नेपालमा राजतन्त्र ।

राजा महेन्द्रकाे पंचायत सहितको प्रजातन्त्रको प्रस्ताव बिपीले स्वीकार गरेका थिए । यो चेत राजा महेन्द्रमा आइसकेको थियो।

Ghorahi cement

     औधोगिक क्रान्तिले युरोपमा प्रजातन्त्र संस्थागत गर्यो। याे मध्यमवर्गीय , पुँजिपति वर्गको चाहना थियो । किनकि उच्च र कुलीन वर्गलाई उत्पादन र व्यापारमा चासो थिएन। औद्योगिक क्रान्तिले निम्न मध्यमवर्गीय वर्गलाई यति उठायो कि उनीहरु शासनमा चासो दिन थाले। उद्योग र पुँजीको रक्षा शासनबाट मात्र सम्भव थियो ।मध्यमवर्ग जसलाई बुर्जुवा वर्ग पनि भनिन्छ उनीहरु आफ्नो पुँजी र वर्ग जोगाउन कुलीन अर्थात राजासँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्थें । यही सम्बन्धले कालान्तरमा युरोपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयाे । र यसले अर्थतन्त्रमा पुँजीवादको सुरुवात गर्यो। यहि पुँजीवादले संसारमा बचेखुचेका राजतन्त्रकाे समेत अन्त्य गरिदियाे।। जति राजतन्त्र छन् ती पूँजीपतिवर्गको अधिनमा छन्। । यसैलाई राजनीतिले संवैधानिक राजतन्त्र , सम्मान सहितको राजतन्त्रको रुपमा लिन्छ। नेपालमा २०४७ सालको संविधानले राजतन्त्रलाई यही स्थानमा राखि दियो । स्थान दिने तिनै मध्यमवर्गीय पुजीपति वर्ग र क्षेत्र थियो। जसलाई प्रजातन्त्र र राजनीतिले सहारा दिए। नेपालका राजनीतिक दलहरु यसलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धी ठान्छन्। तर त्यो उपलब्धि एकदशक पनि टिक्न सकेन। कारण, आज पनि जस्ताको तस्तै छ। राजतन्त्रको विषयमा चर्चा हुँदा राजनीतिक दलहरूको अनुहार फुङ्ग उड्छ । किनकि यो उनीहरूको हातमा थिएन। 

 

 

राजा महेन्द्रकाे पंचायत सहितको प्रजातन्त्रको प्रस्ताव बिपीले स्वीकार गरेका थिए । यो चेत राजा महेन्द्रमा आइसकेको थियो। बीपीले नेपालको भूगोल र संस्कृतिलाई राम्ररी बुझेका थिए । उनलाइ राजा विनाको शासन नेपालमा सम्भव छैन भने थाहा थियो । किनकि नेपालमा मध्यमवर्गको उदय भइसकेको थिएन। उद्योगधन्दा प्रारम्भिक चरणमा थिए। जनता अशिक्षित थिए। संस्कार र संस्कृतिले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पारेको थियो । यदि त्यतिखेर पञ्चायतका अनुदारवादीहरु र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा लगायत अनुदार नभएका भए यो सम्भव थियो। थापाले आफ्नो पुस्तक मेरा नाौ दशकमा आफू पञ्चायत भित्र उदारता चाहने उल्लेख गरेपनि उनको थोरै प्रयासबाट राजतन्त्र संस्थागत हुने संकेत राजा महेन्द्रकै पालामा थियो। विपी र राजाको निषेधित राजनीतिले इच्छा भैकन पनि यो सम्भव भएन। सूर्यबहादुर थापा यसलाई राजनीतिक गल्ती मान्छन। राजा महेन्द्रको मृत्युपछि नै नेपालको राजनीतिमा राजा, राजतन्त्र कमजोर हुँदै गयाे। किनकि पञ्चायतका शासकहरु सामन्तको रुपमा चिनिन थालिसकेका थिए। राजा र पञ्चायत नेतृत्वको बिचमा अविश्वास सिर्जना भइसकेको थियो। यसको मुख्य कारण विश्वमा देखिएको आर्थिक उदारवाद र प्रजातन्त्रको लहर नै थियो । जसको नेतृत्व उद्योग, व्यापारी पुँजीपति वर्गले गर्दै थिए। राजतन्त्रलाई उदार र खुल्ला बनाउन नसक्नु नै यसको अन्त्य को कारण बन्याे। यसको पश्चाताप आज सबैले भोग्नुपरेको छ।

 

 

नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्रको अनुदार चरित्रले राजनीतिलाई निजी क्षेत्रको हातमा पुर्यायो । अमेरिका तथा युरोपहरुले चाहेको प्रजातन्त्र यही थियो। र प्रजातन्त्रको अनेक अर्थ भित्र उदारवाद समेटियो । जसले नेपालमा एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेर संवैधानिक राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनायाे । तर ४७ साल पछि राजतन्त्रले आफू मध्यमवर्गीय पुँजीपति वर्गको अधीनमा परिसकेको कुरा पत्तै पाएन। पुस्तैनी शासकमा बानी परेको राजतन्त्रले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई राजनीतिक परिवर्तनको रुपमा मात्र बुझ्नु गलत थियो । ०७ सात सालदेखि ०४७ सम्म शासनको क्षतिकाे भरपाई हामीले राजाबाट माघ्यौ। तर विगत ३० वर्ष क्षति होइन भन्ने विषय राजनीतिक दलले जनता सम्म पुर्याउन नसक्नु नै आज राजत्त्रको चाहना बढ्नु हो ।

 

 

हाम्रो राजनीति परिवर्तन र फेरबदल देखेर विश्वका राष्ट्र चकित पर्छन। लोकतन्त्रको नाममा यसलाई पचाउन सकिएल तर संविधान र राजनीति परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतको लागि राम्रो होइन ।एकात्मक संरचनामा हाम्रो राजनीति अटेन। संघीयतामा पनि अट्न नसकेर एकात्मकता संरचनाको माग बढ्दै छ। हामी राजतन्त्र एकात्मक व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन्छौ? पुनः केहि बर्ष मै याे राजनीति विरोधको विषय बन्छ‌ नै। किनकि निश्चित सिद्धान्त र कानुनको शासन प्रयोगबिना देश स्थिर बन्दैन। हामी यसतर्फ लागेनौ। अहिले राजतन्त्रको माग पनि यसैको उदाहरण हो।

 

सिद्धान्ततःसमाजवादीहरू फरक विचारकाे नेतृत्व स्वीकार गर्दैनन्। किनकि राजा कहिल्यै कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन । नेपालमा दरबारले पंचायतमा समाजवाद देखाउन समाजवादीहरूको प्रयोग गरेको हाे । यो विषयमा न दरबार स्पष्ट हुन सक्यो न कम्युनिस्ट नेताहरू खुल्न सके। आज पनि समाजवादीहरू राजाको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्दैनन। तर सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा प्रयोगवाद नेपालको पुरानै रोग हो।

 

 

राजतन्त्र समाप्त भएको दुइ दशक हुन लाग्यो। आज नेपालको राजनीति अर्को मोडमा छ। राजतन्त्रको स्थान शासनमा चाहिन्छ् भन्ने आवाज उड्दैछ। सूर्यबहादुर थापा आफ्नो पुस्तक मेरा नौ दशकमा राजतन्त्रको कुनै अंश शासनमा नभएकोले अब राजतन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव छैन भन्छन ।अन्तरिम संविधान २०६४ ले यही विषयको टुंगो लगाएको विश्वास थियो। तर यसलाई राजनीतिक परिवर्तन मात्र ठानियो। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनुको कारण राजनीति थिएन । राजनीतिक दलप्रतिकाे विश्वास थियो। दलहरुले राजाको स्थान लिन्छन् भन्ने जनतामा विश्वास थियो । तर शासनप्रणाली शुद्ध भएन। प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको उपयोग गरिसकेका जनता शासनमा सन्तुष्टि चाहन्छन्। राजनीतिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विकास ,अनुशासित नेतृत्व ,र शुसासन चाहन्छन । तर राजनीति र समग्र शासकीय स्वरुप जनउत्तरदायी भएनन। पुरानो बाेतलमा नयाँ रक्सी झैं राजनीतिक दलहरु यस्का दोषी हुन् । राजतन्त्र प्रतिको चाहना यसैको उत्पादन हो।

 

 

नेपालका राजनीतिक दल सिद्धान्तनिष्ठ भएनन्। सिद्धान्त जनतासम्म पुगेन। विधि र सिद्धान्त विहीन राजनीति जनताले बुझेनन्। राजा र राजनीति दलमा फरक देखिँएन । धेरैले भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा एउटा संस्था जिम्मेवार बनोस् भन्ने चाहना अहिलेको राजा प्रतिको चाहना हो। यसभित्र स्वार्थ र राजनीतिक खेल त अवश्य छन्। राजतन्त्रको नाममा राजनीतिक नेतृत्व खोज्नेहरुकाे अनुहार उदांगो हुन समय नलाग्ला। तर याे वितृष्णालाई राजनीतिक दलहरुले बेलैमा उपचार नगरे राजतन्त्र मात्र होइन यहाँ अविश्वसनीय नेतृत्वको जन्म हुन सक्छ । यो स्वीकार्नु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प रहँदैन।

 

 

आजको माग राजतन्त्रको मात्र होइन। नेतृत्व कहाँबाट जन्मिन्छ भन्ने कुरा राजनीति र व्यवस्थापनमा अनुमान हुँदैन। । हाम्रोजस्तो संस्कृति, संस्कार ,परम्परा, धर्म, विश्वास रुढी र पैसामा चलेको राजनीतिमा नेतृत्व निर्माणको आँकलन गर्न सकिँदैन।। किनकि प्रणालीमा सन्तुष्टी इमान्दार र उत्तरदायी नेतृत्वबाट मात्र पाइन्छ। आठ दशकमा सातवटा संविधान फेरेको अनुभव हामीसँग छ। यहाँ सविधान दोषी होइन राजनीति र नेतृत्व दोषी हो। हामी अहिले artificial intelligence काे युगमा छौ। हामीलाई शासनप्रणाली मात्र होइन सुरक्षा ,रोजगारी, विकास, इज्जत र समृद्धि चाहिएको छ। तर पुनर्स्थापित राजतन्त्रबाट यसको सुनिश्चितता कसैले दिलाउन सक्दैन ।यदि दिलायो भने त्यो पनि राजनीतिक नारा मात्र ठहरिनेछ।

 

नेपालमा मध्यमवर्गीय र पुजीपति वर्ग राजतन्त्रको विषयमा खुलेर बोल्न सक्दैन। किनकि झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी उधम स्वामित्व भएको यो वर्ग शासनमा पूर्ण प्रजातन्त्र चाहन्छ। विश्वव्यापीकरण,अमेरिका तथा छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षा चासो र लगानीले नेपालमा युरोप र अमेरिकाको जस्तै आकर्षक प्रजातन्त्रको प्रयोगको संकेत देखिंदैछ । अमेरिका ,युरोप, क्यानडा, अस्ट्रेलिया प्रतिको युवाको आकर्षणले यसमा थप बल पुर्याएको छ।। नेपालको संरचना र शासन प्रणालीअन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्दै छ । प्रजातन्त्रको सिमित आकर्षणमा म्यानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजरायल ,युक्रेन को समस्या हामीले बुझेकै छौ। त्यसैले संरचना होइन ,शासन प्रणालीमा सुधार आज महत्वको विषय हो।

 

 

राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको आवाज उठाउनेहरु संरक्षण चाहन्छन्। साहु महाजन जस्ता बैंकहरू, ५,% उद्यमीको हातमा ८०% बैककाे ऋण अनुदान ,सँस्थागत भ्रष्टाचार ,कमजोर कर्मचारीतन्त्र ,अनुशासन भङ्ग हुँदैगएको समाज,विस्थापित हुँदै गरेको युवा, सुनसान हुँदै गरेका गाउँ ,राजनीतिक भित्रको अदूरदर्शिताले अहिले राजतन्त्र खोजेको छ। याे माग होइन, आक्रोश हो ।आक्रोश लाई बुझ्नु राजनीतिक दल र नेतृत्वको दाइत्व हाे। राजनीति सच्चिएन भने राजतन्त्र त आउला नआउला तर नेपालको राजनीति सरल रेखामा नहिँड्ने निश्चित छ।

Shangri-la Development Bank Ltd.
Nepali patro