गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन यतिबेला परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको धुलो टकटकाउँदै आधुनिक, जनमुखी र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। वर्षौँदेखि कायम रहेको ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट र सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने सास्तीलाई जरैदेखि उखेल्ने सङ्कल्पका साथ राज्य संयन्त्रले नयाँ यात्राको थालनी गरेको छ।

जनआकाङ्क्षाको जगमा निर्मित ‘सुशासन मार्गचित्र २०८३’ र ‘ई-गभर्नान्स ब्लुप्रिन्ट’ प्रशासनिक दस्तावेज मात्र नभएर नेपाली शासकीय प्रणालीलाई डिजिटल र कागजरहित युगमा प्रवेश गराउने दरिला संवाहक बनेका छन्। यसै रूपान्तरणकारी यात्राको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमित मिडिया ब्रिफिङको सुखद अभ्यास सुरु गरेको छ।

विगतमा राज्यका नीति र निर्णयहरू आम नागरिकसम्म पुग्न हप्तौँ लाग्ने वा बिचौलियामार्फत तोडमरोड भएर पुग्ने परिपाटी थियो। तर वर्तमान समयमा हरेक हप्ताको शुक्रबार सहसचिव एवं प्रवक्तामार्फत साताभरिका प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयहरूको एकीकृत सार सार्वजनिक गरिँदै आएको छ।

यसका साथै आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका राजनीतिक निर्णयहरूलाई प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञको टोलीले सञ्चार समन्वय गर्ने हुँदा यो नियमित संवाद र सूचना प्रवाहले सिंहदरबार र आम नागरिकबीचको दूरी मात्र घटाएको छैन, बरु शासकीय प्रणालीमा पारदर्शिता, खुलापन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको एउटा बलियो जगसमेत बसालेको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सरकारले परम्परागत कार्यशैलीमा व्यापक परिमार्जन गर्दै प्रक्रियागत सरलीकरण र संस्थागत सुधारमा साहसिक कदम चालेको छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो रोगका रूपमा रहेको फाइल घुमाउने र निर्णय लिन ढिलाइ गर्ने बेथितिलाई अन्त्य गर्न ‘शून्य फाइल पेन्डिङ’ अभियान तीव्र पारिएको छ, जसले गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा पेस भएको फाइल बिनाकारण रोकेर राख्न पाइँदैन।

निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन विगतको लामो शृङ्खलालाई कटौती गरी बढीमा तीन तहमा सीमित गरिएकाले नीतिगत र व्यावहारिक निर्णयहरू तत्काल हुन थालेका छन् र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको सङ्केत देखिएको छ। शासकीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्न ठोस राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको विकास गरिएको छ, जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रीहरू र मुख्यसभिवसँग औपचारिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुभएको छ।

कर्मचारी सरुवा वा अवकाश हुँदा विगतमा कार्यभार र संस्थागत ज्ञान हराउने, पुराना फाइलहरूको पृष्ठभूमि नयाँ कर्मचारीले नबुझ्ने र काम लामो समयसम्म रोकिने ठूलो समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्न मुख्यसचिवद्वारा स्वीकृत ‘संस्थागत स्मरण हस्तान्तरण ढाँचा’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छ, जसले गर्दा कर्मचारी परिवर्तन भए पनि संस्थाको गति र ज्ञानमा कुनै अवरोध आउँदैन।

यसैगरी सुशासन मार्गचित्रले प्रतिपादन गरेका सुधारका बुँदा र विशिष्ट कार्यसूचीहरू नेपाली प्रशासनका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेका छन्, जसले निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन तथा दलीय आबद्धतालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने आँट गर्दै प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रयास गरेका छन्। यसरी क्षमता, कार्यदक्षता र योग्यतामा आधारित ‘मेरिटोक्रेसी’ प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नु नै यस मार्गचित्रको मुख्य उद्देश्य हो।

यो बृहत् सुशासनको अभियानलाई सिंहदरबारको घेराभित्र मात्र सीमित नराखी आम नागरिकको दैलोसम्म पुर्‍याउने काम सूचना प्रविधि र नागरिक एपले गरेका छन्। सन् २०२८ सम्म सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउने रणनीतिक र महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ अघि बढेको ‘ई-गभर्नान्स ब्लुप्रिन्ट’ ले नागरिकलाई भौतिक उपस्थितिको झन्झट र लामो लाइनबाट मुक्ति दिलाएको छ।

राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य नागरिक सेवाका लागि आवेदन दिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको केन्द्रीय डाटाबेसबाट विवरणहरू स्वतः भरिने ‘अटो-फिल’ व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा एउटै विवरण पटक-पटक फारममा भर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ भने अनलाइन ‘टाइम स्लट अपोइन्टमेन्ट’ प्रणाली लागू गरिएकाले नागरिकहरू तोकिएको समयमा मात्र कार्यालय गएर आफ्नो काम फर्काउन सक्छन्।

शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी जस्ता अति आवश्यक दस्तावेजहरूको डिजिटल प्रतिलिपिलाई क्युआर कोडमार्फत कानुनी मान्यता दिइएको छ, जसले गर्दा नागरिकले ट्राफिक चेकिङ वा अन्य सरकारी कामकाजका क्रममा भौतिक कागजातहरूको बिटो बोकेर हिँड्नुपर्ने ऐतिहासिक बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि चाहिने श्रम स्वीकृतिको आवेदन र प्राप्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन र नागरिक एपमै एकीकृत गरिएकाले श्रम कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा लाग्ने ठूला लाइनहरू हटेका छन् भने नागरिकका गुनासाहरू सिधै ‘हेलो सरकार’ मार्फत दर्ता भई तत्कालै सम्बोधन र ट्र्याकिङ गर्ने डिजिटल सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको छ।

यस समग्र प्रशासनिक रूपान्तरणको सबैभन्दा नवीन, आधुनिक र शक्तिशाली आयाम भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग हो। विगतमा सरकारी ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रियामा हुने मिलेमतो र सेटिङ ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेकोमा अब सरकारी ठेक्कापट्टाको ई-जीपी प्रणालीमा हुन सक्ने मिलेमतो, कार्टेलिङ र अस्वाभाविक बोलकबोल गर्ने प्रवृत्तिलाई एआई एल्गोरिदमले स्वचालित रूपमा पहिचान गरी तत्काल ‘रेड फ्ल्याग’ अर्थात् पूर्वचेतावनी दिने प्रणाली जडान गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सार्वजनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण र शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारको स्वचालित विश्लेषण गर्न एआई टुलहरू सक्रिय पारिएका छन्, जसले कुनै पनि व्यक्तिको वैध आयआर्जन र उसको अस्वाभाविक जीवनशैली वा आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धलाई सेकेन्डमै उजागर गरिदिन्छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत गरिने वार्षिक सरकारी लेखापरीक्षणमा समेत एआई आधारित सफ्टवेयर प्रयोग गर्न थालिएको छ, जसले राज्यको अर्बौँको बजेटमा हुने बेरुजू, दोहोरो भुक्तानी र लेखा सम्बन्धी साना-ठूला त्रुटिहरू सेकेन्डभरमै पत्ता लगाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ।

यद्यपि यो महत्त्वाकाङ्क्षी, आधुनिक र प्रविधिमैत्री यात्रा नीतिगत सहजता र कानुनी अड्चनरहित भने छैन। नेपालको विद्यमान कानुनी संरचना अझै पनि धेरै हदसम्म परम्परागत र कागजी प्रक्रियालाई नै आधार मानेर बनेकाले डिजिटल सुशासन र एआईको पूर्ण प्रयोगमा गम्भीर कानुनी चुनौतीहरू देखा परेका छन्।

विद्युतीय सुशासन ऐन र एआई नियमन सम्बन्धी छाता कानुनको ठूलो अभाव छ र यस्तो कानुनी शून्यताका कारण प्रविधिमार्फत सङ्कलन गरिने नागरिकका अति संवेदनशील र गोप्य डाटाहरूको गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षामाथि निरन्तर गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। नागरिक एपका क्युआर कोड र डिजिटल प्रमाणपत्रहरूलाई कतिपय पुराना ऐन, कानुन र नियमावलीले अझै पनि पूर्ण सरकारी दस्तावेजको रूपमा निर्धक्क स्वीकार गरिसकेका छैनन्, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ क्षेत्रगत कार्यालयहरूमा असमझदारी पैदा हुने गरेको छ।

अर्कोतर्फ एआई र स्वचालित प्रणालीले गर्ने निर्णयहरूको कानुनी वैधता कति हुने र यदि प्रविधिको त्रुटिका कारण कुनै गलत निर्णय वा आर्थिक क्षति भएमा त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा पूर्ण शून्यता छ। पुराना निजामती ऐन र वित्तीय कानुनहरूमा तत्काल समयसापेक्ष संशोधन नगरिएसम्म आधुनिक प्रविधि र सुशासनको यो नयाँ जग कानुनी रूपमै धर्मराउने र कमजोर हुने ठूलो जोखिम देखिन्छ।

यस सुशासन अभियानको स्थलगत र व्यावहारिक अवस्थालाई गहिराइबाट नियाल्दा नीति र व्यवहारबीच अझै पनि एउटा ठूलो खाडल महसुस गर्न सकिन्छ। केन्द्रमा अर्थात् सिंहदरबारभित्र प्रविधिका लामा-लामा भाषण र अनलाइन प्रणालीका ठूला कुरा भइरहँदा, भुइँतहका वा स्थानीयस्तरका मालपोत, नापी, राहदानी विभाग र यातायात कार्यालयहरूमा आज पनि आम नागरिकहरू घण्टौँसम्म लाइन बस्न बाध्य छन्।

नागरिक एपमा नयाँ-नयाँ सेवाहरू त जोडिएका छन्, तर स्थलगत रूपमा धेरैजसो सरकारी कार्यालयका सर्भरहरू क्षमताभन्दा बढी भार वा प्राविधिक कमजोरीका कारण पटक-पटक डाउन भइरहन्छन् र यस्तो अवस्थामा प्रविधिले नागरिकलाई राहत दिनुको सट्टा झन् बढी सास्ती र मानसिक तनाव दिइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ।

तल्लो तहका प्रशासनिक कर्मचारीहरूमा प्रविधिमैत्री ज्ञान, तालिम र डिजिटल दक्षताको ठूलो कमी छ भने वर्षौँदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा राज गर्दै आएको र अवैध लाभ लिँदै आएको बिचौलिया संयन्त्रले प्रविधिपूर्ण र पारदर्शी प्रणालीलाई भित्रभित्रै असफल बनाउने र सर्भरहरू बिगार्ने प्रपञ्चसमेत गरिरहेको पाइन्छ।

नेपालको ग्रामीण र दुरदराजका क्षेत्रमा अझै पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट र प्रविधिको आधारभूत पहुँच पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा यो डिजिटल सुशासन केवल सहरिया र हुनेखाने वर्गको मात्र विशेषाधिकार र सुविधा बन्न पुग्ने खतरा बढेको छ।

यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि तत्काल एकीकृत ‘साइबर सुरक्षा तथा एआई नियमन ऐन’ तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ भने पुराना निजामती र वित्तीय ऐनहरू परिमार्जन गर्दै डिजिटल दस्तावेजहरूलाई पूर्ण कानुनी वैधता दिनु आवश्यक छ।

नागरिकको डाटा सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको निर्देशिका जारी गर्ने र सरकारी डाटा सेन्टरको क्षमता बढाउँदै ‘क्लाउड-फर्स्ट’ नीति र ब्याकअपका लागि डिजिटल डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई सक्रिय राख्नुपर्छ। प्रविधिको दिगोपनाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्नुका साथै स्थानीय तहमा डिजिटल सेवा केन्द्र स्थापना गरी इन्टरनेट नभएकालाई सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

कर्मचारीहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल साक्षरता र एआई टुल सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य सूचक बनाउनुपर्छ र मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयमा फेसलेस र पेपरलेस सेवा पूर्ण लागू गरी बिचौलियाको प्रवेश निषेध गरिनुपर्छ। एआईको निर्णय प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउन ‘अल्गोरिदमिक एकाउन्टेबिलिटी ढाँचा’ निर्माण गरी क्षेत्रगत प्रमुख वा विकासकर्तालाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने कानुनी थिति बसाल्नुपर्छ।

सिंहदरबारको नियमित मिडिया ब्रिफिङदेखि एआई आधारित सुशासन रणनीतिसम्मका यी समग्र डिजिटल पहलहरूले नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा सुनौलो र प्रविधिमैत्री अध्यायको सूत्रपात त गरेका छन्, तर यो डिजिटल लयलाई साँचो अर्थमा सफल र दिगो बनाउन केवल सफ्टवेयर वा प्रविधिको विकास मात्र पर्याप्त छैन। कानुनी जटिलताहरूको बेलैमा निरूपण गर्दै, देशको डिजिटल पूर्वाधार र सर्भर क्षमतामा व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ र यसका साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रत्येक कर्मचारीको कार्यशैली र मानसिकतामा वास्तविक रूपान्तरण ल्याउन सकेमा मात्र यो सुशासन मार्गचित्र व्यवहारमा पूर्ण रूपमा ओर्लन सक्छ।

केवल प्रचार, विज्ञापन र सफ्टवेयरको चमकधमकमा भन्दा भुइँतहका गरिब नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा आउने सुधारले नै यो नयाँ व्यवस्थाको भविष्य तय गर्नेछ। यो प्रशासनिक दृढ इच्छाशक्ति, राजनीतिक प्रतिबद्धता र आधुनिक प्रविधिको बलियो त्रिवेणीले भोलिको नेपाललाई समृद्ध, सुशासित र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अग्निपरीक्षामा खरो उत्रिनु नै आजको सबैभन्दा मुख्य र अपरिहार्य आवश्यकता हो।