गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले  केही समय अघि प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गरेको थियो । कार्यक्षेत्र नै नाघेर भएको यो अनुसन्धानलाई धेरैले प्रतिशोधको आरोप लगाएका थिए ।

कार्यकारी अधिकृत  शेरचनसहित केही कर्मचारीलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले हाजिर जमानीमा छाड्नुले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)  को भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय चन्द्रबहादुर सारु र गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयुक्त इजलासले अन्तिम पटक पाँच दिनभित्र बयान सक्न दिएको समय सीमाभित्र समेत अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्नु आफैँमा सिआइबीको असफलता हो ।

सिआइबीले शेरचनलाई पक्राउ गर्दा देखाएको सक्रियता र अदालतले तोकेको समय सीमाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन नसक्दा देखिएको लापरबाहीबिच गहिरो विरोधाभास देखिन्छ । यही कारणले यो कदमलाई धेरैले अनुसन्धानभन्दा बढी ‘इगो’ वा राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

बैङ्किङ क्षेत्रको नियमन र अनुगमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हो ।  बैङ्कको कर्जा प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक निर्णयसँग सम्बन्धित विवादहरू प्रायः देवानी प्रकृतिका हुन्छन् ।  कानुनतः यस्ता विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कसँग निहित छ । तर उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सिआइबीले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्नु कार्यक्षेत्र नाघेको स्पष्ट उदाहरण हो ।

झनै गम्भीर कुरा त शेरचनलगायतको हकमा औपचारिक रूपमा अनुसन्धान अधिकृत नै नतोकी सिआइबी कार्यालय बाहिरै छलफल गरिनु, कागजात बाहिरै तयार पारिनुजस्ता आरोपहरू सार्वजनिक हुनु हो । यो प्रक्रियागत त्रुटि मात्र होइन, अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गम्भीर विषय हो ।  अर्कोतर्फ प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु इन्भेस्टमेन्टसम्बन्धी विवादका मुख्य पात्र मानिएका देवी भट्टचन यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

उजुरीकर्ता कुसुम लामा देशबाहिर छन् ।  मुख्य पात्रमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नगरी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिने व्यक्तिहरूलाई २७ दिनसम्म हिरासतमा राखिनु न्यायसङ्गत देखिँदैन । शेरचनलाई पक्राउ गर्दा शुक्रवार अबेरको समय छानिनु, अनुसन्धान कमजोर रहनु र अन्ततः हाजिर जमानीमा छुट्नुले सुरुदेखि नै नियतमा प्रश्न उठाउँछ । यस प्रकरणमा बैकभित्रकै केही तत्त्वको मिलेमतोमा अपुरो वा एकपक्षीय सूचनाका आधारमा सिआइबीलाई प्रयोग गरिएको आशङ्का पनि बढेको छ ।

शेरचन हटेमा फाइदा लिने समूहको सक्रियताले यो प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने चर्चा छ । न्यायाधीशले दिएको समय सीमाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्नु, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाटै रिहाइ हुनु र मुख्य पात्रमाथि अनुसन्धान नगर्नुले सिआइबीको अनुसन्धान क्षमता, निष्पक्षता र पेसागत मर्यादामाथि अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यो प्रकरणले राज्यका अनुसन्धान निकायहरू कति सजिलै दुरुपयोग हुन सक्छन् भन्ने शङ्का थपेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन रिहा