गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन संगै सार्वजनिक बहसका विषयहरुमा पनि रुपान्तरण आउने गरेका छन्। यस्ता बहसमा मूल रुपमा समाजवाद, लोकतन्त्र, उदारवाद, समावेशिता र सुशासनजस्ता अवधारणाहरू लामो समयदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। यद्यपि समय परिवर्तनसँगै ती अवधारणाहरूको व्याख्या र प्रयोग गर्ने शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। आजको विश्वमा कुनै पनि विचारधारालाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको उदाहरण भेट्न कठिन छ। अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले विभिन्न विचारधाराका सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात गर्दै आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आवश्यकता अनुरूप मिश्रित मोडेल विकास गरेका छन्। यही सन्दर्भमा संवैधानिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ।

यी दुई अवधारणालाई प्रायः फरक वा प्रतिस्पर्धी धारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यी दुवै अवधारणाको मूल उद्देश्य एउटै देखिन्छ जसको लक्ष्य लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र रहेर सामाजिक न्याय, समान अवसर, समावेशी विकास र नागरिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु हो।यिनमा भिन्नता मुख्यतः दृष्टिकोण, कार्यपद्धति र प्राथमिकतामा मात्र देखिन्छ। त्यसैले यी दुई अवधारणालाई विरोधी होइन, बरु एकअर्काका परिपूरक अवधारणाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालको संविधानले राज्यलाई समाजवादउन्मुख दिशामा अघि बढाउने संकल्प व्यक्त गरेको छ। संविधानमा सामाजिक न्याय, समावेशिता, समान अवसर, मानव अधिकार, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरिएको छ। यही आधारमा विकसित भएको संवैधानिक समाजवादको अवधारणाले लोकतान्त्रिक संविधानको सीमाभित्र रहेर समाजलाई थप न्यायपूर्ण, समतामूलक र समावेशी बनाउने लक्ष्य राख्छ। यसको मूल मर्म हिंसात्मक परिवर्तन होइन, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सामाजिक रूपान्तरण हो।

संवैधानिक समाजवादको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले लोकतन्त्र र समाजवादलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास गर्नु हो। विगतमा समाजवादलाई कतिपय अवस्थामा राज्य नियन्त्रण, केन्द्रीकरण र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सीमिततासँग जोडेर हेरिन्थ्यो। तर संवैधानिक समाजवादले लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न खोज्छ। यस अर्थमा यो लोकतान्त्रिक समाजवादको आधुनिक संस्करणका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। संविधानले समाजको आदर्श दिशा निर्धारण गर्न सक्छ, तर त्यो दिशातर्फ पुग्ने व्यावहारिक मार्ग के हुने ? आर्थिक विकास कसरी हासिल गर्ने ? निजी क्षेत्रको भूमिका कति हुने ? राज्यको हस्तक्षेप कुन सीमासम्म आवश्यक हुने ? सामाजिक सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरूको विस्तृत उत्तर संविधानले मात्र दिन सक्दैन। यही ठाउँमा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा सान्दर्भिक बन्छ।

सामाजिक लोकतन्त्र आधुनिक विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा सफल र व्यावहारिक राजनीतिक दर्शनमध्ये एक मानिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छ। यसले न त राज्यलाई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको मालिक बनाउन खोज्छ, न त बजारलाई पूर्ण स्वतन्त्र छाड्न चाहन्छ। बरु, यसले राज्य र बजार दुवैलाई समाजको हितमा उपयोग गर्ने सोच राख्छ।

सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मान्यता के हो भने आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। आर्थिक समृद्धि बिना सामाजिक न्याय दिगो हुन सक्दैन, र सामाजिक न्याय बिना आर्थिक समृद्धिको लाभ सीमित वर्गमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छ। त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रले उत्पादन, लगानी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन्छ, तर त्यसबाट सिर्जित अवसर र समृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका पनि आवश्यक ठान्छ।

संवैधानिक समाजवादले गन्तव्य देखाउँछ भने सामाजिक लोकतन्त्रले त्यहाँ पुग्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ । संवैधानिक समाजवादले न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्छ भने सामाजिक लोकतन्त्रले त्यो परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने नीति र संयन्त्र प्रदान गर्छ। त्यसैले यी दुई अवधारणाबीच प्रतिस्पर्धाको सम्बन्धभन्दा परिपूरकताको सम्बन्ध बढी देखिन्छ।

विश्वका विभिन्न देशहरूको अनुभवले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको छ। उत्तरी युरोपका मुलुकहरूलाई हेर्दा त्यहाँ निजी क्षेत्र निकै सक्रिय छ, प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था छ र उद्यमशीलतालाई सम्मान गरिन्छ। तर त्यसैसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था सुरक्षा तथा नागरिक कल्याणका अन्य कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएका छन्। यसले आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षाबीच सन्तुलन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यही सन्तुलनको आवश्यकता झन् बढी देखिन्छ। देशले एकातिर आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। अर्कोतिर गरिबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता, सामाजिक विभेद र अवसरको असन्तुलनका समस्याहरू पनि विद्यमान छन्। केवल सामाजिक न्यायको नारा दिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन, र केवल आर्थिक वृद्धि गरेर सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न पनि सकिँदैन। दुवै पक्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

यही कारणले आजको युगमा लोकतन्त्रको अर्थ केवल निर्वाचनमा सीमित छैन। नागरिकले मतदान गर्ने अधिकार मात्र होइन, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, सुरक्षित भविष्य र न्यायपूर्ण अवसर पनि खोजिरहेका छन्। लोकतन्त्रको सफलता नागरिकको दैनिक जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन हुन थालेको छ। सामाजिक लोकतन्त्रले यही पक्षलाई विशेष महत्व दिन्छ।

यसैगरी सामाजिक न्यायको अवधारणालाई पनि पुनर्परिभाषित गर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सामाजिक न्याय केवल स्रोतको पुनर्वितरण मात्र होइन; अवसरको समान पहुँच, क्षमताको विकास, सम्मानजनक सहभागिता र मानव मर्यादाको सुनिश्चितता पनि हो। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा संवैधानिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्र दुवैले समान मूल्यहरूलाई फरक भाषामा व्यक्त गरिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

आजको विश्वमा कठोर वामपन्थ र कठोर दक्षिणपन्थ दुवैको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ। जुन वैचारिक पृष्ठभूमिका भए पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारहरू क्रमशः व्यावहारिकता, परिणाममुखी नीति र सन्तुलित दृष्टिकोणतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष पनि हो । विचारधाराको कठोर आग्रहभन्दा नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ। यही कारणले सामाजिक लोकतन्त्रजस्ता अवधारणाहरूको आकर्षण बढिरहेको छ।

कुनै पनि राजनीतिक दर्शनको मूल्य त्यसको नाममा होइन, त्यसले समाजलाई दिने परिणाममा निर्भर हुन्छ। नागरिकलाई स्वतन्त्रता, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र न्यायपूर्ण जीवन प्रदान गर्न सक्यो भने जुनसुकै विचारधारा पनि सान्दर्भिक बन्न सक्छ। त्यसैले संवैधानिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रलाई दुई फरक शिविरका रूपमा हेर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको साझा यात्राका दुई परिपूरक आयामका रूपमा बुझ्नु अधिक उपयुक्त हुन्छ।

संवैधानिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रलाई दुई पृथक् वा प्रतिस्पर्धी वैचारिक धारका रूपमा होइन, एउटै राष्ट्रिय आकांक्षाका परिपूरक आयामका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। संविधान कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र दस्तावेज होइन; यो राष्ट्रले सामूहिक रूपमा निर्धारण गरेको दीर्घकालीन मार्गचित्र हो। त्यसैले संविधानलाई राज्यको मूल अवधारणागत दस्तावेजका रूपमा हेर्दा यसले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख, समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। संवैधानिक समाजवादले यही लक्ष्य, आदर्श र गन्तव्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ।

तर कुनै पनि आदर्श केवल नीतिगत घोषणाहरू वा राजनीतिक नाराहरूबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट कार्यदिशा, सक्षम संस्था, उत्तरदायी शासन प्रणाली, गतिशील अर्थतन्त्र र नागरिक सहभागितामा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ। यही सन्दर्भमा सामाजिक लोकतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले संवैधानिक समाजवादले परिकल्पना गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक विधि, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सुशासनको माध्यमबाट व्यावहारिक मार्ग प्रदान गर्दछ।

वास्तवमा संवैधानिक समाजवादले हामी कहाँ पुग्न चाहन्छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ भने सामाजिक लोकतन्त्रले त्यहाँ कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। एउटा आदर्शको दर्शन हो भने अर्को त्यस आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्ने नीति र कार्यप्रणाली हो। एउटा गन्तव्य हो भने अर्को यात्राको मार्गचित्र हो। त्यसैले यी दुई अवधारणाबीच अन्तरभन्दा अन्तरसम्बन्ध बढी छ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यको भूमिकालाई पनि यही दृष्टिकोणबाट पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ। राज्य केवल लोककल्याणकारी (Welfare State) मात्र भएर पुग्दैन, न त केवल सहजकर्ता (Facilitator State) भएर नै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्छ। लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकका आधारभूत अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर तथा सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ सहजकर्ता राज्यले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था र नागरिक समाजलाई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्यले सबै काम आफैं गर्ने होइन, तर सबै नागरिकले अवसर पाउने सुनिश्चित वातावरण निर्माण गर्ने हो।

यस अर्थमा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था र सामाजिक लोकतन्त्रको व्यावहारिक दर्शनबीच गहिरो सहकार्य र अन्तरनिर्भरता देखिन्छ। सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई एकैसाथ अघि बढाउने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने, बजारको सिर्जनात्मक शक्ति र राज्यको सामाजिक दायित्वलाई परस्पर सहयोगी बनाउने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र विकासका आकांक्षालाई एकै सूत्रमा बाँध्ने कार्यमा यी दुवै अवधारणाले एकअर्कालाई पूरक बनाउँछन्।

आजको नेपाललाई आवश्यक पनि यही सन्तुलित सोच हो। लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमित नहोस्; यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस्। त्यस्तै समाजवाद केवल घोषणापत्रका शब्द वा राजनीतिक नारामा सीमित नहोस्; यसले समान अवसर, सामाजिक न्याय, गरिमामय जीवन र समावेशी समृद्धिको अनुभूति दिलाओस्। संविधानले देखाएको मार्ग, संवैधानिक समाजवादले प्रस्तुत गरेको आदर्श र सामाजिक लोकतन्त्रले प्रदान गरेको व्यावहारिक कार्यदिशाबीचको समन्वयबाट मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण, समावेशी र अवसरसम्पन्न नेपाल निर्माण सम्भव छ।

कुनै पनि राजनीतिक दर्शनको सफलता त्यसको वैचारिक शुद्धताबाट शुरु हुन्छ तर यसको प्रभावकारिताको मापन सो वैचारिक मान्यताको प्रयोगले नागरिकको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनबाट हुने गर्दछ। लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता दिन्छ, समाजवादले न्याय दिन्छ र सामाजिक लोकतन्त्रले दुवैलाई व्यवहारमा जोडेर समृद्धि सिर्जना गर्छ भने यी अवधारणाहरू प्रतिस्पर्धी होइनन्; आधुनिक नेपालको राज्य निर्माण यात्राका परस्पर पूरक र सहयात्री अवधारणाहरू हुन्। यही अन्तरसम्बन्धलाई सही ढंगले बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सकियो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समुन्नत, समतामूलक र लोककल्याणकारी नेपालको सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्