गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

 

मानव सभ्यताको इतिहास हेर्दा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि त्यससँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको परिमाणले मात्र होइन, ती स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने दूरदृष्टि र क्षमताले निर्धारण गरेको पाइन्छ। ती स्रोतहरूमध्ये भूमि केवल भौगोलिक सीमाको आधार मात्र होइन; यो उत्पादन, लगानी, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलन र भावी पुस्ताको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। तर जब उर्वर भूमि बाँझो रहन्छ, उत्पादनशील जमिन खण्ड–खण्ड भएर निष्क्रिय बन्छ र भूमिको उपयोग योजनाविहीन हुन्छ, तब त्यो अवस्था विकासको अवसर मात्र होइन, राष्ट्रको सम्भावनाको पनि क्षय हो। यही सन्दर्भमा भूमि बैंक(Land Bank) को अवधारणा भूमिलाई निष्क्रिय सम्पत्तिबाट सक्रिय उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने एक दूरदर्शी नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा उभिएको छ।भूमि कुनै पनि राष्ट्रको सीमित तर सबैभन्दा मूल्यवान् प्राकृतिक सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्पादनशील उपयोगले नै आर्थिक समृद्धि, खाद्य सुरक्षा र दिगो विकासको आधार तय गर्छ।

भूमि बैंक भनेको खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएको, बाँझो वा अल्प प्रयोग भएको जमिनलाई जग्गाधनीको स्वामित्व सुरक्षित राख्दै एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने संस्था वा प्रणाली हो। यसले आफ्नो जग्गा आफैँ उपयोग गर्न नसक्ने जग्गाधनी र खेती गर्न इच्छुक किसान, युवा उद्यमी वा कृषि व्यवसायीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ। भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त व्यवस्थाबाट उपयोगमा ल्याइन्छ, जसले बाँझो जमिन घटाउने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने तथा भूमिको वैज्ञानिक र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। नेपालको भू–उपयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पनि भूमि बैंकको अवधारणालाई समेटिएको छ र यसको कार्यान्वयनतर्फ विभिन्न पहलहरू अघि बढिरहेका छन्।

भूमि बैंकको अवधारणा भूमिको अधिकतम उपयोगमा मात्र सीमित छैन; यसले समग्र आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपान्तरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ। भूमि बैंकमार्फत छरिएर रहेका साना–साना जग्गाहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले व्यावसायिक तथा यान्त्रिक कृषि विस्तार गर्न सहज हुन्छ। यसले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, युवालाई कृषि व्यवसायमा आबद्ध गराउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आधार तयार गर्छ। त्यस्तै, भूमिको अभिलेख व्यवस्थापन, उपयोग र योजना निर्माणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउँदै भूमि सम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण गर्न, उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ बनाउन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउन तथा वातावरणमैत्री र दिगो भू–उपयोग प्रणाली विकास गर्न पनि भूमि बैंक प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय सरकारको राजस्व वृद्धि, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार, जलवायु परिवर्तनअनुकूल कृषि प्रणालीको विकास र समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दृष्टिले समेत भूमि बैंक एक रणनीतिक नीति उपकरणका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।

विश्वका धेरै देशहरूले आ–आफ्नो आवश्यकता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार भूमि बैंकको सफल अभ्यास गरेका छन्। नेदरल्याण्ड भूमि बैंकको सबैभन्दा सफल अभ्यास भएको देशमध्ये एक मानिन्छ। यहाँ कृषि प्रयोजनका लागि छरिएका जग्गाहरूलाई एकीकृत (Land Consolidation) गरी आधुनिक कृषि, सिँचाइ, सडक र ग्रामीण पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको छ। यसले कृषि उत्पादकत्व र भूमिको मूल्य दुवै बढाएको छ।

दक्षिण कोरियमा वृद्ध किसान वा खेती गर्न नसक्ने जग्गाधनीको जमिनलाई सरकारी निकायमार्फत लिजमा लिएर युवा किसान तथा व्यावसायिक कृषकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसले बाँझो जमिन घटाएको र कृषि व्यवसायीकरणलाई गति दिएको छ।

जापानमा कृषि क्षेत्रमा श्रमिक अभाव र खण्डीकरण भएका जग्गाको समस्या समाधान गर्न Farmland Bank (Farmland Intermediary Management Institutions) स्थापना गरिएको छ। यसले प्रयोगविहीन जग्गालाई संकलन गरी सक्षम किसान र कृषि कम्पनीलाई दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराउँछ, जसबाट कृषि उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मकता बढेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा केही राज्यहरूमा भूमि बैंकको अवधारणा कृषिभन्दा फरक रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। परित्यक्त, कर नतिरेका वा उपयोगविहीन शहरी जग्गालाई व्यवस्थापन गरी आवास, उद्योग, सार्वजनिक पूर्वाधार र सामुदायिक विकासका लागि पुनः उपयोगमा ल्याइन्छ।

जर्मनी र फ्रान्स: ग्रामीण विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भूमि व्यवस्थापन, पुनर्संरचना तथा कृषियोग्य जमिन संरक्षणका लागि भूमि बैंक तथा भूमि समायोजन (Land Readjustment/Consolidation) प्रणाली प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि भूमि बैंकको अवधारणा विशेष रूपमा बाँझो जमिनको उपयोग, भूमिको चक्लाबन्दी (Land Consolidation), व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, युवा उद्यमशीलता, खाद्य सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यदि यसलाई डिजिटल भूमि अभिलेख, नापी–मालपोत एकीकरण, भू–उपयोग योजना, कृषि बीमा, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीसँग एकीकृत गरियो भने यसले नेपालको कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।

नेपालले भूमि बैंक कार्यान्वयनका लागि “भूमि बैङ्क (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३ ल्याएको छ । यो कार्यविधि नेपालको भू–उपयोग सुधारतर्फ एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत सुरुआत हो। तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको क्षमता, स्थानीय तहको संस्थागत तयारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्भर रहने देखिन्छ।

कार्यविधिका प्रमुख प्रावधानहरू

प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधारसहित भूमि शाखा स्थापना गरी भूमि बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि बैंक स्थापना गर्न स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने तथा सञ्चालन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रयोगविहीन वा न्यून प्रयोग भएका निजी जग्गा स्वेच्छिक रूपमा भूमि बैंकमा सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

जग्गाको स्वामित्व, विवाद, रोक्का, भू–उपयोग वर्गीकरण आदि छानबिन गरेर मात्र सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ।

सूचीकृत जग्गा कृषि वा अन्य स्वीकृत प्रयोजनका लागि इच्छुक व्यक्ति, सहकारी, संस्था वा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

स्थानीय बासिन्दा, रोजगारी सिर्जना, प्रस्तावित उपयोगको व्यवहारिकता र वातावरणीय अनुकूलतालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि बैंकको छुट्टै बैंक खाता, लेखा, लेखापरीक्षण तथा डिजिटल अभिलेख प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौता अवधिभर जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीमै रहने तर बिक्री वा हक हस्तान्तरणमा अस्थायी रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ।

भूमि बैंकमार्फत खेती गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कार्यविधिका सवल पक्षहरू

 

१. बाँझो जमिनको उत्पादनमूलक उपयोग

वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन रहेका जमिनलाई उत्पादनमा ल्याई खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादकत्व बढाउने स्पष्ट आधार तयार गरेको छ।

२. स्वामित्व सुरक्षित राख्ने व्यवस्था

जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने भएकाले जग्गा गुम्ने मनोवैज्ञानिक डर कम हुन्छ।

३. युवा तथा उद्यमशील कृषिलाई प्रोत्साहन

जग्गा नभएका तर कृषि गर्न इच्छुक युवा, सहकारी र कृषि कम्पनीलाई अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक छ।

४. स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने

रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन वृद्धि, कृषि व्यवसायीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्न सक्छ।

५. डिजिटल भूमि व्यवस्थापन

डिजिटल अभिलेख र वेबमार्फत सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था पारदर्शिता र सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ।

६. सामाजिक समावेशिता

भूमिहीन, दलित, साना किसान, मुक्त कमैया, शहीद परिवार लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

७. स्थानीय सरकारको भूमिका

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने प्रयास संघीय शासन प्रणालीअनुकूल देखिन्छ।

 

कार्यविधिका कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

 

१. भूमि बैंकको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा सीमित देखिन्छ।

कार्यविधि मुख्यतः कृषि उत्पादनमा केन्द्रित छ। तर भूमि बैंकलाई कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग समेत जोडेर बहुआयामिक बनाउन सकिन्छ।

२. लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट प्रोत्साहनको अभाव।

कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा, न्यूनतम प्रतिफल ग्यारेन्टी वा जोखिम साझेदारीजस्ता व्यवस्थाहरू स्पष्ट छैनन्।

३. भूमि चक्लाबन्दी (Land Consolidation) को स्पष्ट व्यवस्था छैन।

छरिएका साना–साना कित्ताहरूलाई एकीकृत गरी ठूलो व्यावसायिक खेती सञ्चालन गर्ने विषय पर्याप्त रूपमा समेटिएको देखिँदैन।

४. डिजिटल प्रणालीको विस्तृत खाका अभाव।

GIS, ड्रोन म्यापिङ, राष्ट्रिय भूमि सूचना प्रणाली, मालपोत–नापी–भूमि बैंकको एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।

५. निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी सीमित।

PPP मोडेल, कृषि लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यबारे पर्याप्त व्यवस्था छैन।

६. वित्तीय दिगोपनको स्पष्ट योजना छैन।

भूमि बैंक दीर्घकालीन रूपमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने वित्तीय मोडेल स्पष्ट छैन।

७. कार्यान्वयन क्षमता चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल पूर्वाधार र भूमि व्यवस्थापनको अनुभव सीमित भएकाले कार्यान्वयन कठिन हुन सक्छ।

८. विवाद समाधान प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

सञ्चालन समिति र न्यायिक समितिको व्यवस्था भए पनि छिटो, विशेषज्ञतायुक्त र वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्र (Alternative Dispute Resolution) को व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

भूमि बैंक कार्यविधि, २०८३ को SWOT Analysis

Strengths (सबल पक्ष)

बाँझो तथा अल्प उपयोग भएका जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने पहिलो संस्थागत प्रयास।

जग्गाधनीको स्वामित्व सुरक्षित रहने व्यवस्था, जसले सहभागिता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था, जसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सहज बनाउँछ।

डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक सूचना प्रणाली को व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्ति, सहकारी, संस्था तथा कम्पनी सबैलाई सहभागिताको अवसर।

भूमिहीन, दलित, महिला, युवा लगायतलाई प्राथमिकता दिने सामाजिक समावेशी व्यवस्था।

बीउ, मल, प्राविधिक सेवा तथा अनुदानसँग जोड्ने सम्भावना।

सम्झौतामा आधारित स्पष्ट अधिकार तथा दायित्वको व्यवस्था, जसले कानुनी निश्चितता बढाउँछ।

Weaknesses (कमजोर पक्ष)

भूमि बैंकको अवधारणा कृषिमा मात्र बढी केन्द्रित देखिन्छ।

भूमि चक्लाबन्दी (Land Consolidation) सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन।

निजी लगानी आकर्षित गर्ने कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनको अभाव।

GIS, डिजिटल क्याडास्ट्रे तथा AI आधारित भूमि सूचना प्रणालीको व्यवस्था स्पष्ट छैन।

भूमि बैंकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने मोडेल उल्लेख गरिएको छैन।

स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सीमित हुन सक्छ।

भूमि मूल्याङ्कन र प्रतिफल निर्धारणका स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्डको अभाव।

नियमित अनुगमन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रभाव मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर देखिन्छ।

Opportunities (अवसर)

बाँझो जमिन घटाई खाद्य आत्मनिर्भरता बढाउन सकिने।

कृषि क्षेत्रमा युवा उद्यमशीलता विस्तार गर्न सकिने।

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक तथा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने।

कृषि क्लस्टर तथा स्मार्ट कृषि क्षेत्र विकास गर्न सकिने।

डिजिटल भूमि प्रशासन लागू गर्ने अवसर।

भूमि बैंक, भूमि उपयोग योजना र राष्ट्रिय भूमि सूचना प्रणाली एकीकृत गर्न सकिने।

कार्बन व्यापार, हरित अर्थतन्त्र र जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्द्धन गर्न सकिने।

कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने।

स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सकिने।

ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न सकिने।

Threats (चुनौती / जोखिम)

जग्गाधनीमा जग्गा गुम्ने मनोवैज्ञानिक डर रहन सक्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले निष्पक्षता कमजोर हुन सक्छ।

भूमि सम्बन्धी पुराना विवादका कारण कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्छ।

स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव।

पर्याप्त बजेट तथा वित्तीय स्रोतको अभाव।

प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट कृषि उत्पादनमा जोखिम।

बजार व्यवस्थापन कमजोर भए लगानीकर्ता आकर्षित नहुन सक्ने।

डिजिटल प्रणाली कमजोर भए पारदर्शिता प्रभावित हुन सक्ने।

 

नीतिगत दृष्टिले भूमि बैंक कार्यविधि, २०८३ नेपालमा बाँझो तथा अल्प उपयोग भएका जग्गालाई उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण सुरुआत हो। तर यसको दीर्घकालीन सफलता डिजिटल भूमि प्रशासन, भूमि चक्लाबन्दी, निजी क्षेत्रको लगानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भूमि सूचना प्रणाली, वित्तीय प्रोत्साहन, वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना तथा सुदृढ संस्थागत संयन्त्र सँग एकीकृत गर्न सके मात्र सुनिश्चित हुनेछ। त्यसपछि मात्र भूमि बैंक “जग्गा व्यवस्थापनको कार्यक्रम” बाट माथि उठेर राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक उपकरण बन्न सक्छ।यो कार्यविधि नेपालको भू–उपयोग सुधार र बाँझो जमिनको उत्पादनमूलक उपयोगतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत आधार हो। तर यसलाई केवल “जग्गा लिने र दिने” संयन्त्रका रूपमा सीमित नराखी भूमि सूचना प्रणाली, भूमि चक्लाबन्दी, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल क्याडास्ट्रे, निजी क्षेत्रको लगानी, हरित अर्थतन्त्र र ग्रामीण औद्योगिकीकरण सँग एकीकृत गर्न सके यसले नेपालको कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

भूमि कुनै पनि राष्ट्रको सीमित तर सबैभन्दा मूल्यवान् प्राकृतिक सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्पादनशील उपयोगले नै आर्थिक समृद्धि, खाद्य सुरक्षा र दिगो विकासको आधार तय गर्छ। यस दृष्टिले भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३ नेपालमा वर्षौंदेखि अल्प उपयोग वा बाँझो रहेका जग्गालाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने एउटा दूरदर्शी नीतिगत पहल हो। तर यसको वास्तविक सफलता केवल कार्यविधि जारी हुनुमा होइन, त्यसलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, लगानीमैत्री र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने संस्थागत क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

विश्वका सफल अभ्यासहरूले देखाएका छन् कि भूमि बैंक केवल जग्गा व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र होइन; यो कृषि आधुनिकीकरण, भूमि चक्लाबन्दी, निजी लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण पुनर्जागरण र राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक साधन बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालले पनि यसलाई परम्परागत प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट होइन, डिजिटल भूमि प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), सार्वजनिक–निजी साझेदारी, वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना तथा परिणाममा आधारित सुशासन सँग एकीकृत गर्दै अगाडि बढाउन आवश्यक छ।भूमि बैंकको सफलता जग्गा बैंकमा जम्मा भएको क्षेत्रफलले होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, खाद्य सुरक्षा र नागरिक समृद्धिले मापन गरिनेछ। यदि यसलाई दूरदृष्टि, दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता र सक्षम कार्यान्वयनका साथ अघि बढाउन सकियो भने, भूमि बैंक नेपालका बाँझा खेतहरूलाई मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय समृद्धिको भविष्यलाई समेत हराभरा बनाउने परिवर्तनकारी अभियानका रूपमा स्थापित हुन सक्नु पर्दछ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्