गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सार्वजनिक सवारीसाधनले ६–६ महिनामा जाँचपास, रुटपरमिट, प्रदूषण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यी काम गरिँदा गाडी सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा लैजानुपर्छ । तर, यातायात व्यवसायीहरु गाडीबिनै जाँचपास र प्रदूषण गरेर ल्याउँछन् ।

यातायातका हाकिम र कर्मचारीलाई घुस खुवाई धुँवाको मुस्लो फाल्ने गाडीलाई हरियो स्टिकर र सिट भाँचिएको, सिसा फुटेका, अवस्था ठिक नभएका गाडी पनि जाँचपास गराइन्छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था हामी सबैले देखेका छौं, भोगेका छौं ।भाँचिएको सिटमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिन्छ । पानी पर्दा गाडीभित्रै छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ । गाडीका सिसा फुटेका हुन्छन्, झयाल हुँदैन । पानी पर्दा सिट भिजेर बस्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, यात्रु गुन्द्रकझैं कोचेर हालिन्छ ।

सरकारले तोकेको भाडा दिँदा चालक–सहचालक मान्दैनन् । चढ्नेबित्तिकै ३०–३५ रुपैयाँ भाडा माग्छन् अनि नदिएमा सुन्नै नसक्ने गाली गर्छन् । हातपातमै समेत उत्रिन्छन् । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थि तगर्न पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले केही पनि गरेका छैनन् । मन्त्री बनेको ६ महिना बित्दासमेत उनी जनताका समस्याबाट अन्जान छन्, किन ?किनकि उनलाई मतलब नै छैन । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बेथितिको चाङ छ । पाँच दशकदेखि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट हुँदा जनताले एकदमै दुःख पाइरहेका छन् । कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता पाँच दशकदेखि बन्द छ । नयाँ दर्ता नखुल्दा जनताले चर्को भाडा त तिर्नुपरेको छ नै सँगै ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी पनि सहनुपरेको छ ।

सरकारले तोकेको भाडाअनुसार ट्याक्सी चल्दैनन् । चालकले जति भन्यो, त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ । नत्र ट्याक्सी चढ्नसमेत पाइँदैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र समेत ट्याक्सी नपाइने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । हतार वा आपत विपत परेको बेला ट्याक्सी पाइँदैन । पाइहाले भाडा सुनेर यात्रु चढ्नसक्दैनन् । ट्याक्सीका कारण निजी सवारीसाधनको ठगीधन्दासमेत मौलायो ।

कानूनमा निजी गाडीले यात्रु बोकेर आम्दानी गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरीका कारण निजी गाडीले यात्रु बोकिरहेका छन् । निजी गाडीले यात्रुसँग भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् । यसले राज्यलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । यद्यपि, यसतर्फ कसको आँखा जाने ? पूर्वाधारमन्त्री लम्साल त आफ्नै पारामा व्यस्त छन् ।उनलाई त जनताका समस्या, पीडासँग कुनै मतलब नै छैन । हालपनि यातायात ऐन, २०४९ र नियामावली ०५४ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐन परिवर्तन नहुँदा जनताले निकै दुःख भोग्नुपरेको छ भने राज्य राज्यविहीन भइरहेको छ । ३२ वर्षदेखि राज्यले यातायात क्षेत्रबाट विभिन्न ३५ वटा शीर्षकमा असुल्दै आएको राजस्वमा वृद्धि भएको छैन ।

जबकी यस बीचमा जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने सयौं पटक वृद्धि भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, साढे तीन दशकको अवधिमा मुलुकको जनसंख्यामा निकै वृद्धि भइसकेको छ । तर, यातायातसम्बन्धी ऐन, कानून भने सोही छन् । पूर्वाधारमन्त्री लम्साल यी ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदैनन् ।यता, बाटोमा अहिलेपनि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन गुडिरहेको भेटिन्छ । ०७१ भ्दौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष पुगेपछि लत्ताकट्टा (कवाडी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशनसमेत गरिन्छ । तर, अझैपनि २० देखि ३५ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन बाटोमा गुडिरहेका छन् ।

यस्ता गाडीका कारण एकातिर प्रदूषण बढिरहेको छ त अर्कोतिर यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । विडम्बना, सरकार जनता मरेको टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरी २० वर्षे सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दैनन् । न त अनुगमन नै गर्छन् । अनि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाउँदा जनताले त्यसको असर भोग्नुपर्ने ? आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने, कहिलेसम्म ?
पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले अब कि त काम गर्नुपर्छ, नत्र मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । किनकि काम नगर्ने मन्त्री देश र जनतालाई चाहिएको छैन । दुर्भाग्य, बालेन क्याबिनेटमा त काम गर्ने मन्त्रीलाई पाखा लगाउने, काम नगर्नेलाई काखा लगाउने प्रवृत्ति देखियो । वर्षौदेखि राज्यलाई कर नतिरेका उद्योगीसँग बक्यौता असुलेकी, बन्द उद्योग खोलेकी गौरीकुमारी यादव उद्योगमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।

ग्यासको कृत्रिम अभाव गराएर जनतालाई दुःख दिने उद्योगीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ, पाता फकाउनुपर्छ भनेकै कारण उनले राजीनामा दिनुपर्यो । के जनताका लागि बोल्नु गलत हो ? कालोबजारी गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्छु भन्नु गलत हो ? उद्योगीको पाता फकाउनुपर्छ भनेकै आधारमा गौरीकुमारीले राजीनामा दिन बाध्य भइन् भने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्न निर्देशन दिने पूर्वाधारमन्त्री लम्साल भने अझैपनि क्याबिनेटमा छन् । उनीमाथि चाँहि किन कारबाही भएन ।

यदि प्रधानमन्त्री बालेनलाई हटाउनु नै थियो भने काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई हटाउनुपथ्र्यो वा मन्त्री लम्सालमाथि पनि कारबाही गर्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, यहाँ त प्रधानमन्त्री नै गलत बाटोमा लागे । काम गर्ने मन्त्रीलाई हटाउने, काम नगर्नेलाई च्यापने प्रवृत्ति देखियो । यसले अरु कसैलाई होइन, प्रधानमन्त्री र सरकार स्वयम्लाई हानि पुग्नेछ ।बजारमा जनताले भन्न थालिसके–‘रास्वपालाई भोट दिएर ठूलो गल्ती गरिएछ । ६ महिनामा सिन्को पनि भाँचेनन् । बालेनको देखाउने र पचाउने दाँत नै अलग रहेछ ।’ ६ महिनामै सरकारप्रति जनतामा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । जुन बालेन सरकारको छिट्टै पतन हुने संकेतसमेत हो ।

त्यसैले, अब सरकारले कि त आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्छ, नभए जनतासँग माफी मागेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । नत्र ओली, देउवा, प्रचण्डको भन्दा पनि बिजोग हालत बालेन सरकारको हुन बेर लाग्दैन । हाल बालेन क्याबिनेटमा काम गर्ने एकमात्र मन्त्री छिन्, प्रतिभा रावल । उनीबाहेक अरु कुनै मन्त्रीले काम गरेको देखिँदैन ।गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ठूल्ठूला कुरा गर्छन्, पुराना दल र पत्रकारलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै धम्क्याउँछन् । उनको बोलीवचनले कतैबाट पनि गृहमन्त्रीजस्तो देखिँदैनन् । किनकि गृहमन्त्री सीमित व्यक्तिको हुँदैन, समग्र जनताको हो । तर, गुरुङ त आफ्नो र सरकारको गुनगान गाउनेको मात्र गृहमन्त्रीजस्तो देखिन्छन् ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री बालेनले क्याबिनेट नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । काम गर्नेलाई ल्याउनुपर्यो । विवादमा मुछिने, काम नगर्नेलाई होइन । अझैपनि बालेन सरकार नसुध्रिने हो भने जनताले स्वयम्ले आँखा खोलिदिन पनि समय लगाउँदैनन् । जनताभन्दा ठूलो कोही छैन । यो सरकारले बुझोस् ।