गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

लोकतन्त्र एउटा जीवनपद्धति हो, जहाँ राज्य र नागरिकबीच विश्वासको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यो विश्वासलाई नैतिक नेतृत्व, उत्तरदायी शासन र सार्वजनिक आचरणले जीवन्त बनाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति शासनको चरित्रमा निहित हुन्छ। जब नेतृत्व सिद्धान्तनिष्ठ हुन्छ, शासन पारदर्शी हुन्छ र सार्वजनिक पद उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र दीगो, विश्वसनीय र जनमुखी बन्छ।

लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा बाह्य शत्रुबाट भन्दा भित्री नैतिक पतनबाट उत्पन्न हुन्छ। शक्तिको केन्द्रीकरण, संस्थामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगले लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनाउँछन्। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले राज्यको सफलता कानुनभन्दा पहिले शासकको नैतिक चरित्रमा निर्भर रहने बताएका थिए। उनका अनुसार असल शासन त्यहाँ सम्भव हुन्छ, जहाँ सार्वजनिक पदलाई विशेषाधिकार होइन, जिम्मेवारीका रूपमा बुझिन्छ। यही विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

लोकतन्त्रको पहिलो स्तम्भ सिद्धान्त हो। सिद्धान्तविहीन राजनीति दिशाविहीन जहाजजस्तै हुन्छ। तत्कालीन लाभ, लोकप्रियता वा सत्ताको मोहले सञ्चालित नेतृत्वले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्दैन। सिद्धान्तले राजनीतिलाई नैतिक सीमा प्रदान गर्छ। यसले सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र होइन, सत्ताको प्रयोगको उद्देश्य पनि निर्धारण गर्छ। महात्मा गान्धीले सत्य र अहिंसालाई राजनीतिक नैतिकताको आधार बनाएका थिए। नेल्सन मण्डेलाले प्रतिशोधको अवसर हुँदा पनि मेलमिलापको मार्ग रोजे। उनीहरूको महानता राजनीतिक सफलतामा मात्र थिएन उनीहरूको अडिग नैतिक सिद्धान्तमा थियो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि सिद्धान्तको महत्त्वलाई पटक–पटक उजागर गरेको छ। प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलन, संविधान निर्माणका प्रयास र नागरिक अधिकारका संघर्षहरू कुनै व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षाका लागि होइन, मूल्य र आदर्शका लागि भएका थिए। जब राजनीति सिद्धान्तबाट विचलित हुन्छ, तब दलहरू जनताका प्रतिनिधि नभई सत्ता प्रतिस्पर्धाका संयन्त्रमा रूपान्तरित हुन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको आत्मा जीवित राख्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै संस्थाले सिद्धान्तलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

लोकतन्त्रको दोस्रो स्तम्भ पारदर्शिता हो। पारदर्शिता भनेको शासनका निर्णय, नीति, बजेट, सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति र प्रशासनिक प्रक्रियालाई नागरिकका लागि खुला, स्पष्ट र परीक्षणयोग्य बनाउनु हो। गोपनीयतामा टिकेको शासन सधैँ शङ्का उत्पन्न गर्छ, जबकि पारदर्शिताले विश्वास निर्माण गर्छ। इमानुएल कान्टले सार्वजनिक नैतिकताको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए—जुन निर्णय सार्वजनिक रूपमा उचित ठहरिन सक्दैन, त्यो नैतिक पनि हुन सक्दैन। यही विचार आधुनिक सुशासनको आधार बनेको छ।

डिजिटल युगले पारदर्शितालाई अझ व्यापक सम्भावना दिएको छ। खुला बजेट प्रणाली, विद्युतीय सार्वजनिक खरिद, डिजिटल अभिलेख, खुला तथ्याङ्क र नागरिक निगरानीका संयन्त्रहरूले शासनलाई थप उत्तरदायी बनाउन सक्छन्। तर प्रविधि आफैँ समाधान होइन। यदि नैतिक प्रतिबद्धता छैन भने डिजिटल प्रणाली पनि अपारदर्शिताको नयाँ माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले पारदर्शिता प्रविधिको होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो।

लोकतन्त्रको तेस्रो स्तम्भ उत्तरदायित्व हो। उत्तरदायित्व भनेको अधिकारसँगै जवाफदेहिता स्वीकार गर्नु हो। सार्वजनिक पद कुनै सम्मानको मुकुट होइन; नागरिकप्रतिको दायित्व हो। लोकतान्त्रिक शासनमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकार कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। यही विधिको शासनको मूल आधार हो। अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रलाई “जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि सरकार” भनेका थिए। यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भने त्यो परिभाषा केवल भाषणमा सीमित हुन्छ।

उत्तरदायित्वका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रभावकारी संसद्, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, सक्रिय नागरिक समाज र सचेत नागरिक अपरिहार्य हुन्छन्। यी संस्थाहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको सन्तुलन भङ्ग हुन्छ। शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू नै लोकतन्त्रका सुरक्षा कवच हुन्। त्यसैले संस्थाको सुदृढीकरण कुनै प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, लोकतन्त्रको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो।

कौटिल्यले अर्थशास्त्र मा शासकलाई प्रजाको सेवकका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले राजाको सुख प्रजाको सुखमा र राजाको हित प्रजाको हितमा निहित रहने बताएका छन्। यो विचार आधुनिक उत्तरदायी शासनको मूल भावसँग पूर्णतः मेल खान्छ। त्यसैगरी भगवद्गीताले निष्काम कर्मको सिद्धान्तमार्फत व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा कर्तव्यलाई उच्च स्थान दिएको छ। सार्वजनिक नेतृत्वका लागि यो आज पनि उत्तिकै प्रेरणादायी दर्शन हो।

समकालीन विश्वले पनि नैतिक नेतृत्वको प्रभाव देखेको छ। भाक्लाभ हाभेलले नैतिक साहसलाई लोकतन्त्रको आधार माने। जसिन्डा आर्डर्नले सहानुभूति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत संकट व्यवस्थापनको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरिन्। यी उदाहरणहरूले लोकतन्त्र नेतृत्वको नैतिक चरित्रबाट पनि बलियो हुने तथ्यलाई पुष्टि गर्छन्।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख लोकतन्त्रका लागि यो विषय अझ संवेदनशील छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, संस्थागत कमजोरी र नागरिकमा बढ्दो निराशाले लोकतान्त्रिक विश्वासलाई चुनौती दिएका छन्। यस्ता चुनौतीहरूको समाधान केवल कानुनी संशोधनबाट सम्भव हुँदैन। राजनीतिक संस्कृतिमा नैतिकताको पुनर्स्थापना, संस्थागत पारदर्शिता र कठोर उत्तरदायित्वको अभ्यास अनिवार्य छ।

लोकतन्त्रको भविष्य विद्यालयमा सिकाइने नागरिक शिक्षा, परिवारमा विकास हुने नैतिक संस्कार, सञ्चारमाध्यमले प्रवर्द्धन गर्ने सत्यनिष्ठा, न्यायालयको निष्पक्षता, कर्मचारीतन्त्रको इमानदारी र नागरिकको सचेत सहभागिताले निर्धारण गर्छ। लोकतन्त्र एउटा साझा नैतिक परियोजना हो, जसमा राज्य र नागरिक दुवै समान रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्।

अन्ततः सिद्धान्त, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रका तीन अलग–अलग आधार होइनन्, एउटै नैतिक संरचनाका तीन परस्परपूरक स्तम्भ हुन्। सिद्धान्तले नेतृत्वलाई दिशा दिन्छ। पारदर्शिताले शासनलाई विश्वासयोग्य बनाउँछ। उत्तरदायित्वले शक्तिलाई मर्यादित बनाउँछ। यी तीनमध्ये कुनै एक कमजोर भयो भने लोकतन्त्रको सम्पूर्ण संरचना नै डगमगाउन थाल्छ। त्यसैले दीगो, समावेशी र समृद्ध लोकतन्त्र निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो लगानी पूर्वाधारमा होइन, नैतिक नेतृत्व, सुदृढ संस्था र उत्तरदायी राजनीतिक संस्कृतिमा गर्नुपर्छ। यही लोकतन्त्रको स्थायित्वको आधार हो। यही समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मार्ग हो।