गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय, कानुनी प्रबन्ध र नीतिगत संरचना पर्याप्त रहेको दाबी सरकार स्वयंले गर्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विशेष अदालतसम्मका संयन्त्र सक्रिय छन्। विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिहरू पनि कार्यान्वयनमै छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको यथार्थलाई भने कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन।

यही असन्तुष्टि र आक्रोशको पृष्ठभूमिमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरू सडकमा उत्रिए। उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको माग राख्दै खबरदारी गरेका थिए। उनीहरूको प्रश्न सीधा थियो— जब संरचना र कानुन छन् भने परिणाम किन देखिँदैन?

विश्लेषकहरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी अंग अर्थात् सरकारको नै हो। प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका प्रमुखले आफ्नै संस्थाभित्र हुने अनियमितता रोक्न अग्रसर नहुँदासम्म बाह्य संरचनामाथि मात्र भर पर्नु पर्याप्त हुँदैन। जबसम्म जिम्मेवारीको स्पष्ट बोध हुँदैन, तबसम्म सुधारको अपेक्षा अधुरै रहन्छ।

सरकारले भने जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कदम अघि बढाएको जनाएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, अनावश्यक भर्ना रोक्ने, तयारी नपुगेका र दुरुपयोगको आशंका रहेका योजनाको बजेट कटौती गर्ने जस्ता निर्णयहरू गरिएको दाबी छ।

त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवाहरूलाई छरितो, सरल र सुलभ बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही तीव्र पार्न राज्यका निकायहरूलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रोत्साहित गरिएको सरकारी भनाइ छ।

यद्यपि आम नागरिकको अपेक्षा अझै ठूलो छ। केही कारबाही र नीतिगत घोषणा मात्रले भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माण गर्न पर्याप्त नहुने जानकारहरू बताउँछन्। कठोर, निष्पक्ष र निरन्तर कदम आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।

सरकारले आगामी निर्वाचनलाई सदाचार र सुशासन स्थापनाको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ। स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने सन्देश दिइएको छ। निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनादेशले थप सुधारका कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

अब प्रश्न यो छ— के यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छन्? कि फेरि पनि संरचना र नीतिको चर्चा मात्रमै सीमित रहने हो?

नेपालमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी व्यवस्था र संरचना निर्माणले मात्र सम्भव छैन। त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। नागरिकले खोजेको परिवर्तन अब व्यवहारमै देखिनुपर्ने समय आएको छ।