गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

प्रजातन्त्र असल राजनीतिक प्रणालीको आदर्श स्वरुप हो। यो राजनीतिक,  आर्थिक,  सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामर्थ्य राख्ने महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । प्रजातन्त्र मूलतः जनमुखी शासनको प्रतिरुप हो । प्रजातन्त्रले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्दछ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुई शब्दहरु एक आपसमा सँगसँगै आउने शब्दावलीहरु हुन्। । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने विचार र सिद्धान्त हो प्रजातन्त्र स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरुपहो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयहरुको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । मानवअधिकार ,विधिको शासन ,शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनैतिक दलहरुको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज ,राजनीतिक संस्कृति, असलशासन,मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहीत हुनुपर्ने अवयवहरु हुन् प्रजातन्त्रको यो अवधारणा वर्तमानमा आइपुग्दा यसले धेरै व्यापकता पाएको छ र यो शासकीय अवधारणा र परिवर्तनको अपरिहार्य विषय वनेको छ । समग्रमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र सरकारको एउटा यस्तो आदर्श स्वरुपहो जसमा राज्यको शासनगर्ने शक्ति कुनै अभिजात्यवर्ग, व्यक्ति विशेष वा समुदायमामात्र सीमित नरही सर्वाङ्गीण रुपमा आम जनतामा निहित रहेको हुन्छ ।प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र, जनतन्त्र, बहुलवाद अदिको नामले पनि चिन्ने र चिनाउने गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लो भएको राजनीतिक परिवर्तनले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीलेयुक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अवसर दिएको छ ।

नेपाली जनताले आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएपश्चात नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ। यसरी यी अनुसूचीहरु मध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकलअधिकार अर्थात स्व शासन संग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारहरुको साझाअधिकार अर्थात साझाशासन संग सम्बन्धित छन् । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको वांडफांडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरु शासन प्रणाली संचालन र सुशासन प्रब्रर्ध्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिध्दान्तको रुपमा रहेका छन् । संघीयताको यो अवधारणात्मक र व्यवहारिक पक्ष नेपालको संघीयताको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझाशासन को आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितत गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

जनमुखीशासन प्रणालीको प्रतिरुप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीलाहो । यसैले प्रजातन्त्र आममानवको प्राथमिक चाहनाको विषयहो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषयमात्रनभएर उपरोक्तविषयको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्थापनिहो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा , संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिकहक र अधिकारको प्रत्याभूति , आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरु हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक विकास, मानवअधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरु हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तिकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्य राख्दछ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रुप संघीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसवाट राजनीतिक आयामको सशक्तिकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलत दुई तहवाट गर्ने गर्दछ पहिलो राजनैतिक परिपाटीले अगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोश्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने विन्दूमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधै असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकारको रुपमा सधैं जनसरोकारको शीघ्र सम्वोधनगर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको हुन्छ। नेपालको संघीय शासन प्रणाली समक्ष यी जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने गुरुत्तर दायित्व रहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र प्रजातान्त्रिक संस्कार र परिपाटीको विकास गरि प्रजातान्त्रका लाभहरुको वितरण गर्न सकिएमा यस्तो शासन प्रणालीको सार्थकता रहने गर्दछ।