एमाले माओवादीम लागेर लाभ लिएका कर्मचारी जेनजी आन्दोलनपछि स्वार्थ लुट्न व्यस्त
वि.सं.२०८२ माघ २ शुक्रवार
shares
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी सेवामा नयाँ नेतृत्व जन्मिएको दाबी गर्दै केही समूह सक्रिय हुन थालेका छन्। कर्मचारी हित, सेवा सुरक्षा, र अधिकारका सवालमा अघिसम्म मौनह रहेका यिनै समूह अहिले आफैलाई रुपान्तरणका वाहक र सुधारका मालिकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिँडेको देखिएको छ।
यस्ता समूहले गोप्य बैठक, विज्ञप्ति, र दबाबको शैली अपनाएर सरुवा तथा भागबन्डा जस्ता विषयमा प्रभाव जमाउन खोजेको देखिन्छ। आन्दोलनमा ‘हाइज्याक’ भएको चर्चा भइरहेका बेला सक्रिय बनेका सुदन गुरुङ र पुरुषोत्तम यादवलगायतलाई आफूखुसी भेट्दै `अबको कर्मचारी नेतृत्व हामीले गर्छौं´ भन्ने दाबी गरेको पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।
यिनै परिवेशमा संचार मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेर सहसचिव तहबाट फोनमार्फत दबाब दिने, `नागरिक सरकार हामीले बनाएको,आन्दोलन हामीले गरेको´ भन्दै हिडेका समाचार आएका छन् । सो आरोपमा सहसचिव सुवास सिवाकोटी, शाखा अधिकृत गणेश घिमिरे, अवि राई, उपसचिव भुपेन्द्र सापकोटा र खिलाराज राईलगायतको नाम जोडिएको छ । जसलाई कर्मचारी वृत्तले एमाले माओवादी निकट र पुरानो शक्तितन्त्रका बेला लाभ लिनेका रूपमा सबैले चिन्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही व्यक्तिहरूलाई चिनेर आवतजावतमा रोक लगाएको छ। उता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले मन्त्रीसमक्ष सूचना पु¥याएर केही समयसम्म प्रभाव जमाउन खोजे पनि हाल मन्त्री पक्षले ध्यान नदिएको कर्मचारीहरूले दाबी गर्छन्।
यसबाहेक, यस्ता समूहले मुख्य सचिव, सेना प्रमुख, दुर्गा प्रसाई, भारतीय राजदूत शंकर शर्मा लगायतसँग भेटघाट तथा तस्बिर प्रदर्शनमार्फत आफूलाई सुधारका एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। हालै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग भेटेर बुझाएको पत्र, भिडियो र फोटो देखाएर प्रशासन सुधारको श्रेय लिने प्रयास भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर, सोही समूह ट्रेड युनियन आन्दोलन, कर्मचारी अधिकार, र सुधारका ऐतिहासिक चरणमा कहाँ थिए भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
अब यस्ता अवसरवादी समूहले रास्वपा र काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहलाई पनि भेटेर जेनजी आन्दोलन आफूहरूले गरेको दाबी गर्दै नयाँ ‘सुधार नेतृत्व’ बन्ने कसरत गर्नेछन्। कर्मचारी वृत्तले भने यो भ्रमबाट सचेत गराउँदै यस्तो छाप, लेटरप्याड, र धम्की शैली कानुनी रूपमा वैध नहुने बताएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:






























