गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

वर्तमान विश्व विविध प्रजातान्त्रिक उदीयमान अवधारणाहरुको प्रयोगवाट अगाडी वढिरहेको छ । प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन यस्तै एउटा उदीयमान अवधारणा हो । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली भित्र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सवै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यो यथार्थता भएतापनि विभिन्न कारणले सवै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुदैनन् । राज्य संरचनाले कमजोर वर्गहरुलाई यो अवधारणा अनुरुप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्य प्रति सबै नागरिकहरुको समर्थन प्राप्त हुन जान्छ र अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृध्दि हुन पुग्दछ । यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो । तर समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहहरुमा अवसर ,साधन श्रोत सुविधाको प्राप्ति ,उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले विद्रोहको वीजारोपण गर्नेे सम्भावना रहन्छ । यो संभावित विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउनमा सहयोग पु¥याउंदछ । समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानताहरु विद्यमान रहेका हुन्छन् । विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो ।

आर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरुमा अवसरहरुको उपलब्धता हुदै जान्छ र यसले राज्यका व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउंदै लैजान्छ तर आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक रुपवाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यकीय क्षेत्रहरुमा पहुंच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अवसरको उपलव्धताको विषमताले विभेदका खाडलहरुलाई क्रमशः फराकिलो बनाउदै लग्दछ । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अन्तरगतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यबस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लिएको छ । यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सौहार्दता कायम गर्न सबै नागरिकहरुलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल लक्ष्य हुने गर्दछ । शासन प्रणालीमा जनताको समर्थन, सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न राज्यले समावेशी नीति अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका राज्यहरुले जनताको समर्थन सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न सक्तैनन् । यसर्थ राज्यले सर्व वर्ग र समूहलाई समन्याय र समव्यवहार प्रदान गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु अवश्यक हुन्छ र समाजका सबै वर्ग र तहका जनताहरुको भलाईका लागि राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु लक्षित हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसर्थ समावेशी विकासको अवधारणा राज्यको व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएर पनि जात–जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले सिर्जित समस्याबाट उक्त अवसरको उपभोग गर्न नसकेका वर्गलाई विशेष सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सशक्तिकरणका उपायहरुबाट उपलब्ध अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने वा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई सांघुरो वनाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणालीलाई सकारात्मक विभेद भन्ने गरिन्छ । तसर्थ सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले कमजोर ठानिएका वर्गको क्षमता अभिवृध्दि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरुको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्ने अवधारणा संग सम्बन्धित छ । सशक्तिकरणका उपायहरुबाट अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने प्रणाली सकारात्मक विभेद हो । यो समावेशी वा प्रतिनिधित्व वढाउने एउटा सजिलो औजार पनि हो ।

सकारात्मक विभेदका क्षेत्रहरुमा राजनैतिक क्षेत्र , नीति निर्माण र निर्णय लिने निकायहरु , प्रशासनिक क्षेत्र , रोजगारीका क्षेत्रहरु , शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरु , व्यवस्थापन , सरकारी, गैर सरकारी, अर्धसरकारी र निजीक्षेत्र पर्दछन् । सकारात्मक विभेदका स्वरुपहरुमा प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान, आरक्षण , क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, समावेश हुन नसकेको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणको श्रृजना, लैंङ्गिक समता प्रबध्र्दन सम्बन्धी कार्यक्रम, अवसरमा विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत प्रदान जस्ता विषयहरु पर्दछन् । नेपालले केही दशक देखि समावेशिताका विविध प्रयासहरु गर्दै आएको छ । यी प्रयासहरुवाट लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृध्दि गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र कानूनी आधारशीला निर्माण भएको छ ।शासकीय र समग्र क्षेत्रहरुमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यबस्थापन र अन्य क्षेत्रहरुमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषय को रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्ति प्रति सचेत बन्दै गएका छन् र समावेशी प्रयासलाई प्रतिस्पर्धा संग आबध्द गरिएकोले लक्षित वर्ग समूह भित्र अधिकार प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृध्दि गरिनुपर्ने भावनाको विकास भएको छ । यसले समावेशी प्रतिस्पर्धा को अवसर सिर्जना गरेको छ र विकास प्रयासमा सवै सरोकारवालाहरुको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ। यी अवसरहरुको साथसाथै नेपालको समावेशी प्रक्रियाले केही कमजोर पक्षहरुको पनि अनुभूत गरिरहेको छ जसमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृध्दि गर्न आएको प्रावधानवाट लक्षित वर्ग समूहका सभ्रान्त वर्गले अवसर पाएको ।यसवाट नयां सभ्रान्त वर्गको उदय भएको छ । विगतको प्रतिस्पर्धा लाई समावेशी प्रतिस्पर्धा ले प्रतिस्थापन गर्दा गुणत्मकतामा क्षयीकरण हुने संभावना बढेको छ । लोक कल्याणकारी सिध्दान्त को सन्दर्भमा अबलम्बन गरिएको समावेशी अवधारणा क्रमशः अधिकारवादी अवधारणमा रुपान्तर हुने चुनौती निम्तिएको मात्र होइन हर विषय र सन्दर्भलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा गांसेर हेर्ने परिपाटीको विकासले उत्कृष्टताको छनौट भन्दा भागबण्डाको समायोजनको गणितले बढी प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति नजानिदो रुपमा भित्रिएको छ । नयां सभ्रान्त वर्गको उदय हुनुको साथसाथै हरेक तहमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने स्थितिले खास लक्षित वर्ग यसवाट कम मात्रामा लाभान्वित हुन सकेकोे अवस्था रहेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि निजामती सेवा र तत्पश्चात अन्यसेवाहरुमा समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत लोक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्येको ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर समावेशी रूपमा सेवा समूह अन्तर्गत मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ । यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्‍गता भएका पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिका लागि चार प्रतिशत छुट्याएर त्यसमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछन् ।

१७ वर्षको यस अवधिमा २५ हजार २१८ जना समावेशी आरक्षण कोटा तर्फबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको पाइएको छ ।आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा एक हजार ६६ जना समावेशी कोटा तर्फबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए । निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भएदेखि हालसम्म समावेशी तर्फको विज्ञापनबाट महिला ८ हजार ६ सय महिला सेवामा प्रवेश गरेका छन् । आदिवासी जनजाति ६ हजार ७ सय ५७, मधेसी ५ हजार ४ सय ९६ दलित २ हजार २ सय ९०, अपाङ्ग १ हजार १ सय ६१ र पिछडिए‌को क्षेत्रवाट ९ सय १४ जना गरी २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

लगभग दुइ दशकको यो अनुभवले निजामती प्रशासन प्रतिनिधमूलक बन्न सफल भएको छ तर अब समावेशी समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुनु पर्ने देखिएको छ । समावेशी पदपूर्ति अन्तर्गत महिला मात्र उम्मेदवार हुने पद (जस्तै महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, अनमि आदि जस्ता पदमा समेत महिला समूहका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहनु आवश्यक देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ मा समावेशी समूहहरूमध्ये आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित मात्र समावेशी समूहका लागि भएका विज्ञापनमा उम्मेदवार हुने व्यवस्था रहेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यो हुन नसकेको र परिणाममा सम्बन्धित समूहका सबै व्यक्ति उम्मेदवार हुने अवस्था रहेकोले यसमा तदनुरुप व्यवस्थापन हुनु आवश्यक रहेको छ । सहायक र अधिकृत तहका शुरुवाती पदहरु खुला प्रतिस्पर्धावाट लिने र यी पदहरुमा मात्र आरक्षण राखिनु उपयुक्त हुन्छ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)