गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

 

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको सात दशक भन्दा वढी अवधिको यात्रा क्रममा प्रजातान्त्रिक राजनैतिक परिपाटी स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहे । विभिन्न चरणमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेता पनि समाजमा हुने र नहुने वीचको अन्तर वढ्दै जानु, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनी रहनु, क्षेत्रगत असन्तुलन वढ्दै जानु, गरिबीको गहनता ( गिनी को इफिसियन्ट) वढ्दै जानु आदि कारणले सामाजिक विकास र गरिबमुखी शासन प्रणालीको आवश्यकताबोधको कारणले प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणाली भित्र समाजवादले परिकल्पना गरेका विषयहरुलाई समेत साथ साथै लिएर जाने उद्देश्यका साथ समृध्दि प्राप्तिको एउटा भरपर्दो विकल्पको रुपमा समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । राजतन्त्र वाट संवैधानिक राजतन्त्र हुदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकराज्य प्रणालीमा पर्दापण, दश वर्षे जनयुध्दको समापन र शान्ति प्रक्रियाको माध्यमव्दारा सुरक्षित अवतरण, संघीयताको प्रयोग तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना लगायतका विषयहरु नेपालको परिवर्तनका विशिष्ट परिचायक वन्न पुगेका छन् ।

समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा साधन श्रोतमा सार्वजनिक वा सामुहिक अपनत्व, आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख,मूल्य संयन्त्रलाई कम महत्व, जनसहकारिता, प्रतिस्पर्धाको अभाव र अवसरको समानता जस्ता विशेषताहरु रहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपस्र्धा र बजार संयन्त्रको उपस्थिति संगसंगै आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख, जनसहकारिता, अवसरको समानता लगायता विषयहरुको उपस्थितिको कारणले समाजवादी अर्थतन्त्रका केही विशेषताहरु अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा हुने गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरुले नागरिक अधिकार सँगै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसुचीमा पर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रीय अवधारणामा अगाडी वढ्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजबादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसै गरी धारा ४(१) ले नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गर्ने क्रममानेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गरेको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगतको निर्देशक सिध्दान्त ( दफा ५०(३)) मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्दश्य हुने व्यवस्था छ ।

संविधानका उपरोक्त तीन प्राबधानहरुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत समृध्द अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी प्रावधानहरु भित्रै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका अन्य निम्न अपरिहार्य पक्षहरु लाई नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको देखिन्छ ः

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली,

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,

कानूनी राज्यको अवधारणा

नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार,

मानव अधिकार,

आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता

स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कानूनी राज्यको अवधारणा

सजिलो अर्थमा समाजवाद भनेको जनताको अधिकतम हित र सेवामा समर्पित भएर समानताका लागि काम गर्ने शासन व्यवस्था हो । संविधानले निर्धारित गरेको परिधिभित्र रहेर र विश्व परिदृश्यमा सिर्जित अवधारणाहरुसंग सामीप्यता राख्दै जनताको खुसी र समृद्धिका लागि गरिने असल कार्य नै समाजवादका मूल आधार हुन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न मुलुकको मौलिक विशेषताका आधारमा दिगो सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका खाकासहित नीति तथा कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली समाजको चरित्र पूंजीवादी भए पनि राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संवैधानिक रूपमा अर्थतन्त्रको चरित्र समाजवाद उन्मुख छ । सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको कुशल संयोजनको परिकल्पनामा मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको तीनखम्बे अर्थनीतिमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई उत्पादनशील पुँजीमा परिणत गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।लोककल्याणकारी वा सहजकर्ता राज्यको अवधारणामा सरकारको भूमिका सधै प्रभावकारी रहनु आवश्यक हुन्छ ।हामी अहिले यी दुवै परिवेशमा रहेका छौं यस अवस्थामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा राज्य सबैभन्दा बलियो बन्दै उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा अन्य सहकर्ताहरुको सहभागितालाई प्रबर्ध्दन गर्न सक्नु पर्दछ ।

समाजवादको मूल कार्यदिशा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट रूपान्तरण हो। मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा प्रणालीबाट अर्कोमा रूपान्तरण हुने कुरा मुख्य गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुनु हो। विद्यमान आर्थिक प्रणालीबाट समाजवादमा जान आर्थिक उत्पादन प्रणाली परिवर्तनलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीबाट समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाले परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसरी एक उत्पादन प्रणालीबाट अर्को भिन्न अर्थात समाजवादमा रूपान्तरण हुँदा अर्थव्यवस्थामा खास प्रकारका विषेशता देखा पर्ने गर्दछ । यसमा पहिलो, सामूहिक स्वामित्व पर्ने गर्दछ। यसमा उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमा सामूहिक स्वामित्व कायम रहन्छ। निजी स्वामित्व न्यून रूपमा मात्र हुन्छ।यसैगरि दोस्रो, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानताहो यसले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य, खास गरेर गरिब र धनीबीच समानता कायम गर्ने अपेक्षा लिएको हुन्छ । तेस्रो विशेषतामा आवधिक योजना अवलम्बन गर्ने गरिन्छ जसमा योजना तर्जुमा गर्ने निकायबाट आर्थिक योजनाको प्रारूप तयार पार्ने गरिन्छ। अहिले संघीय संरचनामा वहु सरकारहरु रहेका र ती सवै तहमा योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरु रहेकाले ती निकायहरुको यस कार्यमा विशेष भूमिका रहने गर्दछ । चौथो विशेषतामा निरुत्साहित प्रतिस्पर्धा पर्दछ। यस अवधारणामा राज्य आफैं उद्यमशीलका रूपमा रहने भएकाले समाजवादी अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कम हुने गर्दछ । हाल विश्वमा सामूहिक स्वामित्व तथा प्रतिस्पर्धाबिहीन उत्पादन प्रणालीसहितको समाजवादी अर्थतन्त्रको सवल उपस्थित छैन। वामपन्थी सरकार भएका र लोकतान्त्रिक पुँजीवादी सरकार भएका देशहरुमा समेत समाजवादका विशेषतालाई मिश्रित अर्थप्रणालीका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ। यसमा खासगरी दुईवटा अभ्यास प्रचलनमा रहेको देखिन्छ जसमा पहिलो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समाजवादी विशेषताका कार्यक्रम समायोजन गर्ने र सरकारको पक्षमा निम्न वर्गको समर्थन जुटाउने। हामीले उदारवादी अवधारणा अवलम्बन गर्दै आएको र तदनुरुपका नीति अवलम्बन गर्दै आएको परिवेशमा सरकारका मूलभूत काम सरकारले गर्ने र अन्य सहकर्ताको विज्ञता रहने क्षेत्रमा उनीहरुको संलग्नता बढाउंदै जानु आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकार कुशल समन्यकर्ता र नियामक भूमिकामा रहन सक्नु पर्दछ । अर्को पक्ष सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हो। यसको अर्थ लगानी, उत्पादन, वितरण, उपभोग लगायत वैदेशिक व्यापारमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । छैटौँ पक्ष क्षमता र आवश्यकताअनुसारको काम र ज्याला हो यसमा योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिइनुपर्छ भन्ने यस अवधारणाको मूल मर्म हो। सातौँ विशेषतामा अधिकतमरूपमा सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने विषय पर्दछ।

सामाजिक सुरक्षा भन्नाले न्यून आय वा आय वञ्चितहरूलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सहयोग र सहुलियत (सबै प्रकारका नगद वा वस्तुगत) लाई बुझाउँछ । यस्तो सहयोग ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न अशक्त भएका, बाँच्नका लागि कठिन जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि प्रदान गरिन्छ । सामाजिक संरक्षणले त्यस्ता लक्षित समुदायसम्म राज्यको पहुँचमार्फत् सामाजिक सुरक्षा सेवाहरू प्रत्याभूत गरी उनीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने नीति, कानून, संस्थागत व्यवस्था र स्रोत सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दछ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास आवश्यक ठानिने गर्दछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र समाजवादको महत्वपूर्ण आधार हो। नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न क्रमिक रूपमा उत्पादन बढाएर आयात न्यूनीकरण गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिई खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदै कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्ने रणनीतिका साथ काम गर्नु पर्छ । आयातको न्यूनीकरण वा आयातको प्रतिस्थापन सहव विषय होइन । आयातमा मूलत तीन प्रकारका वस्तुहरु आयात गर्ने गरिन्छ । पहिलो प्राथमिक वस्तु, दोश्रो माध्यमिक वस्तु र तेश्रो उपभोग्य बस्तु। नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशले त्तकालै आयातको न्यूनीकरण वा आयातको प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने हुंदा प्राथमिक वस्तु र माध्यमिक वस्तुको आयातमा जोड दिने र उपभोग्य बस्तुको आयातमा निर्मम बन्न सक्नु पर्दछ । प्राथमिक वस्तु र माध्यमिक वस्तुको आयातवाट उत्पादन वृध्दि र भ्यालु एड मार्फत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न मुलुकका निम्ति आवश्यक औद्योगिक उत्पादनका लागि राज्यले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ यसका लागि सार्क मुलुकहरुको तुनामै कमजोर रहेको श्रमिकको उत्पादकत्व क्षमता र कमजोर सीमान्त पूंजी उत्पादन क्षमतामा सुधार हुनु आवश्यक छ ।

राज्यले ध्यान दिनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, गरिब किसान र मजदुरलाई सामाजिक न्यायसहित आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

राज्य संरचनाले कमजोर वर्गहरुलाई यो अवधारणा अनुरुप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्य प्रति सबै नागरिकहरुको समर्थन प्राप्त हुन जान्छ र अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन पुग्दछ । समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहहरुमा अवसर,साधन श्रोत सुविधाको प्राप्ति,उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले विद्रोहको वीजारोपण गर्नेे सम्भावना रहन्छ । आर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरुमा अवसरहरुको उपलब्धता हुदै जान्छ र यसले राज्यका व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउंदै लैजान्छ । तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपबाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यकीय क्षेत्रहरुमा पहुंच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अवसरको उपलव्धताको विषमताले विभेदका खाडलहरुलाई क्रमशः फराकिलो बनाउदै लग्दछ । समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यबस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लिएको छ । यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सौहार्दता कायम गर्न सबै नागरिकहरुलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ ।

लक्ष्य प्राप्तिको लागि मार्गचित्र

आर्थिक गतिविधिहरुलाई रोजगारी सिर्जनाको रणनीति संग आबध्द गर्ने

उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसरहरुको विकास गर्ने ।

उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति निर्माण

लाभको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने

श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने ।

गरिब पहिचान र वर्गीकरण गर्ने । गरिब पहिचान र वर्गीकरणको आधारमा सहुलियतपूर्ण सेवाहरु तोक्ने ।

न्यूनतम रोजगारी योजना लागू गर्ने ।मासिक न्यूनतम आय निर्धारण गरि घण्टागत कामको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

अदृश्य वेरोजगारी हटाउने रणनीति निर्माण

स्वरोजगारलाई प्रबध्र्दन गर्ने ।

सहकारीतालाई गरिबी न्यूनीकरण सँग आबद्ध गर्ने ।

भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,

अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,

व्यवसायिक क्षेत्रको विकास संगसंगै निजी क्षेत्रलाई सामाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा समेत सहभागी गराउने

जन सवलीकरण र सामाजिक उत्थानमा गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका वृध्दि गर्ने

रोजगारी प्रत्याभूतिकार्यक्रम लागू गर्ने

रोजगारी प्रत्याभूति ऐन ल्याउने ।

काम र रोजगारीको प्रत्याभूतिबाट नागरिकको जीवनस्तर सुधार र सशक्तिकरण गर्ने

रोजगार प्रत्याभूति गरिनु पर्ने जिल्ला वा क्षेत्रको पहिचान गरी तत् स्थानका गरिवीको रेखामुनी रहेका प्रत्येक परिवारका काम गर्ने उमेर समुहका कम्तीमा १ जना सदस्यलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने ।

सीपमुलक तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

दक्षता वृद्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

सामाजिक वीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने ।

 

सहकारी क्षेत्रको भूमिका

सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक प्रणाली निर्माणमा सहयोग गर्ने ।

समुदायमा रहेको श्रोत साधनको संगठित परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने

सामाजिक रुपान्तरण, समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तिकरण गर्ने ।

उद्यमशीलता तथा क्षमता विकासमा योगदान दिने ।

सहकारी उद्यम विकास मार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना

स्थानीय संभावना, स्रोत उपयोगमार्फत आय सिर्जना

उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण मार्फत मूल्य श्रृंखला विकास

सहकारी खेती प्रवद्र्धन

व्यावसायिक उत्पादन

कृषि सामग्री व्यवस्थापन

खानपान व्यवहार परिवर्तन

सहकारी स्वास्थ्य सेवा, साझा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

जोखिमयुक्त खानपान, व्यवहार र जीवनशैली विरुद्धको चेतना विस्तार

रोजगारी तथा जीवन निर्वाहका अवसर विस्तार

संगठित हुने अवसर मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना

खानेपानी, सरसफाइ, विद्युतको व्यवस्थाबाट जीवनस्तर सुधार

ज्ञान, सीप र प्रविधि विकासमार्फत खेतीपाती सुधार

वित्तीय सेवामार्फत साना उत्पादक र ब्यक्तिलाई लगानी अवसर ।

सामाजिक चेतना र नागरिक शिक्षा विस्तार

पानीका स्रोतको संरक्षण

खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन

वातावरणीय उत्तरदायित्व निर्वाह

पुनर्प्रयोज्य बस्तुहरुको व्यवस्थित उपयोग र विसर्जन

वित्तीय पहुच विकास

मूल्य श्रृंखलाका विविध आयाममा संलग्नता

पोषण चेतना विस्तार

स्वास्थ्य वीमा सञ्चालन

सरसफाइ चेतना, अभियान र फोहरमैला व्यवस्थापन ।

सामाजिक पूजी निर्माणमार्फत बञ्चितीकरण न्यूनीकरण

सामाजिक चासो र आवश्यकता प्रतिको जागरण

उद्यमशील संस्कृति विकास

निजी क्षेत्रको भूमिका

आर्थिक समृद्धिको सशक्त साझेदार को भूमिका निर्वाह गर्ने ।

नवीनतम सोच र प्रविधि सहित लगानी वृद्धि गर्ने ।

रोजगारी बढाउने किसिमका उद्यमशीलताको विकास गर्ने ।

कृषि औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्र सँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने ।

सामुदायिक र अन्य क्षेत्रको भूमिका

स्थानीय साधन श्रोत र सीपमूलक क्षमताको विकासमा योगदान दिने ।

आय आर्जन, रोजगारी, लैंगिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्वस्थ निगरानी गर्ने ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पैरवीगर्ने ।

गैर सरकारी संस्थाको भूमिका

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्र, लक्षित समूह सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, ग्रामीण विपन्न क्षेत्र तथा समुदायको सशक्तिकरण, जीविकाको प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने ।

प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधारहरुको विकास गरी सन्तुलित र समावेशी विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

लैंगिक समानता , महिला सशक्तिकरण तथा सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजातिको उत्थान र क्षमता अभिवृध्दिमा टेवा दिने ।

संघीय संरचना अनुकुल सहभागितामूलक, समावेशी, समन्यायिक, उत्तरदायी र स्थानीय स्वायत्त शासन निर्माणमा सम्बध्द निकायहरुको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने ।

 

शीघ्र सम्बोधन कुरिरहेका क्षेत्रहरु

मुलुकमा ब्याप्त गरिवी विकास प्रयासको प्रमुख चुनौती बन्दै आएको छ । गरिबीको सघनता दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । उर्बर भूमिलगायत अन्य प्राकृतिक साधन श्रोत, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारीमा गरिबको पँहुच न्युन रहेको छ । विकास शहर केन्द्रित छ ।यी सवै क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।

कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति मध्य न्यून संख्याले मात्र रोजगारीको अबसर पाएका छन् । यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।

कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत अर्धवेरोजगार र २.३ प्रतिशत पूर्ण वेरोजगार रहेको स्थितिमा यी दुवै संख्याहरु घट्दै जानु आवश्यक छ ।

उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सा कृषिमा आश्रित छ यसर्थ उद्योग र सेवा क्षेत्रको तीव्र विकास हुनु आवश्यक छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा आश्रित जनशक्ति अर्धबेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् तसर्थ कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुनु आवश्यक छ ।

 

शासन प्रणालीको प्रजातान्त्रिकीकरण र जनजीविकाको सम्बोधन

नेपालको संघीय शासन प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले समृद्धि प्राप्तिमा सवल आधार प्रदान गरेको छ ।संविधानमा अन्तरनिहित विषयवस्तुले राज्य प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीका मूल आदर्शलाई समात्दै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पनि साकार पार्नु पर्ने दोहोरो तर एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित दायित्व वाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन संगै शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक वनाउनु पर्ने र जनजिवीकाका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने दायित्व जुनसुकै शासन प्रणाली अपनाएका राज्यहरुको प्रमुख प्राथमिकता वन्ने गरेको छ । देशमा तीव्रतम परिवर्तन भएको राजनैतिक प्रणालीको गतिसंग समृध्द अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने गति केही कमजोर भएको वास्तविकताको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले गरेको परिकल्पना ले आर्थिक समृध्दि प्राप्ति तर्फको यात्रालाई पक्कै पनि सकारात्मक वनाउन सहयोग गर्दछ यसको लागि राजनैतिक परिवर्तनको गतिको अनुपातमा आर्थिक परिवर्तनको गति पनि वृध्दि हुनु आवश्यक छ । यसवाटनै प्रजातन्त्रको मापनयोग्य लाभ प्राप्त हुन सक्दछ र जनताले प्रजातन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन र विकासको अनुभूति गर्नसक्दछन् । 

 (डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन् )