गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

संघीयतापछि शासनको अभ्यास स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। स्थानीय तह आफै सरकारको रुपमा संस्थागत छन्। कानुनी शासनको पालनामा जनता प्रतिको उत्तरदायीत्व वहन गर्ने चुनौती संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। यो उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने स्थानीय नेतृत्वको अपेक्षा स्थानीय जनताले गरेकाछन् ।अहिले स्थानीय तहमा हुँदै गरेका विकास ,परिवर्तन र व्यवहार हेर्दा स्थानीय तहहरू परिवर्तन प्रति कति सचेत छन । हेर्नु जरुरी छ। स्थानीय तह आफैमा पूर्ण छन। तर अहिलेको कार्यसम्पादन हेर्दा परम्परागत र कल्याणकारी कार्य भन्दा माथि स्थानिय तहहरु उठ्न सकेका छैनन्। बाटोघाटो र भौतिक पूर्वाधारमा हामीले धेरै पैसा खर्च गर्यौ। किनकि हामी बाटोलाई विकास भन्छौं। तर बाटो मात्र विकास होइन। बाटोले उत्पादन बोक्नुपर्छ । रोजगारी दिनुपर्छ । बजार र उत्पादनलाई जोड्नु सक्नुपर्छ । हाम्रा बाटाहरुकाे वर्षेनी खर्चकाे अनुपातमा रोजगारी , जीवनपद्धति र उत्पादन बढेको देखिँदन।

काठमाडौंको फुटपात हट्यो । अहिले ठमेल र असनका गल्लीहरु सुन्दर देखिएका छन्। बानेश्वर, कोटेश्वरमा आवागमन सहज छ ।तर विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा शहरहरुमा देखिने बजार र अव्यवस्थित गल्लीहरु किन व्यवस्थित हुन सक्तैनन्।। दर्ता नभएका बोर्डहरु हटाउँदा मात्र पनि थुप्रै व्यवसाय कर असुल हुन्छ। तर नगरपालिकाहरू यो साहस गर्न सक्दैनन् । साहस गर्दा दलका मान्छे र आफ्ना मतदाता बिच्किन्छन् , आगामी दिनमा भोट पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मानसिकता स्थानीय नेतृत्वमा अझै छ। तर उनीहरुलाई थाहा छैन मत प्राप्त गरेर नेतृत्वमा आएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी सार्वजनिक हुन्छ ।

सबै जनतालाई चित्त बुझाएर विकास सुधार सम्भव छैन भन्ने कुरा स्थानीय नेतृत्वले नबुझेको छैन । तर योजनाबद्ध र व्यवस्थापकीय हिसाबले योजना नतिजा सम्म पुग्न सकेका छैनन्। यसका लागि स्थानीय नेतृत्वले विज्ञ विषयमा समय खर्च गर्नुपर्छ। तर यो समय अन्तैतिर खर्च भइराखेको छ।

स्थानीय आय ,बालुवा र ढुङ्गाकाे बिक्रिमा सीमित छ। भूमिकर ओझेलमा परेको छ ।सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर विज्ञापन करका साना आयमा स्थानिय तहहरु अल्मलिएका छन्। कर छुटमा रमाउने पालिकाहरु थुप्रै छन् । यसको दुरदर्शी असर के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले ख्याल गरेकै छैनन। सबै पालिकाहरुमा उत्पादनका क्षेत्र खेर गएका छन् । पानीका स्रोतहरू प्रयोगमा छैनन्। पहाडमा ठूलो आप्रवासनको समस्या छ। प्रदेश र संघसँगकाे सहकारितामा पालिकाहरुले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार गर्न सकेका छैनन्। आय बढाउन उत्पादन व्यापार र बिक्रीमा पालिकाहरुको बिचको अन्तरसम्बन्ध जरुरी भइसकेको छ। रोजगारी र उपभोगमा वृद्धि नगरी स्थानीय आय बढ्न सक्दैन। केन्द्रिय अनुदान र सहायताले स्थानीय तहको आर्थिक विकास दिगो र उत्तरदायी हुन सक्तैन। यस्ता विशेष र विशेषज्ञ क्षेत्रमा पालिकाहरूको नजर पुग्न सके जस्तो लाग्दैन।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पुनः उत्पादन औद्योगिकरण र व्यवस्थापनमा कुनै पालिकाहरु उदाहरणीय छैनन्। फाेहर अझै तिरस्कृत छ। यसको व्यवस्थापन खाल्टो भन्दामाथि उठेकै छैन ।काठमाडौंको फोहोर माेहरमा कहिले परिणत होला भन्ने ठूलो आशा जीवितै छ।‌ सायद यो अब पाँच वर्षसम्म यसै रहला । खुला ठाउँ भएका खुला पालिकाहरुमा समेत फाेहरकाे उचित व्यवस्थापन कतै देखिँदैन। किनकि हामी चुनौतीपूर्ण निर्णय लिन डराउँछौ।

अन्तर पालिका सम्भावनाकाे खोजी र उत्पादनमा सहकारिता कुनै पालिकाले गरेको देखिदैन । प्रदेशहरु पालिका सम्म पुग्नै सकेका छैनन्। एउटा पालिकाको नेतृत्व अर्को पालिकामा सम्भावनाको खोजी गर्न पुगेकै छैन। सिरहाले धनकुटाको सुन्तला देखेकै छैन । संखुवासभाले सप्तरीको आँप बुझेकै छैन । इलामको तरकारी झापाले संकलन गर्न सोचेकै छैन ।तर हामी सिलिगुडी र भारतका छेउछाउका उत्पादनलाई सस्तोमा भित्राउन आतुर छौ। भद्रपुर नगरपालिकामा मेची पुल बनेपछि २ किलो बन्दाकोबी तरकारी र प्याज लिन गलललियासम्म पुग्न थाल्औ। तर स्थानीय खेती बाँझै छ । यसमा नगरपालिका कति पनि सचेत देखिँदैन।

संघीयतामा आफ्नो अधिकार खोजी गर्नु अधिकार हो तर अधिकार भित्रका जिम्मेवारीहरु सम्पादन गर्न नसक्नु असक्षमता हो। हाम्रा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन परम्परागत भन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन। मलामी ,पिण्डदान, विवाह ,वर्तबन्ध, श्राद्ध र संस्कृतिमा बढी समय दिनुपर्ने नेतृत्वले विकास र समृद्धिका नयाँ क्षेत्रमा सोच्नै सकेको छैन । किनकि चुनिएर आइसकेपछि जनताको नजरमा राम्रो हुनुपर्ने बानी नेताहरुमा परिसकेको छ। तर परिवर्तन चाहने वर्गले नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छ। यसबारे स्थानीय नेतृत्व अझै पनि सचेत छैन। पानीको स्रोतको संरक्षण, कृषिमा आधुनिकरण, बजारको व्यवस्थापन ,सहरको सौन्दर्यीकरण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन ,श्रमको संरक्षण र पुँजी विकासमा स्थानीय तहले ध्यान दिनैपर्छ । कल्याणकारी खर्च, अनुदान र साना टुक्रे योजना भन्दा कमसेकम ५ वर्षमा तीनओटा योजना र कार्यक्रम पर्याप्त हुन सक्छ। यसैविषयमा बढी समय खर्चिनुपर्ने नेतृत्व अझै पनि साना कुरामा अलमलिएको देखिन्छ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह जनताले नजिकैबाट पाउँछन् तर गुणस्तरीय सेवा कहिले पाउने । अझैपनि पालिकाहरुमा भ्रष्टाचार छ। कमिसनतन्त्र उत्तिकै छ। ठेक्कापट्टामा बेरुजु थुप्रै छन् । अहिलेको भ्रष्टाचारको ठूलो क्षेत्र स्थानीयतह बनेको छ । यसैमा कतै स्थानीय नेतृत्व त रमाएको छैन । यदि यही हो भने हामीले कहिले स्थानीय सुशासन संस्थागत गर्न सक्छौं । स्थानीय तहको नेतृत्वमा क्षमता विकासका थुप्रै कार्यक्रम चाहिएका छन् । वडा तहसम्म सुधारमा थुप्रै चुनौती छन् । यसलाई संस्थागत गर्ने संघीय संरचनाको अभाव हामीसँग छ ।कमसेकम अन्तर पालिकाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर व्यापार, व्यावसायिक उत्पादन, वितरणकाक्षेत्रमा सचेतना र सक्षमता विकास गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि आउन जरुरी छ।
संस्थागत क्षमता विकासमा पनि पालिकाका कार्यक्रमहरु अधुरा छन्।

बजेट, नीति ,कार्यक्रम र योजनाको बीचमा धेरै पालिकामा तादात्म्यता छैन । मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट दिग्दर्शन योजनाका सूचकहरु र कार्यक्रम बीच एकरूपता पाइँदैन। यो नभई आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन। सिमित बजेटलाई प्राथमिकिकरण नगर्ने र हतार हतारमा बजेट बनाउने प्रवृत्तिले विकास अल्मलिएको छ। प्रधानपञ्च ,गाविस अध्यक्ष र वडादक्षहरुले गरेका काम र अधिकार भन्दा अहिलेको स्थानीय तह फरक छ। तर नतिजा त्योभन्दा फरक देखिँदैन । संघीयताको मर्म औपचारिक मात्र बन्दै जाँदा समय बितेको थाहा हुँदैन। अमुक राजनैतिक दलबाट थिचिएका स्थानी नेतृत्वले औपचारीकता त्यागेर गुणात्मक सुधार गर्न कतिको सक्लान्। स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिका यसैमा देखिनेछ।