गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रशासनिक संयन्त्रमा वर्षौंदेखि आलोचित ‘सरुवा प्रवृत्ति’ फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । प्रशासन सेवाबाट सुरु भएको भनिने यो विकृति अहिले इन्जिनियरिङ सेवासम्म फैलिएको छ । सरुवा अब नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, प्रभाव, पहुँच, आफन्तवाद र लेनदेनसँग गाँसिएको स्पष्ट देखिएको छ ।

पछिल्लो उदाहरणका रूपमा शहरी विकास मन्त्रालयको घटनाक्रमलाई हेर्न सकिन्छ । मन्त्रालयमा सचिव गोपाल सिग्देल र अर्का जिम्मेवार मैनाली थरका अधिकारीको भूमिकालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा तीव्र असन्तोष देखिएको छ । मन्त्रालयभित्र डिजीदेखि विभिन्न तहसम्म ‘सरुवा गिरोह’ सक्रिय छ, जसले प्रशासनिक स्थिरता र कामको निरन्तरतालाई प्रभावित गरिरहेको छ।

सिग्देल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जाने चर्चा केही समयअघिदेखि नै चलिरहेको थियो । तर, त्यहाँका सचिव केशव शर्मा अवकाश नजिक रहेका कारण यो सरुवा रोकिएको थियो । त्यसपछि नापतौल विभागका विश्वबाबु पुडासैनीलाई भौतिक मन्त्रालय ल्याउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएको थियो । तर, उक्त निर्णय मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणित नगरपछि अड्किएको हो । यो निर्णय रोक्न सिग्देलले अनुचित प्रभाव प्रयोग गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, सिग्देलले आफू भौतिक मन्त्रालय जाने ‘सम्भावना’ खुला राख्दै, पुडासैनीलाई खानेपानी मन्त्रालय पठाउने र त्यहाँका रामआधार शाहलाई शिक्षा मन्त्रालय सार्ने ‘चाल’ मिलाएको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा छ । यसरी सचिवस्तरमै सरुवा ‘व्यवस्थापन’ भइरहेको विषयले अन्य सचिवहरू असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।केही कर्मचारीले सिग्देलले पैसाको प्रभाव र शक्तिको प्रयोग गरेर सरुवा निर्णयहरू आफूअनुकूल बनाएको बताएका छन् ।

यता, सिग्देलले सम्हालेको मन्त्रालयको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार नबढेको र विवाद मात्र बढेको टिप्पणी कर्मचारीहरूले गर्ने गरेका छन् । तर, उनको भौतिक मन्त्रालय जाने प्रयासमा अहिलेसम्मको चाल सफल भएको चर्चा छ ।

यसबीच भूमि व्यवस्था मन्त्री इङनाम र हाल भौतिक मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री माधव चौलागाईंले यस अवस्थालाई कसरी लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ । मन्त्री चौलागाईंले केशव शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालय पठाएर पुडासैनीलाई भौतिक ल्याउने निर्णय गराए पनि, त्यो कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रालयभित्र थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।प्रशासनिक संयन्त्रमा यस किसिमको सरुवा ‘खेल’ ले कर्मचारी मनोबल, संस्थागत स्थिरता र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाक्रमले पुनः उजागर गरेको छ ।

सम्बन्धित निकायले यस्ता आरोपमाथि स्पष्टता दिनु र सरुवा प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । अन्यथा, प्रशासनिक संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने खतरा बढ्दै जानेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

शहरी विकास मन्त्रालयमा ‘सेटिङ निरन्तरताले फेरि विवाद