गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गते बसेको बैठकले नेपाल विशेष सेवा नियमावली संशोधनदेखि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्नेसम्मका १३ वटा मुख्य निर्णय गरेको छ।

बैठकले जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू यसप्रकार छन्।

१. नेपाल विशेष सेवा नियमावली संशोधन

नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. जापान र जर्मनीको अनुदान सहायता स्वीकार

जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक

बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

४. फौजदारी कसूरसम्बन्धी ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने निर्णय भएको छ।

६. बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिने

बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।

७. प्रभावित परिवारलाई मासिक राहत

विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराइनेछ।

चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि चार जनाभन्दा बढी प्रत्येक सदस्यबापत प्रतिमहिना थप दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यो रकम बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि उपलब्ध गराइने निर्णयमा उल्लेख छ।

८. बिमस्टेक सामुद्रिक पारवहन सम्झौता संसद्मा पेश गरिने

सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

९. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक

राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

१०. कालीमाटी बजार विकास समिति संशोधन

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

११. दाना पदार्थ नियमावली संशोधन

दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

१२. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन संशोधन

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

१३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।