल लघुवित्तको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट सिजापतीको राजीनामा भदौ २९ गते मात्रै स्वीकृत भएको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाको प्रयोज्यता र सीईओ नियुक्तिसँगको सम्बन्धबारे कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा २९ को उपदफा (६) ले कानुनबमोजिम योग्य नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाई योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यदि नियामकीय परीक्षणबाट सिजापतीको नियुक्ति प्रचलित कानुन तथा निर्देशनअनुकूल नभएको निष्कर्ष निस्किएमा राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सीईओ नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी नगरी सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, पारदर्शिता र नियामकीय अनुपालन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसैले नियुक्तिको आधार र छनोट प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।