गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विकसित मुलुकमा सरकारी कर्मचारीलाई समेत घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ । महिनावारी रुपमा दिइदैंन । जति घण्टा काम गप्यो, त्यति नै तलब पाइन्छ । अर्कोतर्फ कर्मचारीहरुले न त कुनै प्रकारको सेवासुविधा राज्यबाट पाउँछन् न त भत्ता वा पेन्सन ।

राज्यबाट कुनै पनि सेवासुविधा प्राप्त नभएपनि त्यहाँका कर्मचारीहरु इमान्दारिताका साथ आआफ्नो काम गर्छन् । घुस खादैंनन् वा भ्रष्टाचार गर्दैनन् । साथै, काम गर्न पनि अल्छी गर्दैनन् । त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी वा सर्वसाधारण जनतामा जसरी भएपनि देश बनाउनुपर्ने भावना छ ।

जनताले राज्यलाई कर तिर्छन् भने नेताहरुले पनि इमान्दारिताका साथ आफ्नो काम गर्छन् । हाम्रो नेपालमा यसको ठिक विपरीत छ । लोक सेवा परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएर सरकारी जागिरे भइसकेपछि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गर्नतिर उनीहरु लागिपर्छन् । नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई महिनावारी रुपमा तलब दिन्छ ।

बैठकपिच्छे भत्ता अनि विभिन्न सेवासुविधा दिइन्छ । फेरि सेवाबाट अवकाश भएपछि पनि पेन्सन पाइन्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदाको दिन समेत सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेको देखिन्छ । पाँच लाखदेखि २५ करोड मूल्य पर्ने गाडी सरकारले कर्मचारीलाई दिएको छ ।

सरकारले कर्मचारीलाई महिनावारी रुपमा तलब दिनु नै गलत हो । अर्कोतर्फ पोसक, भत्ता, पेन्सन, गाडीलगायत विभिन्न सेवासुविधा दिनु पनि गलत नै छ । अहिले आमसर्वसाधारण भन्छन्, ‘सरकारीकर्मचारी भ्रष्टाचारी हुन् । दिउँसै सेवाग्राहीसँग कार्यालयमा घुस माग्छन् ।’

मुलुक कसरी यो हालतमा पुग्यो भनेर दश जनालाई सोध्दा आठ जनाले सरकारी कर्मचारी कारण बताउँछन् त दुई जनाले नेता । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु नै चोर छन् । जनता र राष्ट्रको सेवा गर्न बसेका कर्मचारीहरु दिनदहाडै घुसको पार्किङ गर्छन् । कार्यालयको सामान चोरेर घर लैजान्छन् ।

जनताको काम छिटोछरितो गर्दैनन् । जसले गर्दा राज्यले समेत घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । कानूनअनुसार १० बजेभित्र कर्मचारीहरु कार्यालय प्रवेश गरिसक्नुपर्छ । तर, यहाँ त कर्मचारीहरु बल्लतल्ल १२ बजे कार्यालय आउँछन् । अनि ५ बजेसम्म बस्नुपर्नेमा खाजा खानेबित्तिकै २ बजे नै घरतिर दौडिन्छन् ।

कार्यालय आएपनि सेवाग्राहीको काम गर्दैनन् । आफन्तसँग कार्यालयको फोनमा कुरा गरेर बस्छन् । कर्मचारीहरु भेला भई राजनीतिक गफ गरेर बस्छन् । हिटर वा घाम तापेर बसेका छन् । अनि यस्तो कर्मचारीबाट मुलुक बन्छ भनेर अझै सोच्नु आफैंमा लज्जास्पद पनि हो ।

यस्ता कर्मचारीबाट देश बन्ने छैन । भ्रष्टाचारी, दलालीबाट पनि देश बन्छ र ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई घण्टाको हिसाबले तलब दिने निर्णय गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिनुहुन्न । अनि सरकारी गाडी पनि दिनुहुन्न ।

कर्मचारीहरु हिँडेर कार्यालय आओस् वा सार्वजनिक यातायातमा, त्यो जनता र राज्यको चासोको विषय होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल यो निर्णय गरेमा राज्यको आर्थिक भार निकै कम हुनेछ । यसबाट विदेशी ऋण तिर्न सकिन्छ सँगै मुलुकको विकास पनि गर्न सकिन्छ ।

अहिले जनताले तिरेको करले मात्र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सन दिन पुग्दैँन । विदेशीसँग ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीले तलबभत्ता खुवाएको छ । देश धितो राखेर कर्मचारी पाल्न मिल्छ ? देश जनताको पनि होइन र कि त कर्मचारीको मात्र हो ?

अहिले त विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । त्यसकारण तत्काल सरकारले यो निर्णय नगरे अबको दुई वर्षमा विदेशी ऋण दोब्बर हुनेछ । नेपालमा उद्योग, कारखाना छैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नै हाम्रो देशको अधिंकाश भूभाग कब्जा गरेको छ ।

जसोतसो जोगेको खेतीयोग्य जमिन पनि बाटो र घर बनाउँदा मासिएको छ । यसले मुलुकमा खाद्य संकट निम्तिने संकट समेत दिएको छ । दलाल, भूमाफियाहरुले आनाको पाँचहजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन लाखदेखि करोडमा बेचेर सर्वसाधारणदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्म फसाए ।

घरजग्गा, गाडी र सेयरबाट राज्यले एक सुको राजस्व पाएको छैन । व्यक्तिदेखि बैंक, फाइन्स र सहकारीको लगानी यीनै तीन क्षेत्रमा छ । तर, यसबाट राज्यलाई केही फाइदा छैन । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले चार हजारमा बेचे । भारतमा एक लाखमा पाइने गाडी यहाँ २० लाखमा बेचियो ।

सरकारले अब उद्योग, कारखाना खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारको पहिलो लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । जसबाट रोजगारीसँगै सरकारले राजस्व पनि पाउँछ । अहिले राज्यको ढुकुटी रित्तिदैं गएको छ ।

किनकि राजस्व स्रोत सुक्दै गएको छ । नेपाली युवा बेचेर सरकारले रेमिट्यान्स भित्राइरहेको छ । र, यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म धानेको छ । अन्य मुलुकले नेपालीलाई काममा नलिए त्यो आम्दानीको स्रोत पनि बन्द हुनेछ । राजनीतिक दल र सरकार चलाउनेसँग कुनै भिजन नहुँदा आज मुलुक यो हालतमा पुगेको छ ।

विदेशी ऋणले च्याप्दैं लगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ । टालटुले निर्णयले अब देश बच्ने छैन । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी तलबभत्ता, पेन्सन र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । र, विदेशी ऋण मिनाहाका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कि त तत्काल यी निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । नेपाल नै विश्वमा नरहने अवस्थामा पुगेको छ । बजार पुरै मन्दीमा छ । बेरोजगारीको संख्या बढ्दो छ । व्यापारव्यवसायहरु दिनानु पलायन हुदैं गएका छन् ।

सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको रुवाबासी गराइदियो । बचतकर्ताहरुको खर्बो रकम सहकारीले डुबाइदिएको छ । बैंक पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, पूर्वराज परिवार र राजनीतिक दलका अधिंकाश नेताको विदेशी बैंकमा खर्बो रकम रहेको बताइन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो पैसा पनि नेपाल भित्राउन सक्दैंनन् । गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैंनन् । पढ्ने नाममा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । एउटै विद्यार्थीले २० देखि ३० लाख खर्चिएर पढ्नका लागि अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएको पाइन्छ ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएका ती विद्यार्थी नेपालमा पैसा उठाउँदैनन् । उल्टै नेपालमा भएको आफ्नो आमाबुबाको सम्पत्ति समेत बेचेर लग्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि ठाउँअनुसार जग्गा आनाको ३० लाखदेखि १३ करोडसम्म रहेको वा त्यतिमा खरिदबिक्री भएको सुनिन्थ्यो ।

३० लाख भनिएको जग्गा अहिले लाखमा झरेको छ । १३ करोडको जग्गा करोडमा आएको छ । एक कित्ता सेयर बेच्दा ३२ सय आउँछ मेरो त भनेर मानिसहरु खुब धाग देखाउँथे । अहिले त ३२ सयको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्री नहुने अवस्था आएको छ ।

अटो शोरुमहरुमा पनि गाडीको किनबेच ठप्प छ । तीन वर्षअघि तीस लाख पर्ने सवारीसाधन अहिले लाखमा बिक्री नभएको सुनिन्छ । दुर्गा प्रसाई, मीनबहादुर गुरुङ, विनोद चौधरी, शेखर गोच्छा, चन्द ढकाललगायतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पैसा कब्जा गरेका छन् ।

सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसा यीनीहरुकै कारण जोखिममा परेको छ । यी व्यक्ति तथा व्यापारीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँबाब्याज नतिरेको वर्षो बितेको सुनिन्छ । जसका कारण आज बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । दुर्गा प्रसाईले बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नुपर्ने, जुत्ताको माला लगाइदिनुपर्ने र बैंकको ऋण तिर्नुहुन्न भनेर भनिसकेका छन् ।

विगतमा बैंकको ऋण नतिर्नका लागि उनले आन्दोलन समेत गरेको अवगत नै छ । बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि दिनमा हजारौं व्यक्ति, संघसंस्था कालोसूचीमा परेका छन् । सर्वसाधारण वा व्यापारीले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । र, अब सरकारले कहाँबाट सरकारी खर्च धान्छ ? अनि कसरी यत्रो सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ?

अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा केही थाहा छैन । तर, प्रधानमन्त्री त देश बचाउन तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने हो नि । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब तत्काल एक्सनमा जानैपर्छ ।