गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश

जलवायु न्याय समकालीन वातावरणीय शासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण विमर्श हो। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, क्षति, जिम्मेवारी र पुनःस्थापनाका अवसरहरूको वितरणलाई न्याय, समानता र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्छ। नेपालजस्तो पर्वतीय, भूपरिवेष्टित तथा विकासशील मुलुकका लागि जलवायु न्याय राष्ट्रिय विकास, विपद् व्यवस्थापन, जलस्रोत सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

वि.सं. २०८३ भदौ १० मा भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढी र रसुवा क्षेत्रमा देखिएको विपद्ले नेपालको पर्वतीय जोखिम, पूर्वाधारको संवेदनशीलता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यस लेखले रसुवा तथा भोटेकोशी विपद्को सन्दर्भमा जलवायु न्यायका सैद्धान्तिक आधार, उपलब्ध क्षति विवरण, संरचनागत जोखिम र नीतिगत सुधारका आवश्यकतालाई विश्लेषण गर्छ। विपद् घटनाको कारण निर्धारण गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई स्वतः एकमात्र कारण मान्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। त्यसैले जलवायु जोखिम, भौगोलिक अवस्था, नदी प्रणाली, पूर्वाधारको जोखिम र संस्थागत तयारीलाई अन्तरसम्बन्धित पक्षका रूपमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।

रसुवा–भोटेकोशी विपद् : घटनाक्रम र तथ्याङ्कीय अवस्था

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको आधिकारिक विपद् राहत आह्वानअनुसार २०८३ भदौ १० गते बिहान ८:४० बजे रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो। विपद्को प्रभाव रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखासहितका क्षेत्रसम्म परेको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन का अनुसार बाढीले मध्य नेपालको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोरका समुदायलाई प्रभावित गरेको थियो। प्रारम्भिक सूचनाले रसुवामा आएको बाढी चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबाट भोटेकोशीमा अचानक बढेको पानीसँग सम्बन्धित रहेको र माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा ल्हेन्दे नदीमा अस्थायी बाँध बनेको हुन सक्ने देखाएका छन्। यद्यपि, घटनाको पूर्ण कारण निर्धारण गर्न थप वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ।

सरकारद्वारा गठित टोलीको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन  सम्बन्धी सार्वजनिक विवरणअनुसार विपद्बाट कुल भौतिक क्षति रु. २७४.४८ अर्ब र पुनर्निर्माण आवश्यकता रु. ७२३.३१ अर्ब अनुमान गरिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र रु. १७२.३४ अर्बको क्षति र रु. ४७३.५७ अर्ब पुनर्निर्माण आवश्यकता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा रु. १३४.६९ अर्बको क्षति र करिब रु. ३९० अर्ब पुनर्निर्माण आवश्यकता अनुमान गरिएको छ। यी तथ्याङ्कले विपद्को प्रभाव मानवीय राहतमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय उत्पादन, सार्वजनिक वित्त, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन विकास क्षमतासम्म फैलिएको देखाउँछन्।

जलवायु न्यायको सैद्धान्तिक आधार र नेपालको सान्दर्भिकता

जलवायु न्यायको अवधारणा वितरणात्मक न्याय, प्रक्रियागत न्याय, मान्यतामूलक न्याय र अन्तरपुस्ता न्यायमा आधारित छ। वितरणात्मक न्यायले जलवायुजन्य क्षति, वित्तीय स्रोत र पुनर्निर्माणको भार कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। प्रक्रियागत न्यायले प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा कति अर्थपूर्ण सहभागिता दिइन्छ भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्छ। मान्यतामूलक न्यायले स्थानीय ज्ञान, सांस्कृतिक पहिचान र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको सम्मान गर्छ। अन्तरपुस्ता न्यायले वर्तमान विकासका निर्णयले भावी पुस्ताको सुरक्षा र अवसरमा पार्ने प्रभावलाई विचार गर्छ।

रसुवा तथा भोटेकोशी विपद्को सन्दर्भमा यी आयामको व्यावहारिक महत्त्व स्पष्ट हुन्छ। विपद्पछि पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना र राजमार्गको पुनःस्थापनासँगै स्थानीय बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, कृषि र जीविकोपार्जनलाई पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणको लाभ लगानीकर्ता वा ठूला संस्थामा मात्र केन्द्रित भई जोखिममा रहेका समुदाय पछाडि परेमा भौतिक पुनर्निर्माण भए पनि न्यायपूर्ण पुनःस्थापना सुनिश्चित हुँदैन।

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु न्यायको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व हो। ऐतिहासिक उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि पर्वतीय भूगोल, हिमनदी प्रणाली र सीमित आर्थिक क्षमताका कारण जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्नुपरेको छ। तथापि, कुनै खास विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण उत्पन्न भएको हो भन्ने निष्कर्ष घटनाविशेषको वैज्ञानिक अध्ययनबाट मात्र निकाल्नुपर्छ। जलवायु न्यायको तर्कलाई बलियो बनाउन वैज्ञानिक प्रमाण र सामाजिक न्यायका आधारलाई एकसाथ प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ।

भौतिक क्षति, ऊर्जा सुरक्षा र संरचनागत जोखिम

रसुवा–भोटेकोशी विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन विवरणले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारको जोखिमलाई विशेष रूपमा उजागर गरेको छ। सार्वजनिक मूल्याङ्कनअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा रु. १५१.४४५ अर्बको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माण तथा पुनःप्राप्तिका लागि रु. ३९०.६२३ अर्ब आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत १३ वटा साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको विवरणसमेत आएको छ।

जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक विकास र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार हो। तर नदी किनार, साँघुरा उपत्यका र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा केन्द्रित पूर्वाधारले एउटै विपद्बाट व्यापक आर्थिक क्षति बेहोर्न सक्छ। यसले जलविद्युत् उत्पादनको विस्तारसँगै भौगोलिक जोखिम मूल्याङ्कन, जलवायु अनुकूल डिजाइन, पूर्वसूचना प्रणाली र वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिको आवश्यकता देखाउँछ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना प्रतिस्थापन गर्ने कार्यका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। बाढीको सम्भावित मार्ग, नदीको बहाव, भूगर्भीय अवस्था, पहिरोको जोखिम र भविष्यका जलवायु परिदृश्यलाई समेटेर आयोजना पुनःडिजाइन गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा सुरक्षित स्थानान्तरण वा संरचनागत पुनर्व्यवस्थापन आवश्यक हुन सक्छ। यसले विपद्पछिको खर्चलाई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।

जलवायु वित्त, हानि तथा क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व

रसुवा भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण आवश्यकताले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय क्षमतामाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। रु. ७२३.३१ अर्बको अनुमानित पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई केवल राष्ट्रिय बजेट, आन्तरिक ऋण वा प्रभावित समुदायको निजी स्रोतबाट पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा जलवायु पेरिस सम्झौता तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि अन्तर्गत विकसित र विकासशील देशका जिम्मेवारी, क्षमता र वित्तीय सहयोगसम्बन्धी प्रावधान नेपालका लागि सान्दर्भिक छन्। हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष जस्ता संयन्त्रले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित विकासशील मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्छन्। तथापि, रसुवा विपद्का सबै क्षतिलाई स्वतः जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हानि तथा क्षति मानेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि विपद्को कारण, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध, आवश्यकताको प्रकृति र सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रका मापदण्डअनुसार प्रमाण तथा प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।

नेपालको नीतिगत प्राथमिकता जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनुका साथै त्यसको उपयोग पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनु हो। अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिकता दिँदै पुनर्निर्माणको ऋणभार विपद् प्रभावित नागरिक र भावी पुस्तामाथि असमान रूपमा नथोपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सुशासन, संस्थागत उत्तरदायित्व र समुदायको सहभागिता

जलवायु न्याय कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन, अन्तरसरकारी समन्वय, तथ्यमा आधारित निर्णय र जवाफदेही संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ। रसुवा तथा भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्छ। क्षतिको अभिलेख, लाभग्राही पहिचान, पुनर्निर्माणको प्राथमिकता, ठेक्का प्रक्रिया र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

स्थानीय समुदायको सहभागितालाई परामर्शमा मात्र सीमित नराखी निर्णय, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ। महिला, विपन्न परिवार, स्थानीय श्रमिक, साना व्यवसायी र जीविकोपार्जन गुमाएका समुदायको आवश्यकतालाई पुनःस्थापना योजनामा समेटिनुपर्छ। प्रभावित नागरिकले गुनासो सुनुवाइ, क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया र पुनर्वाससम्बन्धी निर्णयमा सहज पहुँच प्राप्त गर्नुपर्छ।

नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना, स्थानीय तहको क्षमता विकास र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत गर्नु आवश्यक छ। जलवायु न्यायको संस्थागत पक्षले राहत वितरणको निष्पक्षतासँगै भविष्यमा उस्तै क्षति दोहोरिन नदिने प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई समेत समेट्छ।

६. नीतिगत निष्कर्ष तथा भावी कार्यदिशा

रसुवा तथा भोटेकोशी विपद्ले नेपालका लागि जलवायु अनुकूल विकास र न्यायपूर्ण पुनर्निर्माणको आवश्यकता स्पष्ट गरेको छ। यसका आधारमा निम्न नीतिगत कार्यदिशा महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्।

• जोखिममा आधारित पुनर्निर्माण: जलवायु तथा भूगर्भीय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन गर्ने।
• जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण परिचालन: अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त तथा हानि र क्षति सम्बोधनका स्रोतमा पहुँच बढाउने।
• स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण: प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने।
• संस्थागत उत्तरदायित्व: पुनर्निर्माण खर्च, लाभग्राही छनोट र परियोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्ने।
• वैज्ञानिक अनुसन्धान र पूर्वसूचना: हिमनदी, हिमताल, नदी बहाव तथा भूगर्भीय जोखिमको निरन्तर अनुगमन र बहुपक्षीय सूचना आदानप्रदान सुदृढ गर्ने।

समग्रमा, रसुवा तथा भोटेकोशी विपद् नेपालका लागि भौतिक पुनर्निर्माणको चुनौती मात्र होइन, विकासको विद्यमान ढाँचा, जोखिम व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु उत्तरदायित्वको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो। विपद्पछिको पुनर्निर्माणले पुरानै जोखिमलाई पुनःस्थापित गर्ने कि सुरक्षित, समावेशी र जलवायु अनुकूल समाज निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न यसको केन्द्रमा रहन्छ। जलवायु न्यायको सार प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण, जिम्मेवारीको न्यायपूर्ण वितरण र भावी पुस्ताका लागि जोखिम न्यूनीकरणमा निहित छ। त्यसैले नेपालको जलवायु नीति राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई वैज्ञानिक प्रमाण, सामाजिक न्याय, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ।