गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राष्ट्रिय विकासका लागि विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक  सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण हुने गर्छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रमुख आधार राजस्व प्रशासन हो । राजस्व हरेक देशको अर्थतन्त्रको लागि अति नै महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । संघीय संरचनामा अन्तरसम्बन्धपूर्ण संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न समेत राजस्वको भूमिका प्रभावकारी हुने गर्दछ।

आन्तरिक स्रोतमा राजस्वको भूमिका सर्वोपरी हुने गर्छ।सबल, भरपर्दो र दिगो राजस्व प्रणालीले समग्र वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ। राजस्वका मुलत प्रकारका हुन्छन् जसमा कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्दछन्।कर राजस्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर पर्दछन्। प्रत्यक्ष करको भार करदाता स्वयंलाई पर्ने गर्दछ यो भार अरुमा सर्दैन तर अप्रत्यक्ष करको भार एक करदातावाट अर्को करदातामा सर्ने गर्दछ । प्रत्यक्ष करको अंश बढ्नु कर परशासनको लागि राम्रो मान्ने गरिन्छ ।

प्रत्यक्ष करमा संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, लगानीमा आयकर, पूँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरजग्गा तथा सवारी साधन कर, घर बहाल कर पर्दछन्।यसै गरिअप्रत्यक्ष करमा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य, अभिवृद्धि कर, अन्त शुःल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, कृषि सुधार शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरहरु पर्दछन् ।

गैर कर राजस्व राजस्व प्रशासनको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । यसमा विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा, वस्तुको बिक्री तथा भाडा, लाभांश, ब्याज र रोयल्टी, दान, दातव्य, उपहार र विविध आय । चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क पर्दछन् ।

संघीय संरचनामा सरकारका सवै तहहरुमा राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार रहेको हुन्छ । यस्तो प्रणाली वित्तीय संघीयताको मर्ममा पर्ने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानून बमोजिम कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व संकलन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करहरुमा भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर र गैरकरहरुमा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना पर्दछन् । यसैगरि प्रदेशले लगाउन सक्ने करमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर तथा गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना पर्दछन् । स्थानीय तहले लगाउन सक्ने करमा सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र गैर करमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना पर्दछन् ।

संघीय वित्त अन्तरसम्बन्धमा राजस्व बाँडफाँटको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शीरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ।यी प्रावधानहरूले संघीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

कर प्रशासन संचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर र दण्ड जरिवाना उठाउन सक्दछन् ।यसै गरि प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजी तथा श्रम वजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्दछ ।नेपाल सरकारले संघीय कानूनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम तीनै तहमा बाँडफाँट हुने गर्दछ। यी दुवै प्रकारका कर तथा शुल्कको बाँडफाँट गर्न संघीय विभाजन कोष मा जम्मा भै संकलित रकमको ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई र १५ प्रतिशत प्रदेशहरुमा र वांकी  १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने गर्दछ। प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने गर्दछ ।प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीअन्तर्गत पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत पर्छन् ।नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुने गर्दछ । प्रदेशहरुमा र स्थानीय तहहरुमा बाँडफाँट हुने यो रकमको हिस्सा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सूत्र बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व बाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाका लागि मूल आधारहरू र तिनको मापनका लागि सूचकांकहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

यसको मूल आधारहरुमा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास,विशेष अवस्था, गरिबी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक र  न्यून विकास सूचकांक रहेका छन् । पूर्वाधार सूचकांकमा प्रदेश तहको लागि सडक घनत्व ८० प्रतिशत, विद्युतको उपलब्धता १० प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच १० प्रतिशत भार रहेको छ । स्थानीय तहको लागि सडक घनत्व ५० प्रतिशत, विद्युतको उपलब्धता ३० प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच २० प्रतिशत भार रहेको छ । सामाजिक आर्थिक विभेद सूचकांकमा आर्थिक विभेदको अवस्था ५० प्रतिशत, सामाजिक विभेद ४५ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तनको जोखिम ५ प्रतिशत रहेको छ । न्यून विकास सूचकांकमा पूर्वाधार विकास ७० प्रतिशत, सेवा प्रवाहको लागत २० प्रतिशत, आर्थिक सामाजिक विभेद १० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने गर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्तिको लागि एउटा आधार बन्ने गरेकोछ ।

राजस्व बांडफांटको यो सम्बन्धले हरेक तहको राजस्व संकलन प्रभावकारी हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ । संघले धेरै क्षेत्रवाट राजस्व संकलन गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम तीनै तहमा बाँडफाँड हुने प्रणालीले संघीय राजस्व प्रशासनको प्रभावकारितामा प्रदेश र स्थानीय तहको आयस्रोत प्रभावित हुने गर्दछ ।यसर्थ तीनै तहको राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।

राजस्व एउटा भारपरक संयन्त्र हो, जुन तिर्ने व्यक्ति वा संस्था सकभर यसको भारवाट मुक्त हुन चाहन्छ । यसै कारणले राजस्व नतिर्ने, आय वा कारोवार लुकाउने वा गलत विवरण देखाउने प्रवृत्तिले बढावा पाउने गर्छ, यसलाई नै राजस्व चुहावट भन्ने गरिन्छ।राजस्व चुहावटका कारण राज्यको स्रोतको आपूर्तिमा संकुचन आउने र स्रोतको अनपेक्षित संकुचनले राज्यका आर्थिक, सामाजिक एवं विकासमूलक कार्य संचालनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। राजस्वका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू जति प्रभावकारी हुन्छन् त्यति नै राजस्व संकलनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ र जति यी पक्षहरू कमजोर हुन्छन् त्यति नै राजस्वको संकलनमा संकुचन आउने गर्छ । राज्यको स्रोत अपचलनको प्रमुख कारकको रूपमा स्वीकार गरिने राजस्व चुहावटले आर्थिक गतिविधिमा ह्रास एवं लगानीमैत्री वातावरणमा समेत प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन्छ।यसको लागि करदाता मैत्रीय र प्रभावकारी राजस्व प्रशासन अपरिहार्य आवश्यकता हो। एकव्दार प्रणाली र विद्युतीय सञ्जालमा आबध्द प्रणाली विकासको पनि आवश्यकता रहन्छ । सदाचारयुक्त राजस्व प्रशासनले करपरिपालनामा सकारात्मक योगदान दिन सक्दछ । यसर्थ कर प्रशासनमा सदाचारिताको प्रबर्ध्दन आवश्यक हुन्छ।

करदाता मैत्रीय कर प्रशासनको प्रसंग संगै आउने सन्दर्भ करदाताको मनोवृत्ति पनि हो । सामान्यतया करदाताहरु चार प्रकारका हुने गर्दछन्: स्वेच्छिक परिपालना गर्ने, अनभिज्ञ, ध्यान नदिने र अटेरी गर्ने ।यस सन्दर्भमा कर नीति, कर सुधारका प्रयासहरु, सुधारमा आउन सक्ने अवरोध, सुधार र परिपालनाको तहलाई यसै परिवेशसंग सामन्जस्यता गरिनु आवश्यक हुन्छ।स्वेच्छिक परिपालना गर्ने करदातालाई सहजीकरण गर्नेसम्मान गर्ने, अनभिज्ञकरदाताको क्षेत्रमा करशिक्षा लैजाने, ध्यान नदिने करदाताहरुको क्षेत्रको पहिचान र सुधार गर्ने र अटेरी करदाताहरुलाई परिपालनाको तह वढाउने तथा सजायको दायरामा ल्याउने सुधारको रणनीति बन्नु आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने खुला र अव्यवस्थित सीमाना, अशिक्षा, चेतनाको कमी, सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै व्यावसायिक नबनिसकेको निजी क्षेत्र, राजस्व प्रशासनमा विद्यमान विकृति र मनोवृत्तिगत पक्षका कारणराजस्व चुहावट प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ । त्यस्तै दृष्य वस्तुको आवागमन र विक्री वितरणको परम्परागत व्यापारिक शैलीको साथसाथै अहिले आएर अदृष्य वस्तु वा सेवा (विद्युतीयजन्य कारोवार)को कारोवारलाई समेत कर चुहावटमुक्त बनाउने कार्य व्यावहारिक रूपले बढी चुनौतीपूर्ण छँदैछ । राजस्व चुहावट एउटा आर्थिक अपराध भएको कारण यसले बहुआयामिक प्रभाव पनि पार्ने हुँदा नियन्त्रणका लागि संस्थागत, संरचनागत र कानुनी पक्षलाई सबल तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यस परिवेशमा सबै तहका सरकारहरूको भूमिका अझै बढी प्रभावकारी समन्यकारी र सार्थक बन्नु अपरिहार्य हुन्छ ।यसर्थ कर प्रशासन सुधारको विषय अव तीनै तहको एकल र साझा प्रयास बन्नु पर्ने देखिन्छ ।यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संस्थागत र जनशक्तिगत क्षमता अभिवृध्दि गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

राज्यले निर्धारण गरेको कर प्रणालीमा सहभागिताद्वारा जनताले राज्य संचालनमा आफ्नो सकारात्मक सहभागिता र अपनत्व व्यक्त गरेका हुन्छन् । जनताको यो सहभागितालाई राज्यले सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिवाट परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ भन्ने कर प्रणालीको अर्को मान्यता हो । कर प्रणालीमा सहभागिता र सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिबीचको यो सकारात्मक समीकरण खल्बलिन नदिन करलाई अनावश्यक भार वा बोझको अनुभूति हुन नदिन करको दर होइन करको दायरा बढाउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन, करबाट हुने योगदानलाई सार्वजनिक सेवाको सहज प्राप्ति र विकास निर्माणमार्फत प्रतिबिम्बित गराउन सक्नु नै संघीय कर नीतिको विषय बन्न सक्नुपर्छ।संघीय संरचनामा राजस्वका यी अन्तरसम्बन्धहरुलाई व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका राजस्व नीति र प्रशासनिक संरचनाहरुवीच प्रभावकारी सुधारका कार्यदिशाहरुवीच समन्वयको आवश्यकता रहेको छ ।

राजस्व प्रशासन संगै आउने अर्को सन्दर्भ भनेको यसको कूल गाहर्स्थ उत्पादन संगको अनुपातको व्यवस्थापन हो । देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा राजस्वको हिस्सा दश देखि पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा हुनु पर्दछ ।यो हिस्सा व्यवस्थापन करको दर होइन दायरा बृध्दिवाट गर्न सकिन्छ । कर प्रशासक संकलक मात्र भए यसको विस्तारमा ध्यान दिन क्षमतालेयुक्त नभएमा यो सन्तुलन विग्रन जान्छ जसवाट कर बोझिलो बन्न जान्छ । कर प्रशासनको यस प्रकारको प्रभावकारिता संगै यो सदाचारको आयाममा उत्कृष्ट बन्न सक्नु पर्दछ । कर प्रशासनका पूर्वीय दर्शनका सिध्दान्त र प्राचीन सिध्दान्तले यस विषयमा जोड दिएका छन्। व्यावसायिकताले युक्त हुनु पर्ने कर प्रशासन असामयिक सरुवा वा प्रभावशालीहरु वाट सरुवा प्रभावित हुन थाल्यो भने कर प्रशासनको क्षमता कमजोर हुदै जाने मात्र होइन यो सदाचारको आयाममा पनि कमजोर हुदै जान्छ ।राजस्वको लक्ष्य हासिलमा केही वर्षयता देखिदै आएको समस्यामा यी पक्षहरु पनि कुनै हदमा जिम्मेवार रहेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा अति कम भएको कारणले ती तहको बजेटको ठूलो श्रोत वित्त हस्तान्तरणमा निर्भर रहेको छ । यी दुवै तहको राजस्व सुधार योजनाले अपेक्षित गति समात्न सकेको छैन यसमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुको सक्रियता बढ्नु आवश्यक त छदैछ यसको अतिरिक्त विषयगत समितिको रुपमा संघको अर्थ मन्त्रालयको भूमिका सक्रिय र प्रभावकारी बन्नु अति नै आवश्यक छ ।

संघीय राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिताको लागि राजस्व प्रशासन सुधार आवश्यक औजार हो । संघीय संरचनाकोराजस्व प्रशासन सरल, मितव्ययी लचक जस्ता करका सिध्दान्तहरु अनुरुप चल्नु आवश्यक हुन्छ । करारोपण गर्दा तीनै तहको संघीय राजस्व अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिदै करको दायरा वृध्दि परिपालना र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्ने आयामहरुवाट अभिप्रेरित हुनु आवश्यक हुन्छ ।

( लेखक अर्थ प्रशासनविद तथा सुपरिचीत गीतकार हुन् । उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा पुस्तक र लेखहरु प्रकाशितभएका छन् )