गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश

नेपालमा २०७२ मा जारी भएको संविधानले केन्द्रीकृृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेर संघीय ढाँचाको तीन तहको सरकार रहने संघीय शासन प्रणालीको सुनिश्चित ग–योे ।संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने तीनवटा पक्ष ः राजनीतिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक व्यवस्थापन पर्दछन् ।संविधानले तीनवटै तहका सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । प्रशासकीय संघीयताले संवैधानिक रूपमा विनियोजित राज्यशक्तिको अभ्यासलाई जीवन्त बनाउन संस्थागत संरचना, मूल्य मानकको संस्थागतीकरण र नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई जनाउँछ ।

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनमा जटिलता थपिदै जानाले संघीय शासन प्रणालीमा गतिशिलता आउन सकेको छैन ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संघीयता महत्वपुर्ण रहेपनि विगतमा गरिएको कर्मचारी समायोजनले सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेको र संघ र प्रदेश तहमा संघीय र प्रदेश निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन सम्वन्धमा कार्य अगाडी बढाउन नसक्दा प्रशासनिक संक्रमणकाल लम्विदै गएको अवस्था विधमान छ ।यस संक्रमणकाललाई यथाशीघ्र टुंग्याउन बाँकी कामहरु निश्चित कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापन

संघीयता कार्यान्यवनका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय आयामहरु ह्ुन्छन् । संविधानको धारा ३०२(२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ जारी गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । तीनै तहका लागि करिब १ लाख ३९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएकामा संघका लागि ३५ प्रतिशत, प्रदेशका लागि १६ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ४९ प्रतिशत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । दरबन्दी झन्डै डेढ लाख चाहिने अनुमान गरिए पनि निजामती कर्मचारीको संख्या करिब १ लाख थियो । यी कर्मचारीमध्ये संघमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा १४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४५ प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी समायोजन गरियो ।

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २६ चैत २०७२ को निर्णय अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको कार्य क्षेत्र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाको ढाँचा, स्वरूप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, प्रशासन पुनर्संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णयहरू लिने गरी तोकिएको थियो ।त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिलाई मुख्यतया संघीयता प्रशासनिक पुनर्संरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रशासन पुनर्संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना तयारीमा समन्वय गर्ने र प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसलाई थियो । उक्त समितिलाई प्रादेशिकस्तरमा कार्यात्मक, प्रक्रियागत तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणाली स्थापित गर्ने÷गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना गर्ने, क्षेत्रगत मापदण्ड बमोजिमको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पद्धति विकास गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।यी संयन्त्रहरूले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको अवस्था विधमान छ।  ।

नेपालको संविधानको धारा भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तरसम्बन्धबारे व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३२ मा अन्तर–सरकारी सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनि उल्लेख समेत गरिएको छ । त्यसैगरी, धारा ३०६(ट) मा संघीय एकाइ भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिभाषित गरिएको छ । अन्तर–सरकारी सम्बन्ध एक गतिशील प्रक्रिया हो । यसलाई आवश्यकता, औचित्य, कार्यक्षमता र नतिजा वितरणका आधारमा समयोचित तरिकाले परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसको थप गतिशीलताका लागि सरकारका विभिन्न तहहरू बिचमा संवादको उत्तिकै महत्त्व रहेको हुन्छ । संवादको महत्वलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकारले “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७” कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच र समान तहमा समेत उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक तथा आर्थिक विवाद समाधानका साथसाथै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू संवादद्वारा एक आपसमा मिलेर सामूहिक परियोजना सञ्चालन तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र संवर्द्धन संयुक्त रूपमा गर्नसमेत प्रेरित गर्दछ ।

प्रशासकीय प्रणालीबीचको सम्बन्ध भावनात्मक रूपमा एकत्वको अनुभूति दिने हुनुपर्छ । तहगत सरकारका ओहोदाहरू पनि तहसोपानमा रहनु हुँदैन । केही हदसम्म रूपमा त्यो ओहोदा सोपान देखिए पनि प्रशासनको समूह भावनाले निर्माण गर्ने ‘एकत्व अनुभूतिले त्यसलाई मेट्नुपर्छ । प्रशासकीय संघीयतालाई सामाञ्जस्यपूर्ण बनाउन निकै जटिल रहेको छ। कर्मचारी समायोजन प्रशासनिक संघीयताको महत्वपूर्ण अवयव हो ।समायोजनका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था आफंैमा पूर्ण छैन । यसलाई मूर्तरूप दिन विभिन्न कानून जारी गर्नुपर्दथ्यो । यसका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी तीन अलग–अलग ऐनहरू जारी गर्नुपर्ने थियो । ती ऐनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई छनोटको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ऐन ल्यायौं । यो ऐन पनि आफैंमा विवादित बन्यो । व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया तथा सरोकारवालाका चासो र सरोकारका विषयलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको कानूनलाई कर्मचारीहरूले अपनत्व लिन चाहेनन् ।

संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न साबिकमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन निर्देशक समिति र यसमातहत मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक कार्यदलले संविधानका प्रावधान र अनुसूचीहरूको विस्तृत व्याख्या गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार पारी त्यसलाई सरकारको निर्णयपश्चात् लागू गरेको थियो । जसअनुरूप संघले ८७३, प्रदेशले ५६७ र स्थानीय तहले ३५५ क्रियाकलाप सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम नै तहगत सरकारका संगठन संरचनालाई निर्दिष्ट गर्ने आधार हुन ।

राजनीतिक खिचातानीबाट तन्किएको सङ्क्रमण व्यवस्थापन २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि किनारा लागेको ठानिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको नेपालको संविधानमा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताका विभिन्न प्रावधान छन्। राज्य तथा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना भई तीन तहका जम्मा ७६१ सरकारको नेतृत्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्। राजनीतिक संघीयताको प्रचुर उपयोग र यसको आस्वादन राजनीतिक क्षेत्रले गरिरहेको छ ।वित्तीय संघीयता स्वरूप वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा प्राप्ति र राजस्व अधिकारको प्रयोग तहगत रूपमा भइरहेको अवस्था विधमान छ । इतिहासमै स्थानीय तहमा यति धेरै स्रोत पुगेको छ कि स्रोतको न्यायोचित वितरण, उत्तम उपयोग र जावफदेही निर्वाहमा हम्मेहम्मे परेको अवस्था विधमान छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक

राजनीतिक, वित्तीय र आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चलायमान बनाउने प्रशासकीय संरचनागत व्यवस्थाले हो । यसले नै संघीयतालाई परिष्कृत गर्दै उम्दा श्रेणीमा पु¥याउने सामर्थ्य राख्छ । तहगत सरकार र तहगत गभर्नेन्समार्फत एकत्वको राष्ट्रिय भावना निर्माण गर्ने अमूर्त सूत्र प्रशासन हो । अहिले यो आलोचना, अतिक्रमण, तदर्थता र अरू थुप्रै विसंगतिबाट थिल्थिलिएको छ, अल्मलिएको अवस्था छ । परिणामतः तहहरूमा प्रणाली निर्माण हुन सकेको छैन । प्रशासनमा समूह भावना विच्छेद हुन नदिन, वृत्ति व्यवस्थापन खण्डीकृत हुन नदिन प्रशासनको मान्य सिद्धान्त र योग्यता प्रणालीलाई आधार मानी यसको मनोबल उठाई प्रणालीप्रति सबैको अन्तरबोध हुने गरी क्रियाशील स्वरूप दिनुपर्छ । यससम्बन्धी प्रक्रियामा स्वयं कर्मचारीका भावनालाई उपेक्षा कदापि गरिनु हुँदैन ।

निर्वाचित पदाधिकारीले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोजी गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । यस्तो समस्या प्रदेशमा समेत छ । तल्लो तहका आफूअनुकूलका कर्मचारीहरूलाई निमित्त बनाउने प्रवृत्तिले वित्तीय जोखिम बढाएको र प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर पारेको छ । अत्यावश्यक बाहेकको स्थितिमा निमित्त दिने प्रचलन बन्द गरिन पर्छ । सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू काम नपाएर घाम तापेर बस्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा निमित्तले मात्रै काम चलाउने स्थिति सदाको लागि अन्त्य गरिन पर्दछ ।केन्द्रमा कर्मचारीसहित संस्थागत संरचनाको ठूलो बोझ छँदै छ, धमाधम नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने कामसमेत भइरहेको अवस्था छ । हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना नगर्ने, अनावश्यक संस्थागत संरचनाहरू खारेज गर्ने भनिए पनि थप्दै लगिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीको बेहालका बारेमा संघीय सरकार बेखबरजस्तै छ । समायोजन भएका कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, थप कर्मचारीको आवश्यकता के कति हो, कार्यजिम्मेवारी अनुसारको कर्मचारी र संस्थागत संरचनाबीच तादात्म्य केकस्तो छ, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, प्रदेशले आफ्नै तरिकाले जारी गरेका निजामती कानुनहरू संविधान र स्थापित विधि–मान्यताअनुकूल छन् कि छैनन्, प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूको निजामती किताबखानासँगको आबद्धता केकस्तो छ आदिबारेमा संघीय सरकारले खासै चासो लिएको छैन । नेपालको संघीयतालाई राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय गरी तीन पाटोबाट हेर्दा सबभन्दा जकडिएको र भद्रगोल प्रशासनिक संघीयता नै हो ।

अहिले सबभन्दा खट्किएको विषय भनेको संघीय निजामती कानुन नै हो । यो कानुन जुनसुकै सर्त र मूल्यमा जारी हुनुपर्छ । अगिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यस विधेयकमा लामो छलफल गरेको थियो । २०७५ फागुन २३ मा यो विधेयक समितिमा प्रवेश पाएको थियो । समितिले ६१ बैठकका माध्यमले घनीभूत छलफल चलाएर २०७७ चैत २३ मा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सैद्धान्तिक र नीतिगत विषय सम्बन्धी केही द्विविधा भने टुंग्याउन आवश्यक छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारीको जुन आंकलन गरियो, त्यो व्यावहारिक छैन, कार्यजिम्मेवारीलाई पछ्याउने खालको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अभिभावक रहेको र नेपालको संघीयता समन्वय र सहकार्यमा आधारित भएका कारण पनि संघीय सरकारले युद्धस्तरमा तीनै तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ प्रशासनिक संगठन संरचना लागू गर्नमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । आ–आफ्नो अनुकूलतामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा थप भद्रगोल हुने स्थिति छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रशासनका लागि आवश्यक सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर यो अधिकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले रोकेको छ । संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवासँग तादात्म्य हुने गरी ऐनले रोकेको अधिकार फुकाउन जरुरी छ ।

अन्तर–सरकारी सम्बन्ध संघीयताको कार्यान्वयनकालागि गतिशीलताको आधार हो । समान हैसियतमा आ–आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र आवश्यकता र औचित्य अनुरूप समन्वय र सहकार्य गर्ने भएकाले संघीयतामा अन्तर–सरकारी सम्बन्ध शासकीय व्यवहारको मुख्य आचारसंहिताका रूपमा रही शासकीय मेरुदण्डजस्तै भएर क्रियाशील हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा अन्तर–सरकारी सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । अन्तर–सरकारी सम्बन्धलाई विभिन्न तत्वहरूले प्रभाव पार्ने भएकाले तिनलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस्ता मुख्य तत्वहरूमा मुलुकको परिवेश, कार्य जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँट, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्व, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता, सरकारका तह, विविधता र संख्या, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणाली, लोकतन्त्र र सुशासनको तहगत अवस्था एवं कार्य वातावरण आदि महत्वपूर्ण हुन्छन् । संस्थागत सक्षमता र वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै विचारणीय पक्षहरू हुन्छन् ।

संघीय प्रणालीमा विभिन्न एकाइहरू बिचका अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोगलाई लिएर ती इकाईहरू बिच आउन सक्ने विवादहरू सृजना हुन नदिन इकाईहरूका व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिकाका अधिकार क्षेत्र र त्यसका प्रयोगका बारेमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा अन्तर–सरकारी सम्बन्धका विविध क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ऐन तथा कानुनहरूको निर्माण गरिएको । यसकालागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आईसकेकाछन । तथापि, कतिपय अधिकारका विषयहरूमा अस्पष्टता भएको हुँदा विवाद तथा असमझदारीहरू रहिरहेको पाइन्छ ।

अन्तर–सरकारी सम्बन्धको परिवेशमा विभिन्न स्केलका उस्तै र एकै प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्न विभिन्न तहका सरकारहरू बिच अन्तरसम्बन्ध कायम हुन जरुरी छ । यसका लागि संविधानको धारा २३२ मा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । यही सिद्धान्तको आधारमा तिनै तहका सरकारहरू बिचको संवाद प्रक्रियालाई घनिभूत बनाई एक–आपसको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँदै संविधानले दिएका अधिकार तथा कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

दोहोरोपन हुन नदिने संस्थागत धारणा बनाउन पनि तीनै सरकारहरू बिचमा संवादको आवश्यकता छ ।

संवादको अभावमा हाल तीन तहका सरकारहरू बिचमा अविश्वास र असमझदारीका कारण नागरिक स्तरमा सेवा पु¥याउन कठिनाइ भईरहेको छ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घर दैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । आज गाउँ तहमा हरेक विषयका विज्ञहरूबाट सेवा पु–याउने जनशक्तिको खाँचो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा वरिष्ठ डाक्टरको सेवा, कृषि र पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा वरिष्ठ विज्ञहरूको सेवा आवश्यक छ । र यही अनुरूपको स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी दरबन्दी निर्धारण हुन आवश्यक छ । तर, उच्चस्तरका अधिकृत र विज्ञहरू चाहिँ सिंहदरबार वरिपरि रहने खालको प्रशासनिक संरचनाबाट कसरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने अहं सवाल खडा भएको छ । हरेक स्थानीय सरकारमा गुणस्तरीय र विज्ञतासहितको स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न र स्थानीय सरकारलाई सक्षमताका साथ सञ्चालन गर्न पनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीस्तरको नेतृत्वमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने संरचना निर्माण हुँदा मात्रै मातहतमा योजना तर्जुमा, वित्त व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, जनसंख्या, कृषि, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा, वरिष्ठ प्राविधिक विज्ञ जनशक्ति स्थानीय तहमा परिचालन हुने आधार तयार हुनेछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञानका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमादेखि सम्पूर्ण प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा सहयोग पु–याउनुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रकै अनुभव र क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहँदैन। अहिले स्थानीय सरकार मातहतका वडा कार्यालयबाट ३०÷३५ प्रकारका सेवाहरू जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यी सेवा अधिकृत स्तरबाट नभई सहायक स्तरका त्योभन्दा पनि न्यून जनशक्तिबाट मात्रै प्रदान गर्ने जुन स्थिति छ । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउन सकेको छैन । अब दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि पनि राजनीतिक रूपले मात्रै सक्षम होइन, आर्थिक, प्राविधिक ज्ञान र सीपले युक्त व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ ।

निष्कर्ष

प्रशासनिक संघीयता तार्किक निष्कर्षमा नपुगेकाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिरेको तथा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बिचमा अविश्वासको वातावरण बनेको पाइन्छ ।

हालको समायोजन प्रक्रिया विभेदकारी तथा नतिजाविहीन देखिएको छ भने विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी बिचमा विभेदको सृजना भएको छ ।

व्यवस्थापनका लागि सरकारले सर्व–स्वीकृत मापदण्डको निर्माण नगरेको हुँदा संघीयताको संस्थागत विकासमा सार्वजनिक प्रशासनले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै प्रशासनिक व्यवस्थापन हो ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख हुन्।)