गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नुवाकोट । २०८३ भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोटसहितका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। बाढीका कारण नागरिकको मृत्यु तथा बेपत्ता, विस्थापन, घर तथा पूर्वाधारमा क्षति र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट हुँदा हजारौँ परिवार प्रभावित भएका छन्।

विपद्को पहिलो दिनदेखि नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला शाखा, उपशाखा तथा स्थानीय स्वयंसेवकहरू खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, राहत वितरण, अस्थायी आवास व्यवस्थापनलगायत मानवीय सेवामा निरन्तर खटिँदै आएका छन्। कतिपय स्वयंसेवक स्वयं बाढीबाट प्रभावित भए पनि आफ्नो पीडालाई पन्छाउँदै प्रभावित नागरिकको सेवामा जुटेका छन्।

तर, विपद् प्रतिकार्यका क्रममा प्राप्त सहयोगको स्रोत परिचालन र खर्च प्रणालीलाई लिएर भने रेडक्रसकै वृत्तभित्र प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी राहतमा आएको रकमको कति हिस्सा प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकसम्म पुग्यो र कति व्यवस्थापन, आवास, यातायात, भत्ता तथा प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग

बाढीपछिको प्रारम्भिक चरणमा अपेक्षित बाह्य सहयोग प्राप्त हुन नसकेपछि नेपाल रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) तथा अन्तर्राष्ट्रिय समिति (ICRC) लगायतका निकायले सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए। त्यसपछि विभिन्न देशका रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाबाट सहयोग जुट्न थालेको बताइएको छ।

यस्तो अवस्थामा विश्वभरबाट प्राप्त सहयोगको वास्तविक रकम, स्रोत, प्रयोजन र खर्चको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

रेडक्रसले प्रभावित नागरिकको अधिकतम हितमा स्रोत परिचालन गरेको पुष्टि गर्न सकेमा संस्थाप्रतिको विश्वास थप बलियो हुने स्थानीय रेडक्रसकर्मीहरूको भनाइ छ। तर खर्चका विवरण अस्पष्ट रहँदा सहयोगको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ।

हेलिकप्टर प्रयोगमा पनि प्रश्न

बाढी गएको करिब १७ दिनपछि रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सामग्रीलगायत राहत सामग्री पुर्‍याउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा सडक तथा अन्य यातायात अवरुद्ध भएको अवस्थामा हेलिकप्टरबाट राहत पुर्‍याउनु आवश्यक हुनसक्छ। तर हेलिकप्टरको क्षमता, कति पटक उडान भयो, कति सामग्री ढुवानी गरियो, कसका लागि प्रयोग भयो र त्यसबापत कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग छ।

यसैबीच, रेडक्रसका केन्द्रीय अध्यक्ष विशालकुमार भण्डारी तथा उनीनिकट व्यक्तिहरूको आवतजावतमा समेत हेलिकप्टर प्रयोग भएको आरोप उठेको छ। जनकपुरबाट हेलिकप्टर चढाउन आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नुवाकोटमा केही दिन राखिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा र खर्च विवरण सार्वजनिक भए मात्र वास्तविकता स्पष्ट हुने देखिन्छ।

विपद्लाई ‘डिजास्टर टुरिज्म’ बन्न नदिन आग्रह

स्थानीय स्वयंसेवकहरूले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्—विपद्को मैदानमा महिनौँदेखि निरन्तर खटिएका स्थानीय स्वयंसेवकभन्दा बाहिरबाट आउने टोलीको व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्च हुने अवस्था।

स्थानीय रेडक्रसकर्मीका अनुसार केन्द्रबाट आवश्यकता र स्थानीय क्षमताको मूल्यांकन नगरी ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्दा उनीहरूको आवास, खाना, यातायात र अन्य व्यवस्थापनमा अतिरिक्त खर्च बढेको छ।

कतिपय अवस्थामा स्थानीय स्वयंसेवकले प्रभावित नागरिकलाई राहत दिनुभन्दा बाहिरबाट आएका टोलीको स्वागत, आवास तथा व्यवस्थापनमा समय दिनुपरेको गुनासोसमेत आएको छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा केही समय पुग्ने, फोटो खिच्ने र प्रभावितका नाममा आएको स्रोतबाट दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा लिएर फर्किने प्रवृत्ति बढ्न नहुने स्थानीय स्वयंसेवकहरूको भनाइ छ।

प्रभावित जिल्लामै गर्न सकिन्थ्यो कार्यशाला

रसुवा र नुवाकोटका पदाधिकारी तथा स्वयंसेवकलाई काठमाडौं बोलाएर कार्यशाला तथा गोष्ठी गर्ने तयारी र त्यसमा हुने भत्ता तथा व्यवस्थापन खर्चबारे पनि प्रश्न उठेको छ।

क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम आवश्यक भए पनि प्रभावित जिल्लामै कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थानीय स्वयंसेवक, कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै काठमाडौंमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठेको हो।

विपद्को समयमा राहतका लागि प्राप्त प्रत्येक रुपैयाँको उपयोगिता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

आवास खर्चमाथि पनि छानबिनको माग

विपद् प्रतिकार्यका क्रममा केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिका लागि नुवाकोटमा महँगो आवास भाडामा लिइएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।

मासिक करिब ३ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी आवास लिइएको दाबीबारे सम्झौता, प्रयोग अवधि, वास्तविक भाडा, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको संख्या र आवास लिनुको आवश्यकता स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ।

यस विषयमा नेपाल रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य बसन्त श्रेष्ठले समेत सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएको बताइएको छ। यदि उक्त रकम खर्च भएको हो भने निर्णय प्रक्रिया र स्रोतसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

खरिद प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता खोजियो

खानेपानी, सरसफाइ तथा गैरखाद्य सामग्री खरिदमा समेत पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

खरिदमा कुन प्रक्रिया अपनाइयो, सामग्रीको परिमाण र मूल्य कति थियो, आपूर्तिकर्ता को थिए तथा बजार मूल्यसँग खरिद मूल्यको तुलना कस्तो थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएमा स्रोतको उचित उपयोगबारे नागरिकले जानकारी पाउन सक्नेछन्।

यस्ता प्रश्न उठ्नु स्थानीय रेडक्रसका स्वयंसेवक वा कर्मचारीको योगदानमाथि प्रश्न उठाउनु भने होइन। बरु उनीहरूको मेहनत र त्यागलाई सम्मान गर्न स्रोत व्यवस्थापन झन् पारदर्शी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीय रेडक्रसकर्मीहरूको भनाइ छ।

आफ्नै घर गुमाएर पनि सेवामा स्थानीय स्वयंसेवक

रसुवा र नुवाकोटमा बाढीबाट रेडक्रसका पदाधिकारी तथा स्वयंसेवकसमेत प्रभावित भएका छन्। कतिपयका घर तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अवस्थामा पनि उनीहरूले उच्च मनोबलका साथ राहत तथा उद्धारमा निरन्तर स्वयंसेवा गरिरहेका छन्।

उनीहरूले संकटको समयमा ठूलो भत्ता वा सुविधा मागेका छैनन्। आफ्नै परिवार र व्यक्तिगत पीडालाई थाती राखेर प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा खटिएका स्थानीय स्वयंसेवक नै रेडक्रसको वास्तविक शक्ति भएको स्थानीय स्तरमा चर्चा छ।

त्यसैले अहिले उठेका आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय प्रश्नले उनीहरूको योगदानलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन। बरु स्थानीय स्वयंसेवकको त्यागलाई सम्मान गर्दै संस्थाको स्रोत परिचालनलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र मितव्ययी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

रेडक्रससँग ६ बुँदे विवरण सार्वजनिक गर्न माग

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढी प्रतिकार्यका क्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले तत्काल निम्न विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ—

• देश तथा विदेशबाट प्राप्त कुल सहयोग रकम र स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• प्राप्त सहयोगको क्षेत्रगत तथा शीर्षकगत खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• हेलिकप्टर, सवारी, आवास, दैनिक भत्ता, गोष्ठी तथा कार्यशालामा भएको खर्च खुलाउनुपर्ने।
• राहत सामग्री खरिदको प्रक्रिया, मूल्य, परिमाण र आपूर्तिकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• केन्द्रबाट परिचालन भएका कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको संख्या र उनीहरूमाथि भएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• उठेका अनियमितता तथा स्रोत दुरुपयोगका आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गराउनुपर्ने।

रेडक्रसको पहिचान मानवता, स्वयंसेवा, निष्पक्षता र विश्वाससँग जोडिएको छ। विपद्को समयमा यही संस्थामाथि नागरिकले सबैभन्दा बढी भरोसा गर्ने भएकाले सहयोगको प्रत्येक रुपैयाँको उपयोग पारदर्शी हुनु आवश्यक छ।

बाढीपीडितका नाममा विश्वभरबाट आएको सहयोग कसैको व्यक्तिगत सुविधा, अनावश्यक भ्रमण वा प्रशासनिक खर्चको स्रोत बन्न नहुने स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ। त्यो सहयोग घरबार गुमाएका, आफन्त गुमाएका, घाइते भएका र आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष पुग्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

यस विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया र खर्च विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।