गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । प्रभु बैंकका कर्मचारीसहित ऋणी गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य पक्राउ प्रकरण थप जटिल बन्दै गएको छ। कर्जा दुरुपयोगको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला, उक्त कर्जा त पहिल्यै चुक्ता भइसकेको तथ्य बाहिर आएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।

सीआईबीको दाबीअनुसार शाक्यसम्बद्ध गुण सिनेमालाई प्रभु बैंकले प्रवाह गरेको १५ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग भएको छ। यही आधारमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। छानबिनका क्रममा प्रभु बैंकका बहालवाला सीईओ अशोक शेरचनले समेत बैंकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जा प्रवाह गरेको निष्कर्ष आएको दाबी सीआईबीको छ।

तर, सीआईबीले ‘अपचलन’ भनेको ऋण तिर्न बाँकी नै छैन—गुण सिनेमामा लगाइएको कर्जा चुक्ता भइसकेको बैंकको विवरणले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा बैंकलाई कसरी नोक्सानी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। ऋणीले कर्जा तिर्न रकम कहाँबाट ल्यायो भन्ने बैंकको कर्तव्यक्षेत्रमै नपर्ने तर्क बैंकिङ वृत्तमा जोरदार रूपमा उठेको छ।

यता, सीआईबीमाथि अदृश्य दवाको अर्को आरोप थपिएको छ।

बैंकभित्रको एक समूह, विशेषत: रमेश श्रेष्ठ समूहमाथि, अनुसन्धानलाई मोड दिने उद्देश्यले सीआईबीमा दवाव सिर्जना गरेको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव कार्यरत आदर्श श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको चासो’ भन्दै सीआईबीमाथि कर्मचारी पक्राउ गराउन दबाब दिएको उच्चस्तरीय सुरक्षा स्रोतहरू बताउँछन्। “किन यति दवाव आउँदैछ भन्ने प्रश्नमा सीआईबीका अधिकारी नै अचम्मित परेको बुझिन्छ।

उक्त समूह हाल प्रभु बैंककी असिस्टेन्ट मेनेजर रश्मी पन्तलाई पनि पक्राउ गराउन आग्रह गरिरहेको छ। तर, सीआईबीले अनुसन्धान फाइलमा पन्तको कुनै संलग्नता नदेखिएको प्रष्ट पारेको छ।

बैंकभित्र पदलोलुपता, व्यक्तिगत स्वार्थ र समूहगत प्रतिस्पर्धाले अनुसन्धान प्रक्रियामा चुनौती थपिएको देखिन्छ।

यता, तीन जनालाई कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेसँगै सीआईबीको कदमले नियामक निकायको अधिकारक्षेत्र नै नाघेको आलोचना चर्किएको छ। कर्जाको गुणस्तर, कर्जा प्रवाह प्रक्रिया र बैंकिङ अपरेसन सम्बन्धी मुद्दा मूलतः राष्ट्र बैंकको कन्सर्न हो। तर, राष्ट्र बैंक भने यस घटनालाई टुलुटुलु हेर्दै बसिरहेको छ।

यसबीच, बैंकका बहालवाला सीईओ पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सुरक्षा भन्दा बढी त्रास फैलिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि ऋणी पक्राउ प्रकरणले तनावमा छन्। कतिपय बैंकहरूमा ‘डुब्ने’ हल्लासँगै निक्षेप झिक्ने क्रम बढेको, वित्तीय स्थिरतामै असर पर्ने संकेत देखिन थालेका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।

बैंकिङ क्षेत्रमाथी गरिएको ब्यवहारले सिआईबी गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ।

चुक्ता भैसकेको कर्जा कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न ब्यापाक रुपमा उठेको छ।

सरकारले गर्ने अनुसन्धानलाई राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थले कता–कता लैजाँदैछ भन्ने बहस सुरु भएको छ। त्यसमाथि राष्ट्र बैँकको भूमिका मौन रहनुले थप संसय पैदा गरेको छ।

कुशुम लामाको ‘महिला कार्ड’ र राजनीतिक पहुँचकानुनी प्रणाली कसरी कमजोर बन्यो?