गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बजेट सरकारको आर्थिक कार्यनीतिको मूल दस्तावेज हो। यसले राज्यको वार्षिक आय व्ययको मात्र विवरण प्रस्तुत गर्दैन । यसले रु सरकारको विकास दर्शन, आर्थिक प्राथमिकता, सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण तथा समग्र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गर्दछ। बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधार तय गर्दछ भने दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थायित्व तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको दिशासमेत स्पष्ट पार्दछ। त्यसैले बजेट केवल आर्थिक अंकहरूको संकलन नभई राज्यको विकास सोच, राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कार्यक्षमताको प्रतिविम्बका रूपमा पनि हेरिन्छ।

आजको सन्दर्भमा बजेटले आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा वित्तीय अनुशासनलाई पनि सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा महसुस गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको क्षमता, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी उपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुधार तथा परिणाममुखी अनुगमनसमेत बजेटको सफलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले बजेट निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक, यथार्थपरक, समन्वयात्मक र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ। राज्यका सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने बजेट नै प्रभावकारी र सफल बजेट मानिन्छ। बजेटले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेट्ने भएकाले यसप्रति समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको विशेष चासो तथा अपेक्षा रहन्छ।

निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन, नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक झन्झटको न्यूनीकरण, बैंक तथा वित्तीय पहुँचको सहजता, पूर्वाधार विस्तार र उत्पादन तथा निर्यात प्रोत्साहनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, बजारमा माग बढ्ने, ऊर्जा तथा यातायातको सहज पहुँच हुने र कर तथा भन्सार प्रणाली सरल र पारदर्शी बन्ने आशा गर्छन्। किसानहरूले कृषि अनुदान, मल बिउको उपलब्धता, सिँचाइ, कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजार पहुँच तथा कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रमको अपेक्षा राख्छन्। बौद्धिक वर्गले बजेट यथार्थपरक, अध्ययनमा आधारित, पारदर्शी, परिणाममुखी तथा समावेशी होस् भन्ने चाहना राख्दछन्। उनीहरू बजेटले मानव पुँजी विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, शिक्षा सुधार, डिजिटल शासन तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्छन्।

त्यसैगरी श्रमिक वर्गले रोजगारी वृद्धि, श्रम सुरक्षा, सीप विकास तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तारको अपेक्षा गर्दछ भने युवाहरूले उद्यमशीलता, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, प्रविधिमैत्री कार्यक्रम तथा स्वदेशमै अवसर सिर्जनाको अपेक्षा राख्छन्। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समूहहरूले बजेट समावेशी, न्यायोन्मुख र पहुँचमुखी होस् भन्ने चाहना राख्छन्। उनीहरू राज्यका स्रोत–साधन र अवसरमा समान पहुँच, लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक संरक्षण तथा सशक्तीकरणका योजनाको अपेक्षा गर्दछन्। स्थानीय तहहरूले वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार पर्याप्त वित्तीय हस्तान्तरण, विकास आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बजेट प्रणालीको अपेक्षा राख्छन्।

सरकारी बजेटप्रति कर्मचारीहरूको अपेक्षा बहुआयामिक र व्यावसायिक हितसँग जोडिएको हुन्छ। कर्मचारीहरू राज्यको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र भएकाले उनीहरूले बजेटलाई केवल आर्थिक दस्तावेजका रूपमा मात्र नभई आफ्नो पेशागत सुरक्षा, कार्यक्षमता, सेवा–सुविधा र संस्थागत सुदृढीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्ने गर्दछन्। सामान्यतः कर्मचारीहरूको पहिलो अपेक्षा तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधामा समयानुकूल सुधार हुनु हो। बढ्दो महँगी, जीवनयापन खर्च र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू पारिश्रमिक प्रणाली यथार्थपरक, सम्मानजनक र जीवन निर्वाहयोग्य हुनुपर्ने अपेक्षा राख्छन्। साथै स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, उपदान, जोखिम भत्ता, दुर्गम भत्ता तथा कर्मचारी कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले समेटोस् भन्ने चाहना रहन्छ।

कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रणाली, आवश्यक जनशक्ति, तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन होस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्छन्। उनीहरू प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन कार्यस्थल सुधार, सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण, कार्यचाप व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रणाली विकासमा लगानी बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन्। विशेषगरी स्थानीय तह, दुर्गम क्षेत्र तथा सेवा प्रवाहका अग्रपंक्तिमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्रोत–साधनको अभाव हटाउने, कार्यस्थलमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने तथा कार्यसम्पादनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्।

त्यसैगरी, कर्मचारीहरूको अर्को महत्वपूर्ण अपेक्षा पेशागत स्थायित्व, वृत्ति विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ। उनीहरू योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा अवसर प्राप्त हुने प्रणालीको अपेक्षा गर्दछन्। निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत रूपमा सक्षम र उत्प्रेरित बनाउने नीतिगत सुधार पनि कर्मचारीहरूको चासोको विषय हुन्छ। कर्मचारी संगठनहरूले प्रायः सेवा शर्त सुधार, कर्मचारीमैत्री कानुन, अवकाशपछिको सुरक्षा तथा कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्ने गर्दछन्।

कर्मचारीहरूले बजेटले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने अपेक्षा पनि राख्छन्। किनकि प्रभावकारी प्रशासन बिना बजेट कार्यान्वयन सफल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई कर्मचारीहरूले नजिकबाट अनुभव गरेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको अपेक्षा केवल व्यक्तिगत सुविधा वृद्धि मात्र नभई प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता सुदृढीकरणतर्फ पनि केन्द्रित रहने गर्दछ। यी यावत विषयहरु बजेट मार्फत भन्दा पनि अन्य प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुने गर्दछ।

तलबवृद्धि कर्मचारीहरूको प्रमुख अपेक्षामध्ये एक हुनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा प्रशासनिक अनेक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो श्रम, समय, ज्ञान, अनुभव र जिम्मेवारीको उचित मूल्यांकन होस् भन्ने अपेक्षा राख्ने भएकाले तलबवृद्धिलाई पेशागत सम्मान र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्ने गर्दछन्। समयसँगै बजार मूल्य, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खर्च निरन्तर बढ्दै जाने हुँदा स्थिर तलबले जीवनयापन कठिन बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा तलबवृद्धि कर्मचारीहरूको आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने माध्यमका रूपमा आवश्यक ठानिन्छ।

तलबवृद्धि कर्मचारीको मनोबल, उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादनसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। आफूले गरेको कामको उचित मूल्यांकन भएको अनुभूति हुँदा कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध, कार्यप्रति समर्पण तथा संस्थाप्रतिको निष्ठा बढ्ने गर्दछ। यसको सकारात्मक प्रभाव सेवा प्रवाहको गुणस्तर, प्रशासनिक कार्यक्षमता तथा संस्थागत उत्पादकत्वमा समेत देखिन्छ। यदि लामो समयसम्म तलब र सेवा–सुविधामा सुधार नआएमा कर्मचारीमा निराशा, असन्तोष तथा उत्प्रेरणाको कमी देखिन सक्छ, जसले अन्ततः कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा असर पार्न सक्छ।

त्यसैगरी, तलबवृद्धि सामाजिक प्रतिष्ठा र जीवनको आधारभूत आवश्यकतासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। कर्मचारीहरू परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्व तथा भविष्य सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका हुन्छन्। बढ्दो आर्थिक दबाबबीच सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु आवश्यक मानिन्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत, उच्च कार्यचापमा काम गर्ने वा जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो योगदानअनुसारको पारिश्रमिकको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ।

प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि उचित तलब प्रणालीले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, प्रतिभाशाली कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न तथा भ्रष्टाचार वा अनैतिक आचरण न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने मान्यता छ। उपयुक्त पारिश्रमिकले कर्मचारीलाई आर्थिक असुरक्षाबाट केही हदसम्म मुक्त गरी सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यसैले तलबवृद्धि केवल व्यक्तिगत आर्थिक लाभको विषय मात्र नभई कर्मचारीको मनोबल, कार्यक्षमता, संस्थागत स्थायित्व, सुशासन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिन्छ।

नेपालको निजामती सेवामा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधान रहेको छ। सो प्रावधानअनुसार निजामती कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ।यस समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (महँगी दर) का आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, विगत तीन वर्षको मूल्य सूचकांक तथा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसले नेपालको निजामती सेवामा तलब प्रणालीलाई महँगी, आर्थिक अवस्था तथा सरकारी राजस्व क्षमतासँग समायोजन गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट हुन्छ।नेपाल सरकारले उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वर्ष बढेको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। यदि यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम मूल तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन पुगेमा त्यसमध्ये पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमै समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताका रूपमा प्रदान गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।यस व्यवस्थाले कर्मचारीको क्रयशक्ति संरक्षण गर्ने, बढ्दो महँगीबाट कर्मचारीलाई केही राहत दिने तथा प्रशासनिक मनोबल कायम राख्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। साथै तलब पुनरावलोकनलाई स्वेच्छाचारी नभई आर्थिक सूचक, मूल्यवृद्धि, राजस्व क्षमता र प्रशासनिक अवस्थासँग जोडेर संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको पनि देखिन्छ। नेपालको निजामती प्रशासनमा तलबवृद्धिलाई केवल सुविधा वृद्धिको विषय नभई कर्मचारी उत्प्रेरणा, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, प्रशासनिक स्थायित्व तथा सुशासनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नीतिगत पक्षका रूपमा हेरिएको पाइन्छ।यसैकारणले पनि प्रत्येक वर्ष तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब बृध्दिको सिफारिस गर्ने र कर्मचारीहरुले तलब बृध्दिको अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढेको थियो तर त्यसयता निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको छैन।कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पछिल्लो तीन वर्षदेखि निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुन नसकि रहेकोमा वर्तमान सरकारले तलब बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले भने केही दिनअघि मात्रै निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ र समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको समाचार आएको छ । अहिले कार्यालय सहयोगीको सुरु तलब स्केल २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ। यस अनुसार समितिले हालको तलबमा कार्यालय सहयोगीको करिब २७ प्रतिशतले र मुख्यसचिवको ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ।

समितिले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि विद्मान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कति वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल हुने रसो अनुरुप कहिले तलव बढ्ने कहिले नबढ्ने गरेको छ। लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले तलब बढाउनुपर्ने अपेक्षा कर्मचारीहरूले राख्दै आएका छन्।

तलब वृद्धि सम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण बहस तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलब अनुपातसँग सम्बन्धित छ। तल्लो तहका कर्मचारीहरू बजार मूल्य सबैका लागि समान रूपमा बढ्ने भएकाले तलब अन्तर कम हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनीहरूको दृष्टिकोणमा न्यून आय भएका कर्मचारीलाई बढी राहत आवश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू उच्च जिम्मेवारी, निर्णय क्षमता, प्रशासनिक नेतृत्व तथा कार्यदबाबका कारण तलब अन्तर केही बढी हुनु स्वाभाविक मान्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा तल्लो र माथिल्लो तहबीचको तलब अनुपात सामान्यतः १:५ सम्म देखिने भए पनि नेपालको प्रशासनिक र आर्थिक सन्दर्भलाई हेर्दा १:३.५ को अनुपात व्यवहारिक र सन्तुलित हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त भइरहेको छ। आगामी बजेटले यही सन्तुलन कायम गर्दै तल्लो तहका कर्मचारीलाई विशेष राहत दिने र माथिल्लो तहको जिम्मेवारीलाई पनि उचित मूल्यांकन गर्ने नीति लिन सके प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

यसका अतिरिक्त आगामी बजेटले कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री कार्यप्रणाली, सुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थल, डिजिटल प्रशासन, सेवा प्रवाह सुधार तथा कार्यसम्पादनमा आधारित उत्प्रेरणालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारीहरू राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र भएकाले उनीहरूको मनोबल कमजोर हुँदा समग्र प्रशासनिक कार्यक्षमता र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले आगामी बजेटले तलब वृद्धि मात्र होइन, समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन, पेशागत सुरक्षा, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनलाई समेत समेट्न आवश्यक छ।

आगामी बजेटले कानुनी प्रावधान, आर्थिक यथार्थ, महँगीको अवस्था, सरकारी राजस्व क्षमता तथा कर्मचारीहरूको जीवनस्तरबीच सन्तुलन कायम गर्दै यथार्थपरक र न्यायोचित तलब नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यको आर्थिक क्षमता सीमित भए पनि कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन मनोबल, प्रशासनिक स्थायित्व, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा सुशासनका लागि उचित तलब पुनरावलोकन अपरिहार्य देखिन्छ। त्यसैले आगामी बजेट कर्मचारीमैत्री, यथार्थपरक तथा सन्तुलित तलब सुधारमार्फत प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप उत्प्रेरित र जिम्मेवार बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो।

बजेटले राज्यका सीमित स्रोत र जनताका असीमित अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बजेट यथार्थपरक, समावेशी, सहभागितामूलक, उत्तरदायी तथा परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ। कर्मचारी, निजी क्षेत्र, किसान, व्यवसायी, बौद्धिक वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको अपेक्षालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने बजेट नै प्रभावकारी र सफल बजेट मानिन्छ आगामी जेठ १५ गते पेश हुने नेपाल सरकारको बजेटले यी पक्षहरुमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्