गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। प्रभु बैंक लिमिटेडका बहालवाला सिईओसहितका उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारी पक्राउ गरिएको घटनानाले नेपालको बैंकिङ्ग नियमन प्रणाली कति चुस्त एवम् सुदृढ छ भन्ने बिषयमाथि पुनः प्रश्न उब्जिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्रको मौनता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० ले मनपरी रुपमा आफ्नै ढंगले अनुसन्धान गरिरहँदा वित्तीय प्रणालीको संस्थागत सन्तुलनमै असन्तुल पैसा गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन वाफिया २०७३ ले बैंकिङ अनियमिततासम्बन्धी विषयमा नियामकको भूमिका नै निर्णायक हुने व्यवस्था गरेको छ। तर , सोही ऐनको भावना विपरीत, प्रभु बैंकका उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविनै कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरि २ सातादेखि हिरासतमा राखिनु सामान्य विषय होइन। यसले प्रहरीको अनुसन्धानको उद्देश्यभन्दा पनि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आन्तरिक जोखिम नियन्त्रणसम्बन्धी कमजोरी औंल्याएर निर्देशन दिएअनुसार सुधार प्रक्रिया पूरा गरिसकेका अवस्थामा समेत बहालवालै कर्मचारीलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान लम्ब्याइरहनुले समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै त्रास सिर्जना गरेको छ।

नियामकको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरि अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले गरेको यस किसिमको कार्यव्यवहारले लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने र बैंकमा रहेको खर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप जोखिमको खतरा बढेको छ।वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलताको जोखिम अध्ययन नगरी प्रहरीले गरेको यस किसिममको ुस्टन्टु युक्त कारबाहीले सिआईबीको कार्यसम्पादनमाथि समेत संसय पैदा गरेको छ।

कानुनी राज्यमा बिषयमाथि अनुसन्धान आवश्यक छ, निर्दोष फस्नु हुन्न( दोषी उम्किनु हुँदैन। तर, बैंकिङ प्रणाली जस्तो अनुशाशीत एवम् संवेदनशील क्षेत्रमा अनुसन्धानको तरिका झनै जिम्मेवार र संस्थागत समन्वययुक्त हुनुपर्नेमा अन्य स्वायत्त निकायकै अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरि एकलौटी तरिकाले नियामकलाई नै बाइपास गर्दै गरिएको प्रहरी हस्तक्षेपले राज्यका नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वयात्मक प्रक्रियाको अभाव अत्यन्तै न्यून रहेको पुष्टी गरेको छ। जसबाट आम नागरिकले राज्यबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न नसक्ने स्थिति पैदा गरेको छ।

यस सन्दर्भमा झनै गम्भीर प्रश्न त राष्ट्र बैंककै भूमिकामाथि उठ्छ। यदि नियामकले आफ्नै क्षेत्राधिकार जोगाउन सक्दैन भने उसले भविष्यमा बैंकिङ प्रणालीलाई कसरी अनुशासित राख्ला ? प्रभु बैंकका कर्मचारी पक्राउ प्रकरणले नियामकको आवश्यकता औचित्य एवम् विश्वसनीयतालाई निकै कमजोर बनाएको छ।

देशको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रुपमा रहेको बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो। तर, नियम कानुन बिधी र पद्धतिभन्दा बाहिर गइ यहि क्षेत्रमाथि हुँदै आएको प्रहारले अर्थतन्त्र झनै जोखिमतर्फ धकेलिएको छ।

यदि यही अभ्यास तथा प्रवृत्ति दोहोरिँदै जाने हो भने आज प्रभु बैंक, भोलि अन्य बैंक तथा वित्तीय सँस्थाप्रति अविश्वास बढ्ने र ग्राहकको निक्षेप जोखिममा पर्ने दिन आउन धेरै समय लाग्दैन।

प्रभु बैंकका बहालवाला कर्मचारीमाथि अनुसन्धानका नाममा भएको प्रतिसोधात्मक कारबाहीले यति कमजोर नियामक निकाय भएपछि वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र बैंकिङ प्रणाली कसरी सुरक्षित रहन्छ रु भन्ने गम्भीर बिषयमाथी बहस सुरु भएको छ।