गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र पारेको छ। विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन, ट्रेड युनियन, राजनीतिक गतिविधि, स्वार्थको द्वन्द्वदेखि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनसम्मका विषयमा महत्त्वपूर्ण र कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श पर्खिरहेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भइसकेपछि मस्यौदा लोकसेवा आयोगमा पठाइएको हो।

संविधानअनुसार निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने भएकाले आयोगको राय मागिएको हो। आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार एक साताभित्र लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

५५ वर्षमै अवकाश, त्यसपछि ६० वर्षसम्म सेवा

प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा चर्चित व्यवस्थामध्ये निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी प्रावधान हो। कर्मचारीलाई एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने र त्यसपछि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट समेत यस व्यवस्थामा सहमति प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्म पाइने सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

सरुवा प्रणालीमा पनि कडाइ

विधेयकमा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने गरी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई तीन वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

ट्रेड युनियन नरहने प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था राखिएको छ। तर कर्मचारीका सेवा–सर्त, पीरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही

विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने व्यवस्था थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ वा जनवर्गीय सङ्गठन तथा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संस्थाको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यसम्पादन कमजोर भए बढुवा र मनोनयन रोक्का

अब कर्मचारीको मूल्याङ्कन केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित नराख्ने गरी कार्यसम्पादनलाई संस्थागत उपलब्धि र परिणामसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यसम्पादन कमजोर भएका वा व्यक्तिगत बेरुजु रहेका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा तथा मनोनयन रोक्का गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई समेत समावेश गर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, कर्मचारीको नैतिक आचरण परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइको सिफारिसका आधारमा मूल्याङ्कनमा अङ्क प्रदान गर्ने र कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवदेखि सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता र अनुभवसँगै नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता तथा सदाचारिताको क्षमता नक्साङ्कनलाई आधार बनाउने प्रस्ताव छ।

सूचना प्रविधि जनशक्तिका लागि छुट्टै सेवा

सरकारले सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

कर्मचारीको अभिलेख, कार्यालय व्यवस्थापन, सरुवा तथा पदस्थापनलगायतका कामलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ।

आरक्षण सुविधामा सीमा

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यस्तै, लोकसेवा आयोगमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि केन्द्रीय अभिलेखबाट रिक्त दरबन्दी यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्वमा पनि कडाइ

कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुनसक्ने काममा संलग्न हुन नपाउने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विशिष्टीकृत विषयमा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीलाई आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरलाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

मानव संसाधन अडिटदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको दरबन्दी तथा कार्यरत जनशक्तिको अवस्था प्रत्येक दुई वर्षमा ह्युमन रिसोर्स अडिट गर्ने प्रस्ताव छ।

समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीलाई सङ्घमै पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा विभागीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

लोकसेवा आयोगमा अध्ययन जारी

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार सरकारले रायका लागि पठाएको विधेयकमाथि आयोगमा अध्ययन भइरहेको छ। आयोगमा पदपूर्तिका पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्ता तथा अन्य नियमित कामसमेत सञ्चालन भइरहेकाले कामको चापबीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर परामर्श दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसपछि सङ्घीय संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। विधेयक पारित भएमा निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्तदेखि सरुवा, बढुवा, अवकाश, कार्यसम्पादन र राजनीतिक गतिविधिसम्मको वर्तमान प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ।