गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०८१ साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंको सिनामंगलस्थित इन्धन डिपो गुहेश्वरीमा सार्ने निर्णय गर्यो । दुई वर्ष बित्दासमेत डिपो नसर्दा स्थानीयहरु त्रसित छन् । सिनामंगलदेखि एयरपोर्ट, कोटेश्वर तीनकुने, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, भीमसेनाकोला, पिंगलथाललगायतका घरधनी र डेराबहालहरु डरमा देखिन्छन् ।

किनकि डिपोमा सानो आगो लागेमा पनि पूरै बस्ती सखाप हुने खतरा छ । थानकोटमा पनि आयल निगमको डिपो छ, त्यो पनि घना बस्तीमा । त्यहाँ पनि केही गरी आगलागी भएमा बस्ती नै सखाप हुने जोखिम छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घना बस्तीमा छ ।ललितपुरको टिकाथली, नरेफाँट, जडीबुटी, कोटेश्वर, लोकन्थली, पेप्सीकोला, मूलपानी, काँडाघारी, गोठाटार, गौरीघाट, बौद्ध, जोरपाटी, दक्षिणकोटाको आकाश हुँदै विमानस्थल उड्ने गर्छ । घरकै छतमाथि विमानस्थल उड्छन् । त्यो पनि २४ सै घण्टा ।

केही गरी विमानस्थल घरमा ठोकिक्एर बस्ती ध्वस्त हुनेछन् । एयरपोर्ट र इन्धन डिपो राख्दा यी एरियामा बस्ती थिएन । खेतबारी, जंगल, घारीमात्र थियो । यी ठाउँका अधिकांश जग्गा गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, सार्वजनिक भएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् ।तर, ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको बताइन्छ । भूमाफियासहित सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायीको मिलीभगतमा यहाँका सार्वजनिक जग्गा र सम्पदा हड्पिएको स्थानीयको आरोप छ ।

०८१ साउन ९ गते त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै प्लेन दुर्घटना भयो । जसमा डेढ दर्जनको ज्यान गयो । ०६९ असोज १२ गते मनोहरा नदीको किनारमा विमान दुर्घटना हुँदा १९ जनाको निधन भएको थियो । ०७४ फागुन २८ गते बंगलादेशबाट आएको विमान त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै दुर्घटना हुँदा ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।त्यसपछि वा पछि पनि पटकपटक विमानस्थल दुर्घटना हुँदा सयौंले ज्यान गुमाएका छन् । यद्यपि, यी दुर्घटनामा पाइलटले सर्तकता अपनाउँदा बस्तीमा क्षति पुग्न सकेन । काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी इलाका तथा सदरमुकामहरुमा घना बस्तीकै बीचमा विमानस्थल, इन्धन–ग्यास डिपो, पार्टी प्यालेस, सुपरमार्केट, बसपार्क, फिल्म हल, तरकारी बजारलगायत सञ्चालन भइरहेका हुन् । एउटा घरमा आगो लागेमा बस्ती नै सिद्धिने खतरा छ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । यदि सरकारले बैलेमा त्यहाँ खोला आसपास संरचना बनाउन रोक लगाएको भए त्यत्रो जनधनको क्षति हुने थिएन । विडम्बना, सत्तामा बस्नेहरुले भोटका निम्ति जथाभावी बस्ती बसाल्न दिँदा मुलुकले वर्षेनी केही न केही कारणले क्षति भोग्नुपरिरहेको छ ।
उपत्यकामै वर्षेनी बर्खायाममा बाढी र डुबानले जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । त्यसो त उपत्यका पहिले ताल वा पोखरी भएको बताइन्छ ।

अहिले यहाँ एउटै ताल, पोखरी देखिँदैन, कता गयो त ? मानिसहरुले ताल, पोखरी, टुकुचा, खोला नदीसमेत मासेर घरलगायत संरचना ठड्याए । जसको क्षति हामीले वर्षेनी भोग्नुपरेको छ ।
०७२ सालको महाभूकम्पले उपत्यकासहित १४ जिल्लामा व्यापक जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । हजारौंले ज्यान गुमाए त खर्बौको सम्पत्ति नष्ट भयो । त्यतिबेलाभन्दा अहिले बस्ती बाक्लिएको छ । अग्लाअग्ला घरलगायत संरचना बनेका छन् । यसले फेरि भूकम्प आएमा ०७२ को भन्दा भयावह जनधनको क्षति हुने पक्का छ ।

त्यसो त १०९० र ०४५ सालमा पनि भूकम्प आएको थियो । तर, खासै क्षति भएन । किनकि त्यतिबेला ढुंगामाटाका घर हुन्थे, ससाना । अहिलेजस्तो घरहरु जोडिएको हुँदैन्थ्यो । खुला ठाउँ थियो । अहिले त भूकम्प आउँदा भाग्ने ठाउँ नै छैन । आफ्नै घरले किचिएर मानिसहरु मर्ने अवस्था छ ।०७६ सालमा कोरोना महामारी फैलियो । हजारौंले ज्यान गुमाए भने सबैभन्दा धेरै जनको क्षति उपत्यकामा भयो । ०५१–५२ सालमा वर्षाका कारण काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नै पूर्ण रुपमा डुबेको थियो ।

०५५ सालमा पनि सोही दोहोरियो । ०८१ असोज १०, ११ र १२ गते तथा ०८२ असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म भएको वर्षामा पनि उपत्यकामा ठूलो बाढी नै आएको थियो । उपत्यका त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ हिउँदमा धुँवा, धुलो प्रदूषणले बस्न सकिँदैन त वर्षामा डुबान र बाढीले ।त्यसैले, अब सरकारले उपत्यकालाई सुरक्षित गराउनतर्फ नलागे रसुवा बाढीमा भएकोभन्दा ठूलो जनधनको क्षति पुग्नेछ । उपत्यकामा करोडौंको हाराहारीमा बसोबास गर्छन् । स्वदेशीदेखि विदेशीसम्म यहाँ बस्छन् । राज्य र व्यक्तिको सम्पत्ति खर्बौ बढीको छ । यसकारण सरकारले तत्कालै कदम नचाल्ने हो भने उपत्यका नै सखाप हुन बेर लाग्दैन ।

यसैले, सरकारले आफ्नो गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । जथाभावी बसेको बस्ती हटाउनुपर्छ , विमानस्थल, डिपो, बसपार्क, सुपरमार्केटहरु उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ वा सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नागरिकभन्दा ठूलो केही होइन । नागरिक छ त राज्य छ । देशको सुरक्षा गर्ने नागरिक नै हुन् ।

तर, हामी कहाँ मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गएको छ । वर्षेनी लाखौं सर्वसाधारणले विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसैले, अब पनि सरकार नागरिक बचाउनतर्फ नलाग्ने हो भने नेपालमा मानवीय अस्तित्व नै मेट्नेछ । सरकारले नागरिक मरेपछि शव गन्ने होइन, नागरिकलाई जोगाउने हो । किनकि राज्यको सम्पत्ति नै जनता हुन् । विडम्बना, हामी कहाँ लगातार जनसंख्या घटिरहेको छ ।

जनता पनि सचेत हुन आवश्यक छ । ज्यानभन्दा ठूलो केही पनि होइन । धनसम्पत्ति त कमाउन सकिन्छ तर मरेको मानिसलाई पुनःजीवन दिन सकिँदैन । रसुवा बाढीले हामी सबैलाई पाठ सिकाएको छ । यसकारण सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती नहटाए, नागरिक आफैं सतर्क भएर त्यस्ता ठाउँबाट हट्नुपर्छ ।