गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश
राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य राज्य र जनताको संरक्षण गर्नु हो । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन देश र जनताका लागि गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न राज्यसँग सार्वभौमशक्ति सुरक्षित हुन्छ । सुरक्षा व्यक्ति, समाज, राज्यको अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा एक बहुआयामिक विषयवस्तु हो । मुलुकको प्रतिरक्षा मामिला, आन्तरिक सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सामाजिक आर्थिक नीति र विकासको पक्ष बृहत् अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्तरवस्तु हुन् । मानव सभ्यतासँगै शान्तिसुरक्षाको आयाम र क्षेत्र बढेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात भएको हो । सन् १९४७ मा अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन जारी भएपछि संसारभर यस अवधारणको विस्तार भएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा वहुआयामिक विषय र दिगो शान्तिको आधारशीला हो ।कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं नागरिकहरु बीच पारस्परिक सद्भावको प्रवद्र्धन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, डर, त्रास र भय मुक्त जीवनको सुनिश्चितता नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । परम्परागत अवधारणा अनुसार वाह्य आक्रमणबाट मुलुकको भौगोलिक सीमा र सार्वभौमसत्ताको रक्षा एवं नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डता रक्षा गर्दै सबै नागरिकलाई संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार भयरहित वातावरणमा आत्मसम्मानपूर्ण ढंगले बाँच्ने अवसरको सिर्जना हो । यो मानव जीवनका सबै पक्षसँग सम्बन्धित भएकाले बहुआयामिक, बहुविषयक राष्ट्रिय प्राथामिकताको विषय समेत हो । राष्ट्रिय सुरक्षाले जनताको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, जनआकाङ्क्क्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्ने, जनताको अवशिष्ट अधिकार, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, आधारभूत मानव अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षणजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाका चासोहरू हुन । अतः कानुनको शासनको पालना गराउनु, प्राकृतिक र मानवीय सम्भाव्यताको पहिचानसँगै विकास एवम् रक्षा गर्नु, राष्ट्रको स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्डताको संरक्षणका साथमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट राज्यलाई सुरक्षित राख्ने अस्त्रसमेत यसभित्र समेटिन्छन् । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको अवधारणा

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन र नियमन नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो ।राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीयलगायतका सर्वाङ्गीण पक्षको सबलीकरण गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य दुवै चुनौतीहरूबाट मुक्त गरी राज्य र जनतालाई सुख, शान्ति, सुव्यवस्था र समृद्धिमा पु¥याउनका लागि अपनाइने बहुआयामिक सुरक्षा रणनीतिलाई नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनिन्छ । आर्थिक, राजनीतिक , कुटनीतिक तथा शक्ति प्रक्षेपणका माध्यमद्धारा राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्नको लागि गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो । सुरक्षा तयारी, सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रबन्ध र प्रत्याभूतिजस्ता समग्र आयामका क्रियाकलापहरूको समष्टि स्वरूपको व्यवस्थापन यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा सर्वप्रथम द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात् सन् १९४५ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । सन् १९७० को दशकमा राष्ट्रिय सुरक्षाको मानव केन्द्रित अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । मानव सुरक्षा व्यक्तिको भौतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षको सुरक्षासँग सम्वन्धित छ ।राष्ट्रिय सुरक्षाको मानव केन्द्रित अवधारणाले मानव सुरक्षा, आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, दिगो विकास एवं गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षाको दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति र गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चिततालाई जोड दिन्छ । अतः राष्ट्रिय सुरक्षाको परम्परागत र नवीनतम अवधारणाको संयोजन नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । हरेक राष्ट्रले आफ्ना मौलिकता र प्राथमिकतामा आधारित राष्ट्रिय आकांक्षा र हितको पहिचान गरेको हुन्छ । जसको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो ।

कुनै पनि राष्ट्र सार्वभौमिकताको सोचले सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यताबाट सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा निर्देशित छ । थोमस हब्सले सन् १६५१ मा शक्तिशाली राज्य निर्माणमा सार्वभौम सुरक्षाको अवधारणा ल्याएका थिए भने इमानुअल कान्टले यस अवधारणालाई विस्तार रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर चर्चा गरेका थिए । सन् १९७० पश्चात् कुनै पनि राष्ट्रले सामुदायिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र पर्यावरणीय अवस्थासँग मानवीय जीवनलाई गाँसेर सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने कार्यप्रति जोड दिइएको छ ।

नागरिक र समुदायलाई विश्वसनीय तवरले आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, समृद्धि र सुखको उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउने गरी आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राखिराख्ने राजकीय वा शासकीय क्षमतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयले परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र कानुनले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण राख्नु तथा व्यक्तिको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण प्रत्याभूत गर्नुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । प्राकृतिक वातावरण संरक्षणको महत्व बढेको छ भने जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र विकासका लागि लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि चाहिएको अवस्था छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गरिएको व्यवस्था

नेपालको संविधानको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा एकतासम्बन्धी नीति, धारा ५१ ,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, धारा २६६,संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश, धारा २७३शान्ति र मैत्री सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्ध नेपाल राज्यको सिमानाको सन्धि वा सम्झौताको संघीय संसदको २ तिहाइबाट अनुमोदन, सम्मउलन, स्वीकृति वा समर्थन, धारा २७९ ,अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, धारा ५०,परराष्ट्र नीति, धारा ५१ मौलिक हकहरूमा प्रमुख रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षार्थ जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालको एकीकरणदेखि नै नेपाली सेनाले नेपालको एकता, राष्ट्रियता र अखण्डताको संरक्षण गर्दै आएको छ । सीमा सुरक्षाका अतिरिक्त नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेको नागरिक विद्रोह नियन्त्रणको लागि परिचालन हुने गर्दछ । विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल देशवासीको दुःखको साथी बनेको अवस्था छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।

संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यान राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सरकारले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा संकटकालको घोषणा बहाल रहेसम्म नागरिकका केही मौलिक हक निलम्बन हुने व्यवस्थाले सरकारले आपत् वा संकटकालको सजिलोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।राष्ट्रिय सुरक्षा राज्य र जनताको सुरक्षा हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा भौगोलिक सीमा सुरक्षासँगै नागरिक सुरक्षाको महत्व जोडिएको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा २(४)ले ‘कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक अखण्डता अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसंघले कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक आखण्डतामाथि आँच पुग्नेगरी शक्ति वा धम्की प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्न राष्ट्रलाई कुनै पनि प्रकारले प्रतिवाद गर्न सक्नेछ’ भनी मौलिक अधिकार प्रदान गरेकोले सदस्य राष्ट्रलाई आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध, सक्षम र सुरक्षित हुन पे्ररित गरेको छ ।नागरिकलाई हक अधिकारका साथसाथै संविधानले नै नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यको व्यवस्था गरेको हुन्छ । राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । राष्ट्रिय संकट, विपद् वा महामारीमा प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । नेपालको संविधानले राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था एवं बाह्य सुरक्षार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, सैनिक ऐन, २०६३ केन्द्रीय एवं प्रदेश सुरक्षा परिषद्, जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैगरीसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेका नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि संकटकालको घोषणा एउटा रणनीति हो । त्यसैगरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६,जासुसी ऐन, २०१८,कारागार ऐन, २०१९,हातहतियार खर खजाना ऐन, २०१९,केही सार्वजनिक(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ तथा विभिन्न ऐन तथा अन्य कतिपय नियम तथा निर्देशिकाले निर्देशित गरेका व्यवस्थाहरु समेत राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गरिएका प्रयासहरु मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्वहरू

भौगोलिक अवस्थिति र खुल्ला सिमाना,राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण,राजनैतिक अस्थिरता,धार्मिक, भौगोलिक तथा जातीय विषयहरू,आर्थिक विकास र अनुशासनको स्तर,तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा स्थायी प्रकृतिका राष्ट्रिय हितका विषयहरू,विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहको गतिविधि र सक्रियता,छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासो,राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तरका आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू,विज्ञान प्रविधि र आधुनिक उपकरणको दुरुपयोग,विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय र सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्वहरू हुन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका उद्देश्यहरु

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका उद्देश्यहरुमा राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, सीमा संरक्षण, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रको सार्वभौम संरक्षण गर्नु ,छिमेकी राष्ट्रसँग निकट, आत्मीय, सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु, राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउँदै समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्नु ,शान्तिपूर्ण कूटनैतिक तवरले सीमा विवादको समाधान गर्दै भूमिको सार्वभौमको संरक्षण गर्नु,प्रभावकारी रूपमा सीमा व्यवस्थापन गर्दै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु, विदेशी नीतिमा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्दै शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्नु,दीर्घकालसम्म सामाजिक मूल्य, पहिचान, संस्कृति, भाषाको संरक्षण गर्नु,आन्तरिक र बाह्य आक्रमणबाट राष्ट्र र जनताको संरक्षण गर्नु ,प्रजान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यको अभिवृद्धि, कानुनी शासनको अनुसरण, मानव अधिकारको सम्मान गर्नु,समाजको विविधताको सम्मान, बहुलतावादी समाजका सिद्धान्तको अनुसरण, समाजको आन्तरिक द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नु,जनताको जीवन, सम्पत्ति र पेसाको सुरक्षाको संरक्षण गर्नु,सैन्य शक्तिको सट्टा मानवकेन्द्रीत राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तनमा बढावा दिनु,छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रबीचको अपराध, आतङ्क, लागूपदार्थ र अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्नु,राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको केन्द्रीयतामा सुरक्षा संयन्त्रको प्रजातान्त्रिक र व्यवसायीककरण गर्नु ,राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रका स्वेच्छाचारीताको अन्त्य र न्यायप्रति जनताको पहुँच बढाउनु,दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्तरिम संविधान मर्म अनुसार राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया, बृहत् शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय पार्टीसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुसार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधिनताको रक्षा गर्नु,सीमा सुरक्षा र सीमा विवाद समाधान गर्नु,सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण गर्नु,जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु,लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु,मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको संरक्षण गर्नु,संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगको सुनिश्चितता गर्नु,सामाजिक साँस्कृतिक विविधताको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नु,छिमेकी मुलुकहरुसँग सौर्हाद्रपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्धको स्थापना गर्नु,हस्तक्षेपकारी परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नु,विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूमा संख्यात्मक रूपमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन लागि पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिनु,समयसापेक्ष रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रविधि मैत्री तालिम प्रदान गर्न नसकिएको,नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीचको उचित तादाम्यता कायम हुन नसकेको ,राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारण दण्डहीनता मौलाउँदै गएको, नदी कटान, हिमताल विस्फोटन, मध्य पहाडी खण्डमा भूक्षयीकरण, नदीको अत्यधिक दोहन, स्रोत संसाधनको दोहन, जल प्रदूषणका शृङ्खलाजस्ता कारणले प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढिरहेको,खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेप वढेको,नेपालीको सहरीकरणप्रतिको मोह र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको रिक्तता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशानसनबीच समन्वय र सहकार्य नरहेको,सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनको अभाव छ जसले गर्दा सुरक्षा कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको ,विदेशीहरूको नेपालभित्र प्रवेश र बर्हिगमन नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा अपराध, नागरिकता वितरण, लागू पदार्थ बेचबिखनमा नियन्त्रण, मानव तस्करीले नयाँ नयाँ रूप धारण गरेको ,अत्यन्त कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनता, एडस्, महामारी, धार्मिक अतिवादजस्ता विषयको नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।

राष्ट्रिय सुरक्षाका आयामहरु

राष्ट्रलाई वाह्य आक्रमणबाट प्रतिरक्षा गर्ने र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने सवालमा सैन्य सुरक्षा नै महत्वपूर्ण हुन्छ । तथापि, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको सुदृढीकरण विना समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको दिगोपनाको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिँदैन । तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्र अन्तर्गत सैन्य सुरक्षाका अतिरिक्त मानव सुरक्षाका आर्थिक, सामानिक, राजनीतिक, कुटनीतिक, वातावरणीय लगायत खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्र समेत पर्दछन् ।
आर्थिक सुरक्षाको आयामःदेशमा औद्योगिकीकरण मार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी मुलुकलाई परनिर्भरताबाट जोगाउनु नै आर्थिक सुरक्षा हो । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण एवं समन्यायिक वितरण प्रणालि मार्फत आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिवद्ध, समावेशी नेपाली सेना रहने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनका लागि सैन्य शक्तिलाई प्रमुख शक्तिको रुपमा लिइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा ः सामजिक जागरण र कानुनी शासन मार्फत अपराध मुक्त समाज निर्माण, महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण एवं सामाजिक न्यायले सामाजिक सुरक्षा कायम गर्दछ ।
राजनीतिक सुरक्षा ः लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण, मानवअधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, राज्यका अंगहरु वीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार, प्रेश स्वतन्त्रता तथा नवीन सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सक्षम र व्यावसायिक सुरक्षा प्रशासनले राजनीतिक सुरक्षालाई विश्वस्नीय बनाउँछ ।
वतावरणीय सुरक्षाःजलवायू परिवर्तन, हरित गृह ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जन, विश्वव्यापि उष्णता, ओजोन तहको विनाश लगायतका विश्वव्यापि साझा समस्याले मानव लगायत सिंगो प्राणि जगतकै अस्तित्व संकटोन्मुख छ । यसबाट सिर्जित रोग व्याधिबाट मुक्ति, जैविक विविधताको संरक्षण, वन क्षेत्रको विस्तार, वातावरणीय शासन एवं दिगो विकासको अवधारणाको कार्यान्वयनले वातावरणीय सुरक्षामा योगदान गर्दछ ।
सीमा सुरक्षाःसीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि, सीमा अतिक्रमण तथा तस्करी नियन्त्रण यस भित्र पर्दछ । लागु औषध उत्पादन, उपयोग र ओसारपसार नियन्त्रण, विद्युतीय अपराध नियन्त्रण, साम्प्रदायिक द्धन्दको नियन्त्रण, औद्योगिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता समेत राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन ।

खाद्य सुरक्षाःआवश्यक खाद्य पदाार्थको उत्पादन, उपलब्धता एवं यसमा प्रत्येक व्यक्तिको पहुँच कायम हुनु तथा उपभोगको ज्ञान हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो । भोकबाट मुक्ति र शारीरिक आवश्यक्ता अनुरुपको पोषणको उपभोग गर्न पाउनुले खाद्य सुरक्षाको अवस्था प्रतिविम्वित गर्दछ ।
ऊर्जा सुरक्षाःउद्योग धन्दा, सवारी साधन, विद्युतीय सामाग्री एवं घरायसी इन्धनको लागि ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धतताको सुनिश्चितता गर्दछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका चुनौती
राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा आन्तरिक, बाह्य तथा विपद्का कारणले चुनौतीहरू सिर्जना हुने गर्दछन् । नेपाली युवाहरू शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने र स्वदेश नफर्कने प्रवृत्ति तथा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा भइरहेको अत्यधिक राजनीतिकरण राष्ट्रिय सुरक्षा तथा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाका लागि डरलाग्दो चुनौती बनेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा आन्तरिक बाह्य चुनौती कारणले चुनौती सिर्जना हुने गर्छ । नेपाली युवा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने र स्वदेश नफर्कने प्रवृति तथा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा भइरहेको अत्यधिक राजनीतिकरण राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाका लागि डरलाग्दो चुनौती बनेको छ । नेपाल संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेस गरेको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने व्यवस्था रहेको छ । तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भईसकेको छ । तर तीन वटै तहमा स्रोत साधनको वाँडफाँड, वजेट र योजना प्रणाली, कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका स्वरुप र संरचना सस्ंथगत हुन सकेको छैन । नयाँ संवैधानिक अंगहरुको गठन, मौलिकहरुको कार्यान्वयन, संघीय कानुनहरुको निर्माण एवं संविधानप्रति असन्तुष्ट वर्गको मागको संवोधन लगायतका चुनौतीहरु विद्यमान छन ।
मुलुकको विविधता व्यवस्थापन, राज्यका अंगहरु वीच सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नु, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहिनताको अन्त्य एवं सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग, आधारभूत शिक्षा र स्वस्थ्यको सुनिश्चितता, अधिकारमा आधारित विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति, सत्ता र पैसाको बलमा राज्य प्रणलीमा सीमित नवसम्भ्रान्त वर्गको अधिपत्य कायम गर्ने प्रवृत्ति र निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट, कालाबजारी र एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनताको जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु अर्को चुनौती छ । राज्य प्रणलीमा सीमित नवसम्भ्रान्त वर्गको अधिपत्य कायम गर्ने प्रवृत्ति र निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट, कालाबजारी र एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनताको जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु अर्को चुनौती छ ।

भूकम्प पश्चातको पुनर्निमाणलाई समयमै सम्पन्न गरी जनतालाई सुरक्षित आवासको प्रबन्धन, जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता, वर्षेनि दोहोरिई रहने बाढी, पहिरो, शितलहर लगायतका प्राकृतिक विपद्का शृंखलाहरुबाट सिर्जित जोखिमको न्यूनीकरण एवं जलवायू परिवर्तन अनुकुलन मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधताको संरक्षण एवं पर्यावरणिय प्रणलीमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । भारत र चीन जस्ता विशाल र आर्थिक तथा प्राविधिक विकासमा प्रतिस्पर्धारत मुुलुकको वीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले दुवै देशसँग आर्थिक र विकास कुटनीतिका माध्यमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवसरका बावजुद पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताका विषयमा साझा राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण र परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन अझैपनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
वहुपक्षिय र क्षेत्रीय व्यापार संगठनबाट प्राप्त अवसरको उपयोग, लगानीमैत्रि वातावरणको सिर्जना, औद्योगिक संस्कृतिको विकास, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान एवं गुणस्तरिय नेपाली उत्पादनको बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी समृद्ध, अन्र्तनिर्भर र उन्नतशील अर्थतन्त्रको निर्माण र अन्ततः चरम परनिर्भरताको अन्त्य चुनौती पूर्ण नै छ ।त्यस्तै भारत सँगको खुला सीमाना, सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप, शरणार्थी व्यवस्थापन, अध्यागमन नियमन, लागुऔषध नियन्त्रण, मानव बेचविखन नियन्त्रण, सम्पत्ती शुद्धिकरण नियन्त्रण, वित्तीय अपराध, विद्युतीय अपराधको नियन्त्रण, पर्याप्त ऊर्जाको उपभोगको सुनिश्चितता, गरिबी र भोकको उन्मूलन, संगठित अपराधको नियन्त्रण लगायतका सुरक्षा चुनौतीहरु विद्यमान छन ।

नेपालको अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीति, छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग खुला सिमाना, सीमा विवाद, विदेशी आक्रमण, शाक्तिराष्ट्रको प्रयोगशाला बनाउने त्रास, आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमाथिको अत्यधिक निर्भरता, क्रस बोर्डर रोगव्याधि, क्रस बोर्डर अपराध, हातहतियारको अवैध पैठारी, विश्वव्यापीकरणले ल्याएको खुलापन र मानिस तथा वस्तुको निर्वाध आवागमन, अन्तरसीमा अपराध, सूचना सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग, राष्ट्रिय सूचनाको चोरी, र साइबर अपराध, रसायनिक विकिरण, आतंकवादको बिगबिगी, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा बाहिरी हस्तक्षेप तथा जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषय, छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सीमा विवाद, विदेशी आक्रमण, आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमाथिको अत्यधिक निर्भरता, क्रस बोर्डर महामारी, क्रस बोर्डर अपराध, हातहतियारको अवैध पैठारी, अन्तरसीमा अपराध, सूचना सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग र साइबर अपराध, रसायनिक विकिरण, आतंकवादको विगबिगी, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा बाहिरी हस्तक्षेप तथा जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषय,समानता, सहअस्तित्व, पारस्परिक समझदारी र असल छिमेकीपनप्रतिको हाम्रो विश्वास कहिलेकाहीँ पातलिँदै गरेको अनुभूति,राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, बढ्दो परनिर्भरता घटाउन बाह्य मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थासँग सार्थक बहस गर्न सक्ने क्षमता,सीमा सुरक्षाका सवाल बाह्य चुनौती हुन् ।

भावी सुरक्षा रणनीति
चुनौतीको सकारात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो अक्षुण रहन सक्दछ । तसर्थ, यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न तीन तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्ने,रोजगारी, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरी जनताको जीवनस्तर सुदृढ गर्ने,आर्थिक विकासका नीति र कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउने, शासकीय एकाइहरूमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने,लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई विधि र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने,राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र तदनुरूपको अन्य नीति तर्जुमा गरी विकासका आयामहरूमा सुरक्षा चासोको मूल प्रवाहीकरण गर्ने,राज्यका सम्बद्ध निकायबीच पारदर्शी र व्यावसायिक समन्वय कायम राख्ने, सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय तुल्याउने, नागरिक शिक्षा, सचेतना र नागरिक कर्तव्य एवं राष्ट्रभक्ति प्रवद्र्धन गर्ने जनचेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्ने,अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वयमा संगठित अपराध नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्ने,सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी र प्रभावकारी तुल्याउने, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अपराध नियन्त्रण गर्ने,सामाजिक व्यवहार सुधारका अभियान सञ्चालन गर्ने,भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने, समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित तथा आश्वस्थता र अनुभूतिका लागि राष्ट्रिय चाहनाको सर्वमान्य परिभाषाका सन्दर्भमा एकमत स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैगरी प्र.जी.अ. लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने,राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा निर्भीक नेतृत्व निर्माण गर्ने,सूचना संयन्त्र तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,सुरक्षा निकायमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी र नेपाल प्रहरीको दरबन्दी जनसंख्याको अनुपातमा बढाउनुपर्ने,सुरक्षाकर्मीलाई समय सापेक्ष रूपमा तालिम प्रदान गरी प्रविधि मैत्री बनाउन अत्यावश्यक रहेको छ । यसका साथै सङ्क्रमणकालीन न्याय, मेलमिलाप, सद्भावलाई निष्कर्षपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने,अपराधजन्य हिंसा र असुरक्षाको नियन्त्रण गर्नुपर्ने,राजनीतिक संरक्षित अपराध र असुरक्षाको अन्त्य गर्ने,अपहरण, मानव बेचबिखन र महिला हिंसाको अन्त्यगर्ने,अव्यवस्थित बसोबास, भूकम्प, भूक्षय, बाढी पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय ह्रास, रासायनिक, विकीरण र प्रविधिजन्य विपत् व्यवस्थापन गर्ने,राजनैतिक अस्थिरता र विभाजन, अवाञ्छित समूहको धु्रवीकरण, गैरसंवैधानिक गतिविधि, अवाञ्छित बाह्य प्रभावको सम्बोधन गर्ने,अराजकता, असुरक्षा, अवैध हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ र लागू पदार्थको ओसारपसार,बाह्य घुसपेठ र चलखेल, अन्तरदेशीय र अन्तर सीमा अपराध, मुद्रा अपचलन, तस्करी, अतिवाद नियन्त्रण गर्ने,कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनताप्रति सम्बोधन गर्ने, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेपको सम्बोधन गर्ने,सीमा सुरक्षा बल गठन तथा सुरक्षा फोर्सको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने,समुदायको सुरक्षाको अभिवृद्धि र समाजमा निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको अभिवृद्धि गर्ने , इमान्दार र देशभक्तिपूर्ण सोचका आधारमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र अन्य राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सुरक्षामा एउटै मत तयार पार्ने,सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकृतलाई बिना कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप व्यावसायिक उत्कृष्टताका आधारमा परिचालन गर्ने,अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण रोकेर कानुनको सर्वोच्चतालाई मन, वचन र कर्मले लागू गर्ने,अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने,सबै मित्र राष्ट्रसँग उच्च स्तरको बौद्धिक, विवेकपूर्ण र राष्ट्रिय हितअनुकूल परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने,राजनीतिक र प्रशासनिक क्षमताको विकास गर्ने कार्यमा जोड दिनु पर्दछ।

निष्कर्ष
राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रलाई जीवित र विकासतर्फ लैजाने प्रक्रिया भएकोले राज्यले यसको व्यवस्थापनमा बुद्धिमत्तापुणर्् तरिकाले रणनीतिक सोच अख्तियार गर्न जरुरी छ । पहिले सैन्य क्षेत्र मात्र सुरक्षाको विषय मानिए तापनि पछिल्लो चरणमा यसलाई मानव केन्द्रित धारणाका रूपमा लिन थालिएको छ ।प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा चासो र आर्थिक सामाजिक विकासको नेक्ससलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी हुन्छ । प्रभावकारी सुरक्षा र मुलुकको विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने गर्दछ । एक आदर्श राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुशासनको सुदृढीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक विकास, सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीको सबलीकरण, राष्ट्रभक्ति र जनसेवासम्बन्धी सचेतना र शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । साथै, सबै तहबाट यी रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि इमानदार प्रयास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै प्रकारका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न नेपालको प्रशासन समक्ष भए तापनि यसको परिचालन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा अझ बढी ध्यान दिएर राष्ट्रिय सहमतिसहित अघि बढ्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ ।

(उप्रेती कोलेनिका मोरङका प्रमुख हुन् ।)