गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट आयो । असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा साना गाडीको नयाँ दर्ता खोल्ने उल्लेख थियो । साना गाडीमा ट्याक्सी, माइक्रोबस, फो स्ट्रक, ढुवानी गाडीलगायत १४ सीटमूनिका सवारी साधन पर्छ । पहिलो चरणमा ६ हजार ट्याक्सी खोल्ने तयारी थियो ।

बजेट ल्याएको तीन महिना भयो । साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म साना गाडीको दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न आनाकानी गर्दा २० वर्षे पुरानो ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो, माइक्रोबसको स्क्रयाप नम्बर प्लेट १६–१७ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।एउटाले त्यतिमा बेच्छ, अर्कोले किन्छ तर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व जान्छ । त्यो स्क्रयाप नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भइरहेको छ । अटोशोरुमले दुई खालको विद्युतीय गाडी भित्र्याएका छन्, जसमध्ये एउटाको मूल्य ३८ लाख र अर्कोको ४१ हजार ५० लाख छ ।

नम्बर प्लेटसहित गर्दा ट्याक्सीको मूल्य ५५ लाख कट्न जान्छ । ट्याक्सी चालकले नम्बर प्लेटसहित जोडेर यात्रुबाट उठाउँछन् । जहाँबाट पनि आखिरमा मारमा पर्ने जनता नै बनिरहेका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ ।सिण्डिकेट हुँदा र नयाँ दर्ता नखुल्दा सित्तैमा आउने नम्बर प्लेटको मूल्य बढेको बढ्यै छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा २०४३ सालदेखि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । त्यो जम्मा १०७ वटा भ्यान छ, त्यो पनि २० वर्ष कटिसकेको । एअरपोर्टमा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी छ ।

त्यहाँ २०५० सालदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । कालो प्लेटको ट्याक्सीकेो दर्ता बन्द २०५७ जेठ १७ गते भयो । दर्ता बन्द हुँदा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थियो, जसमा पाँच हजार ६५० पेट्रोल र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्थ्यो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकाध वर्ष चलेर विस्थापन भइहाल्यो ।यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले २०५७ सालपछि ट्याक्सीको संख्या घटेको, काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या बढेको, त्यसैले नयाँ ट्याक्सी चाहिएको भन्दै पाँच हजार तत्काल खुलाउन २०६९ माघमा यातायात मन्त्रालय र विभागसँग माग गर्यो । कार्यालयले माग गरेको ट्याक्सी लक्जरी खालका हुन् ।

त्यसैगरी, कार्यालयले वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाउन पनि भनेको छ । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले एक हजार ८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म फाराम भर्ने अवधि तोकिएकोमा एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व तिरेर १५ हजार ७५१ जनाले फाराम भरे ।गोलाप्रथाबाट एक हजार ८५० जनाले ट्याक्सी पाए, अरुको मेहिनेत खेर गयो । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले १४ जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्यायो । सरकारले सोही वर्षको चैत १ भूकम्प पीडितलाई एक हजार पाँच सय ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरियो ।

भूकम्प पीडित भएको रातो कार्डको आधारमा फाराम भर्न पाइन्थ्यो । ११० रुपैयाँ राजश्व तिरेर एक हजार ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए । रातभर पनि फाराम बुझाउने काम भएको थियो । गोलाप्रथाबाट एक हजार पाँचले ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै । यसले ट्याक्सी चलाएर खान चाहने कति छन् भन्ने पुष्ट्याइँ गर्छ ।काठमाडौं उपत्यकामै ट्याक्सी पाइँदैन । भक्तपुरमा सबै निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्छन् । जुन गैरकानुनी हो । कानुनले निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था गरेपनि पर्याप्त ट्याक्सी नभएपछि के गर्ने ? निजी प्लेटका सवारीले एक किलोमिटरमै एक हजार माग्ने गरेका छन् ।

ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र छ तर यात्रु बोकेर उपत्यकाबाहिर जान ट्याक्सी मान्दैन । बागमती प्रदेशमा रहेको १३ वटै जिल्लामा ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । पुतलीसडकमा ट्याक्सी देखिन्छ, अन्यत्र देखिँदैन । ट्याक्सी नपाउँदा आम नागरिकले एकदमै दुःख पाइरहेका छन् ।सहज र सुलभ यातायात सेवा जनताको अधिकार हो । तर, नयाँ दर्ता नखुल्दा सर्वसाधारणले एकदमै दुःख पाएका छन् । नयाँ दर्ता नखुल्दा ट्याक्सी व्यवसायीले दादागिरी मच्चाएका थिए, निजी गाडीले लुटको धन्दा चलाएको छ । ट्याक्सी आपत र विपतको सवारी हो । अस्पताल जानुपर्दा, हतार पर्दा ट्याक्सी चाहिन्छ ।

तर, सरकार नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैन । अस्पतालबाहिर निजी प्लेटका सवारी साधनको लाम लागेको हुन्छ । त्यसमा न मीटर हुन्छ न सरकारले तोकेको भाडादर नै लागू हुन्छ । ट्याक्सी हुनका निम्ति कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्छ । मीटर जडान गरिएको हुनुपर्छ । सरकारले भाडादर तोक्छ ।ट्याक्सीले प्रत्येक ६ महिनामा रोड परमिट, जाँचपास गराउनुपर्छ । राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । तर, निजी प्लेटले त यो केही पनि गर्दैन । निजी प्रयोजनका लागि भनेर दर्ता भएको हुन्छ तर यात्रु बोकेर आम्दानी गर्छ । बागमती प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायातमन्त्रीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

उनले त्यसो भन्नेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले दबाबमा अष्टलक्ष्मीलाई हटाइयो । त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । उनी आएपछि नयाँ दर्ता खोल्ने विषय चापचुप भयो । प्रदेशको विभिन्न जिल्लाबाट निर्वाचित भएर प्रदेश सरकारमा ११० जना आएका छन् । तर, कुनै सांसदले सिण्डिकेटको विषयमा कुरा उठाउँदैनन् ।आफ्नो क्षेत्रका जनताले दुःख पाएकोबारे उनीहरुलाई जानकारी नै छैन । जनतामाझ गएको भए पो थाहा हुन्थ्यो । यस्तो मान्छे सांसद चुनिनु देशको लागि आर्थिक भार थपिनु मात्र हो । सिण्डिकेट, कालोबजारी, ठगी, बेतिथिको विरोध गर्न नसक्ने मान्छे सांसद बन्न सुहाउँछ ? बागमतीमा मात्रै होइन, अन्य प्रदेशमा पनि ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ ।

ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेटको विषयमा प्रतिनिधि सभामा कुरा उठ्यो । तर, संघीय सरकारले पनि नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाएको छैन । सामान्य ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नसक्नेले के काम गरेर देखाउँछ ? ट्याक्सीमा सिण्डिकेटको विषय उठाउने महावीर पुन बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि मौन छन् ।सांसद हुँदा उठाएको कुरा उनले मन्त्री बनेपछि बिर्सिएका छन् । जनता ठगिइरहेका छन्, कोही चुइक्क बोल्दैनन् । सरकारले प्रतिकिलोमिटर ५५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, एक किलोमिटर नै हजार रुपैयाँ लिइदिन्छन् । ट्याक्सीबाट यात्रु एकदमै पीडित छन् । विडम्बना, सरकार देख्दैन ।

भक्तपुरका किरण थापामगर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । भक्तपुरको सल्लाघारी, सूर्यविनायक, कमलविनायक, सिर्जनानगर, जगाती, क्यान्सर अस्पताललगायत कतै ट्याक्सी पाइँदैन । उनकै जिल्लामा निजी प्लेटले मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन् । यतातिर उनको ध्यान जान्छ कि अन्यले जस्तै बेवास्ता गर्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।२०५७ सालअघि दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेकाहरुले करौडौ कमाइसकेका छन् । २०५१–५२ सालमा पुरै भ्याट र भन्सार छुटमा आएको ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसले पनि करौडौं आम्दानी गरिसकेको छ । २०३२ सालदेखि हालसम्म सट्टापट्टाकै खेल चलिरहेको छ । करोडौं कमाइसके, नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।नम्बर प्लेट लाखौंमा बेच्छन्, उनीहरु कमाउँछन् । अनि मर्कामा पर्छन्, जनता । गरिब जनता बिरामी पर्दापनि ट्याक्सी चढ्न सक्दैनन् ।