गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष , प्रमुख आशय नै कोही पनि पछि नपरुन भन्ने हो । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले आआफ्नो सामथ्र्यका आधारमा समृद्धि र समन्यायका नीति, रणनीति कार्यान्वयन गरी अवसरहरू निर्माण तथा वितरण गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि पहिलो जनआन्दोलन २०४७ पछि कार्यान्वनमा ल्याइएको संविधानले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको थियो । जस अनुरूप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका अतिरिक्त सेवा तथा अवसरहरूमा आरक्षण र सहुलियत दिइएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलन पछि निर्माण भएको संविधानले यी व्यवस्थालाई फराकिलो बनायो । नीति, संरचना तथा स्रोत साधनहरूको व्यवस्था पनि गरियो । संघीय शासनको अवधारणा अनुरूप नेपाल सरकारका अतिरिक्त स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू पनि समन्यायिक विकास र पिछडिएको क्षेत्र उत्थानमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी राज्य सबैको हो भन्ने अवधारणा संस्थागत गर्न लागि परेका छन् । तर यी व्यवस्थाका वावजुद पनि (संवैधानिक प्रावधान अनुरूप अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय र जोखिममा परेका वर्ग समुदायले विकासका लाभ, अझ भनौ लोकतन्त्रका लाभ पाएका छैनन् ।

भारतीय राजनीतिशास्त्री निरा निण्डोकले भने जस्तै “लोकतन्त्र सबैको साझा चौतारी हो, जहा सबै किसिमका मानिसहरू भेला जम्मा भई उन्नत समाज निर्माणको लागि बहस गर्दछन” । हो यसरी नै नेपालमा पनि लोकतन्त्र वितरणमा सवैको चौतारी सम्म सहज र साझा पहुँच भएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा विकासको अपेक्षा र प्राप्ती सबैको समान हुनु पर्दछ भने यसका लाभ र लाभांशले जीवनता पाउनु पर्दछ । नेपालमा विगत प्रजातन्त्र देखी हाल सम्म लोकतन्त्र र विकासका लाभहरूका लागि प्रयाप्त प्रयासहरू भएका छन । जसको संंस्थागत विकास र स्थायीत्व अबको कार्यदिशा बन्नु पर्दछ ।

विकास भनेको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय सवै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु हो । यसले मानवीय दक्षता र क्षमता प्राप्त गर्न सघाउँछ । विकास एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया हो । समयान्तरमा कुनै पनि देश एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुग्ने प्रक्रिया जस्तै अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देश, मध्यम आय भएको देश र विकसित देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया विकास हो । विकासबारे जनताको बुझाइ देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्था, प्रजातान्त्रिक संस्कार, राजनीतिक स्थायित्व, औद्योगीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको विकास अनुसार फरक–फरक हुन्छ ।

विकास भनेको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु हो जसले जनतालाई उनीहरूको मानवीय दक्षता र क्षमता प्राप्त गर्न सघाउँछ । समन्यायिक विकास समाजका सबै व्यक्तिलाई समान अवसर दिने बाटो हो । यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पछाडि पारिएका तथा विपन्न व्यक्ति, समुदाय र भूगोलका आवश्यकता पूर्ति गर्ने र जातीय, भाषिक, लैङ्गकि तथा भौगोलिक विभेद उन्मूलन गर्ने विकास अवधारणा हो । विकासका प्रतिफल भेदभाव विना सबै नागरिकमा पु¥याउन समन्यायिक विकासको आवश्यकता पर्दछ । समन्यायिक विकास प्राप्त गर्न यसका पाँच अन्तरनिहित पक्ष जस्तै सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, शासकीय र समन्वय र सहकार्य पक्षको देशका सबैै भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र लिंगमा समान विकास हुनुपर्दछ । आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भई क्षमता अनुसारको रोजगारी पाएको अवस्थामा जनताले समन्यायिक विकासको अनुभूति गर्दछन् ।

भौगोलिक तथा सामाजिक विविधता बीच एकता कायम गरी सन्तुलित विकास गर्न नेपालले २०२९ सालदेखि समन्यायिक विकास नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रदेशगत महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सूचकहरू जस्तै गरीबी, प्रतिव्यक्ति आय, प्रतिव्यक्ति साधारण तथा विकास खर्च, श्रम सहभागिता दर र समग्र मानव विकास सूचकाङ्क विश्लेषण गर्दा समन्यायिक विकासका प्रतिफलहरू सकारात्मक देखिंदैनन् ।

समन्यायिक विकास नगरी नेपालले दिगो विकास लक्ष्य र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थ समन्यायिक विकासका अन्तरनिहित सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, सुशासन र समन्वय र सहकार्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरी इमानदारी साथ समन्यायिक विकास नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा समन्यायिक विकासका लागि भएका प्रमूख प्रयासहरू

नेपालमा विकास प्रयास र प्रयाप्ती लामो समय देखी हुदै आएको छ । यसको अर्थ विकासकाो प्रयास र त्यसका लाभहरूको वितरणमा निरन्तर प्रयासहरू छुदै आएका छन । जसलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

क) संवैधानिक, कानूनी लगायत प्रयास

संविधानले विकासको गहिरो सन्देश र अपेक्षा गरेको छ । जसमा दिगो, स्थायी र समन्यायिक विकास गर्ने सोच, संकल्प सहितको संवैधानिक संस्कृति विकास गर्नुपर्ने छ । कानूनमा प्रयाप्त व्यवस्था छ । विभिन्न क्षेत्रगत, कानून, नीति तथा विकास योजना र रणनीतिहरूले प्रयाप्त फराकीला व्यवस्थाहरू गरेका छन । साथै यसको उपयोगमा सबैको समान पहँचको अपेक्षा गरेको छ । जुन अब कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको छ ।

ख) शासकीय र प्रशासकीय प्रयासहरू

नेपालमा विभिन्न तहमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासकीय स्थायीत्व र विकासमोह भने निरन्तर रहेको पाइन्छ । साना ठुला आयोजना निर्माण देखी वाटा घाटा पुलपुलेसाको विकास अपेक्षा शासकीय र प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय पात्रहरूमा निरन्तर रहेको छ । राजनीतिले विकास नीति निर्माण गर्ने र कर्मचारी वृत्तबाट कार्यान्वयन गर्ने नेपालको समन्वयकारी असल अभ्यास छ ।

ग) संस्थागत प्रयास

उच्च राजनीतिक संयन्त्रहरू रहने, विकास परिषद जस्ता संस्थाहरू रहेका छन भने क्षेत्रगत वा बिषयगत मन्त्रालय विभाग समेत छन । राष्ट्रिय योजना आयोग तिनै तहका सरकार र सो मातहतका निकाय तथा संयन्त्रहरू रहेका छन् ।

घ) सरोकारवालाहरूको प्रयास

सरोकारवालाहरूमा विकास साझेदार, दात्रि निकाय, लगायतले पनि विकासमा साझेदारीसँगै विकासका लाभहरू वितरणमा समेत सहकार्य गरेको पाइन्छ ।

समन्यायपूर्ण विकास वितरणमा अन्तराष्ट्रिय गैह् सरकारी संस्था, आम नागरिक र संञ्चार जगतको निरन्तर खवरदारी प्रयास समेतले नेपालमा समन्यायपूर्ण विकास भएको पाइन्छ ।

ङ) अन्य प्रयासहरू

विकासमा आवद्ध साथै यसबाट प्रभावित स्थानीय लक्षित बर्गहरूको पनि सार्थक सहभागिता छ । यसलाई पनि सामाजिक न्यायपूर्ण विकासमा असल मानिन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय विश्वव्यापी साझा सवालहरूमा सम्पूर्णको सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ ।

समन्यायिक विकासका लागि भविष्यमा लिन पर्ने रणनीतिहरूः–

नेपालले समन्यायिक विकासमा भएका प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने साथै भविष्यमा सबैका लागि राज्य भएको र लोकतन्त्रका लाभहरू वितरण भएको महसुश गर्न देहायका रणनीतिहरू अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छः–

हरित अर्थतन्त्र र हरित आर्थिक वृद्धिको अवधारणालाई अगाडि बढाउने । समावेशी आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने,

नेपालको अर्थतन्त्रमा द्वितीय (उद्योग) क्षेत्रको योगदान कम भएकोले गार्हस्थ्य मागले नेतृत्व गरेको औद्योगीकरणमा जोड दिने,

आयातित सामान बेच्ने नाफामुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने,

संघीय सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका लागि समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान बढाउने,

देशका सबै प्रदेश लाभान्वित हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकता साथ पूरा गर्ने,

पूर्वाधार विकास गर्दा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ,

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी रोजगार सृजना गर्ने उद्योग स्थापना गर्न चाहिने पूर्वाधारको विकास गर्ने ,

समन्यायिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शासकीय क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्ने । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन अन्तरिम योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ,

दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका सूचक अनुसार क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न विकास व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउने ,

सबै तहका शासकीय क्षेत्र तथा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीमा सदाचार र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउने । जनप्रशासन जनमुखी बनाउन भ्रष्टचारजन्य गलत काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई जरिवाना र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने ,

नेपालमा समन्यायिक विकासका लागि समन्वय र सहकार्यको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार आवश्यक देखिन्छ । गरीबी निवारणमा अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकार साझेदारी बढाउने ।

अवसरहरूको वितरणमा साझेदारी गर्ने ,

समन्यायिक विकासका लागि वातावरणलाई पूर्वाधार विकाससँग समन्वय गरी विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै लैजाँदै जैविक विविधताको संरक्षण र समृद्धिको लागि उपयोग गर्ने ,

किास आयोजनामा वातावरणीय जोखिम वहन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने । जलवायु अनुकूलन प्रविधिको विकास गर्ने,

नीतिनिर्माणमा वातावरणीय पक्षको गहन विश्लेषण गर्ने ,

चुरे, पहाड र हिमालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन नगरी डोजर चलाउन नपाउने कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने ,

लागत निर्माणमा स्वामित्व विकास गराउन पर्दछ, जवकि सबैले मेरो हो भन्ने भावनाको विकास गरुन ,

विकासमा दीगो, स्थायित्व र सधैभरी लाभांश वितरण गर्ने खालको रणनीति लिनु पर्दछ । नकी एक पटक वनाएको विकास संरचनाले लामो समयसम्म लाभ दिन सकोस ।

आन्तरिक पूजी निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धी र दीगो फराकिलो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारका क्षेत्रमा अनाक्रमण तथा साझा अधिकारका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने ,

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको लागि स्रोत साझेदारी गर्ने र विकास योजनाहरूको वर्गीकरण गरी दोहोरोपना हटाउने ।सवैको सार्थक सहभागिता र लाभ वितरणमा समेत अर्थपूर्ण सहभागी गराउने,

ठुला रूपान्तरणकारी विकास आयोजनाहरूमा जोड दिदै यसमा समग्र विकासका उपभोक्ताको अभिलासा तीव्र हुनु पर्दछ ।

आन्तरिक श्रम वजार, व्यापार विविधिकरण र अर्थतन्त्रका चरहरू निरन्तर चलायमान वनाइराख्ने रणनीतिहरू अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

आधुनिक विकासवादी सोच सहितको विश्व वजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विकास नीति लिनु पर्दछ ।

संविधानले अपेक्षा गरेका साथै अन्य क्षेत्रगत तथा विषयगत ऐनले अपेक्षा गरेका विकासवादी सोच संस्कार र संस्कृती अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

विकासमा आम जनताका अपेक्षाहरू के के हुन सक्दछन, त्यसलाई समयसापेक्ष सम्वोधन गर्नु पर्दछ ।

मानव पूजी निर्माण, लगायत मानव र मानविय विकाससँग जोडीएका समग्र सवालहरू केन्द्रभागमा राखिनु पर्दछ ।

विकासमा अन्य सफल र असल मुलुकका राम्रा अभ्यासहरू भित्र्याउदै अनुशरण गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्षः

नेपाले विगत लामो समय देखी राजनीतिक रूपान्तरण र स्थायीत्वका लागि प्रयासहरू गर्दै आएको छ । यद्यपी विकासमा समान आकाक्षा भएका आम नागरिकको समान पहुँच भने छैन । अब सवैलाई समान अवसर, लाभको प्राप्ती समेतमा समतापूर्व रणनीति अवलम्वन गर्दै सम्न्यायिक विकास गर्नू पर्ने सान्र्दभिकता देखीएको छ ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)