गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । पछिल्लो समय ट्रेड युनियनबारे विरोध भाषी गतिविधि बढेको  छ । एकातिर ‘ट्रेड युनियन अब आवश्यक छैन’ भन्ने धारणा अघि बढाइन्छ, अर्कोतिर सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकारीहरू नै ट्रेड युनियनको नाममार्फत सरुवा गराउने काममा लागिरहेका छन्  ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ र नियमावलीको नियम ११७ ले ट्रेड युनियनको अस्तित्व स्वीकार गरेको छ । सरुवा, सेवासम्बन्धी वार्ता तथा छलफल गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट उल्लेख छ । कम्तीमा २० जिल्लामा कार्यसमिति ५ हजार सदस्य अनिवार्य गरिन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले २१ हजार, काँग्रेस निकट युनियनले १६ हजार र माओवादी निकट राकसले करिब ५हजार मत प्राप्त गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता पाएका थिए ।

१० प्रतिशत मत प्राप्त समूह मात्र आधिकारिक मानिने व्यवस्था रहका कारण  पनि २०७३ पछिदेखि निर्वाचन नहुँदा वैध नेतृत्व र अधिकारबारे प्रश्न उठेको छ । हाल ‘जेनजी’ नाममा देखिएका समूहदेखि विभिन्न स्वतन्त्र नामका युनियनहरू सक्रिय भएका छन् । तर उनीहरू कानूनी संरचनाको अधीनमा पर्छन् कि पर्दैनन्,ऐन–नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन रु जस्ता गम्भीर प्रश्न  उठिरहेका छन् ।

साथै, जेनजी वा स्वतन्त्र कर्मचारी समूहका नाममा सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटघाट गरी सरुवा–बढुवा र स्वार्थ–साधनामा सक्रिय भएको आरोप पनि लागेको छ ।

नेपाल निजामती युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटवाल ‘मनलाग्दी ट्रेड युनियनलाई रोक्नैपर्छ’ भन्छन् । उनले भने, ‘ट्रेड युनियनहरू नियमले बाँधिएका छन् । नीति–नियम पूरा गरेर आए स्वागत छ, तर जेनजी वा स्वतन्त्र भन्दै मनलाग्दी रूपमा चल्ने छुट हुँदैन । राज्यले नै नयाँ समूहहरूलाई वैधानिक बाटो अपनाउन आग्रह गर्नै पर्छ ।’

दल निकट मात्र होइन स्वतन्त्र रूपमा पनि कर्मचारीहरू सङ्गठित भएर आवाज उठाइरहेका छन् ।

निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी ‘नियमबद्ध आए सबै सङ्गठनलाई स्थान छ’ भन्छन् । अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक–हितका लागि सङ्गठन चाहिन्छ । नियमपूर्वक आएको, स्वतन्त्र रूपमा आएको, जेनजी भनेर आएको सबैलाई स्वागत छ । तर कानूनी प्रक्रिया पूरा हुनैपर्छ ।’ उनका अनुसार यस विषयमा संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको छ ।

यस्तै स्वतन्त्र अभियान चलाइरहेका संयोजक पशुपति पोखरेलले भने,‘१० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने नियम हो तर २०७३ पछि चुनाव नै भएन । कार्यकाल ४ वर्ष भनेर ऐनले भने पनि मनलाग्दी रूपमा विस्तार र गतिविधि गरिएको छ ।

’ उनका अनुसार कानुनी मान्यता लिएर आउने भन्दा पनि सुविधा लिएर राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, जसले सङ्गठनको उद्देश्य नै बिथोलेको छ । उनी भन्छन्,‘ अहिलेका केही ट्रेड युनियनले धारा बनाइदिन्छु भनेर घरभित्र छिरेर धारा चोरेर भागेजस्तो व्यवहार भएको छ ।’