गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीति अनुरूप १२२ जना उपसचिव र अधिकृतको सरुवा गरेको थियो।

यस अघिको मन्त्री भगवती न्यौपानेले निमित्त हटाउने नीति अनुरूप काठमाडौँमा वर्षौँदेखि मस्ती मारिरहेका उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई खोजी खोजी स्थानीय तह पठाएकी थिइन् । तर, अन्य मन्त्रालयले गरेको असहयोगका कारण उक्त निर्णय लागू हुन सकेन । अझ अन्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता पठाउन चिठी नै लेख्न थालेपछि मन्त्रालयबिचको समन्वय नभएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सरोकारवाला मन्त्रालयको आदेशको अवज्ञा हुने यो अवस्थाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र साह्रै गैर जिम्मेवार भएको स्पष्ट देखिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो बेला १ सय २२ जना उपसचिव र अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो । ती कर्मचारीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट स्थानान्तरण गरी देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटाइएको थियो । तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरुवा भएका ती कर्मचारीहरू आफ्नो तोकिएको कार्यस्थलमा जान मानेनन् ।

स्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी स्पष्टीकरण माग्यो । तर जवाफ आउनुको सट्टा, श्रम, गृह, उद्योग लगायतका केही मन्त्रालयहरूले उल्टै आफ्ना कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै पत्र नै पठाए । उनीहरूले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई उक्त स्थानमा नपठाउनुस् भन्दै विभिन्न बहाना दिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दिएनन् । मन्त्रालय निरीहजस्तै बन्यो ।

एक मन्त्रालयको निर्णयलाई अर्को मन्त्रालयले लत्त्याउने यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनमा गम्भीर विकृति, विसङ्गति र अराजकता मौलाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, केही सचिवहरू आफ्ना मातहतका कर्मचारीप्रति माया होइन, स्वार्थका कारण पक्षपात देखाउँछन् । त्यस्तै, सरुवा भएका केही कर्मचारीहरू पैसा र पहुँचको भरमा सरुवा सदर बदर गराएर काठमाडौँमै बसिरहेका छन् ।

यसले सङ्घीय शासन प्रणालीमा देखिएको प्रशासनिक अनुशासनको अभाव र मन्त्रालयबिचको समन्वयको समस्यालाई देखाउँछ । कर्मचारी बनेर नै मन्त्री भएका रामेश्वर खनालको भागमा परेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा अहिले झनै भद्रगोलको स्थिति रहेको पीडित कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जनप्रतिनिधिको धर्ना,  शर्माको अकर्मण्यता, सचिवको नौटङ्की