गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०७९ जेठ ९ गतेको क्याबिनेटको बैठकले जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । जेठ २७ गते ७५३ वटा स्थानीय तहलाई सो सम्बन्धमा परिपत्र गरियो । जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइयो । कुन क्षेत्रमा घर बनाउने ? कुनमा खेतीपाती गर्ने ? लगायत विभिन्न वर्गमा छुट्याएर मंसिरभित्र विवरण पठाइसक्न भनिएको थियो ।

तर, स्थानीय पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । सरकारले वर्गीकरणका लागि तीनपटक म्याद थप गरिसक्यो । पछिल्लोपटक २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ । यो अवधिमा पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिनसक्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले आनाकानी गर्नुको पछाडि प्रमुख कारण हो–जग्गाको मूल्य ।

खेतीयोग्य जमिनमा खेती मात्र गर्नुपर्छ । त्यो जग्गा आनाको २० हजारमा पनि बिक्री नहुने भएपछि स्थानीय तहले सबै जग्गालाई आवासीय क्षेत्र भनेर छुट्याइदियो । आवासीय क्षेत्रको जग्गा त मँहगोमा बिक्री हुन्छ । त्यसैले खेतीयोग्य जमिनलाई पनि आवासीय भनियो । आवासीय क्षेत्र कायम गरेपछि सरकारले मल अनुदान दिन मिल्दैन । किन कि, आवासीय क्षेत्रमा सबै घरैघर हुन्छ ।

अहिले जग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै छ । त्यसैले ती जग्गामा खेतीपाती गर्न थालिएको छ तर मल छैन । उनीहरु सरकारले मल दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । पहिलो कुरा त आवासीय क्षेत्रमा सरकारले किन मल दिने ? जग्गा बेचेर करोडौंको मालिक बनाउँला भनेर जग्गा आवासीय क्षेत्रमा राखेकाहरुले अहिले मल पाइएन भन्दै गुनासो गर्न मिल्छ ? घरजग्गा व्यवसायी महासंघ विगतदेखि नै जग्गा वर्गीकरणको विपक्षमा छ ।

महासंघले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । महासंघले वर्गीकरण गर्नै दिइरहेको थिएन । जग्गालाई आवासीय क्षेत्र तोक्नका लागि महासंघले जनप्रतिनिधिहरुलाई दबाब दियो । जसका कारण जनप्रतिनिधिले धमाधम आफ्नो पालिकामा भएको जमिनलाई आवासीय कायम गरिदिए । अहिले बजारमा घरजग्गा किन्ने मान्छे नै भेटिँदैन । यसको दुई कारण छ–आर्थिक मन्दी र मापदण्ड परिवर्तन ।

सर्वसाधारणसँग पैसा छैन । बिहान बेलुका छाक छार्न पनि सर्वसाधारणलाई समस्या छ । यस्तोमा कसले घरजग्गा किन्ने ? यता, सरकारले घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा परिमार्जन गरेर २०८१ लागू गरेको छ । पहिले १३ फुटे बाटो भएको ठाउँमा अब २० फुटे कायम गरिएको छ । त्यस्तै, २० फुटेको ठाउँमा २७ फुटे कायम गरिएको छ । विद्युतको हाइटेन्सन लाइनको मूनि २५ मीटर रहेकोमा बढाएर ३५ मीटर बनाइएको छ ।

ट्रान्सफर्मरको दायाँबायाँ ९ मीटर रहेकोमा अब १५ मीटर छोडनुपर्नेछ । २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खोलाको दायाँबायाँ २० मीटर थप गरेर ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यता, सरकारले राजकुलो, ढुंगेधारा, तालपोखरी, पार्टीपौवालगायत सार्वजनिक संरचना खोजी गर्दैछ । भूमाफियाहरुले आर्यघाट, मठमन्दिर, पार्टीपौवा, खोलानाला, तालतलैया, कुवालगायत मासेर घर बनाएका छन् ।

विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मठमन्दिर वरपर एक तलेभन्दा अग्लो घर बनाउन पाइँदैन । तर, यहाँ त मन्दिर नै छेकेर घर बनाइएको छ । सरकारले आफ्नो सम्पत्ति त खोज्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हड्पेर मोटाएकाहरुको दुर्दशा शुरु हुँदैछ । सरकारले २०२१ र २०२८ सालमा जग्गाको नापी गर्यो । जनताको जग्गा जनतालाई दियो भने अरु जग्गा सरकारी हो । ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतका शीर्षकमा जग्गा राखिएको छ ।

यद्यपि, भूमाफियाहरुले दर्ता गर्न छुटेको भन्दै ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । सरकारले जुनसुकै समयमा ती जग्गा खोज्न सक्छ । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले सँधै भूमाफियाको पक्षमा काम गरे । जसको असर पहिले राष्ट्रले भोग्यो, अहिले कृषकहरुले भोग्दैछन् । कृषकहरुले समेत जग्गा नपाउने अवस्था बन्यो । अब कसरी खेती गर्ने ? स्थानीय पालिकाले सबै आवासीय क्षेत्र कायम गर्नुहुन्छ ?

भूमाफियाको हितमा काम गर्दा खेतीपाती गरेर खाइरहेका कृषकहरु समस्यामा परे कि परेनन् ? जनप्रतिनिधिहरुको कारणले भएका खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझै बस्ने भयो । उसैपनि कृषिबाट टाँढिदै गएको देशलाई झनै विदेशमा निर्वाह हुनुपर्ने अवस्था बनाइयो । जनताले पैसा हेरे । जग्गा बेचेर करोडौंको मालिक बन्ने सपना देखे । तर, सोचेजस्तो भएन । सँधै जग्गाको खरिदबिक्री उही रफ्तारमा जान्छजस्तो सोचेकोमा त्यस्तो भएन ।

यता, जनप्रतिनिधिले कर देखे । नक्सा पास गर्दा, घरबाटो दिँदा कर आउने भएपछि जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लोभिए । जनता र जनप्रतिनिधि दुवैको सपना चक्नाचुर भएको छ भने मलको पनि अभाव भोग्नुपरेको छ । २५३ वटा स्थानीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको छ । १९८ वटाले अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । बाँकी भएकाले पनि अब आउँदो असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

रोचक प्रसंग के भने, सबैले आवासीय क्षेत्र भनेर मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छन् । योसँगै कृषिप्रधान देशको अस्तित्व सकियो कि सकिएन ? अब जनताले के खान्छन् ? खेती गर्नलाई जमिन चाहिन्छ, मल चाहिन्छ । तर, सबै आवासीय क्षेत्र कायम गरियो । घर र बाटोले मान्छेलाई खान दिन्छ ? यहाँ सबैतिर घर र बाटो बनाउने अनि नेपालीलाई खाद्यान्नकै लागि अरुको भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो ।

स्थानीय तहहरुले देशलाई परनिर्भर बनाउने काम गरेका छन् । देशैभरको जमिन आवासमा राखेपछि खेतीचाँहि कहाँ गर्ने ? देश शक्तिशाली हुनलाई त पहिले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । खेतीमा आत्मनिर्भर भयो भने अरुको थिचोमिचोमा पर्नुपर्दैन । अरुले नाकाबन्दी गर्दापनि कुनै असर पर्दैन । कृषिमा आत्मनिर्भर बनेर देशलाई बलियो बनाउनुको साटो अरुलाई फाइदा हुने काम यहाँका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

पहिले नेपालले अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो, सहयोग गर्थ्यो । अहिले चामलदेखि नुनसम्म अर्काको देशबाट आयात गर्नुपर्छ । कृषिप्रधान देश भनिएको छ, कुनै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । जनप्रतिनिधिहरुले त कृषि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । तर, उनीहरुले नेपाललाई विदेशीको व्यापार गर्ने थलो बनाउने काम गरेका छन् । नेपालको व्यापार घाटा खर्बौंमा छ ।
पहिले जनता आफैं कृषि गर्थें, खान्थें, बेच्थें । कोही बेरोजगार थिएनन, अधिकांश कृषक थिए । अहिले के भयो ? कृषक त छँदै छैनन् । त्यसैले त बेरोजगारी धेरै भयो । सरकारले खेतीयोग्य जमिन संरक्षणमा कहिल्यै चासो देखाएन । खेतीयोग्य जमिनमा भ्युटावर, रंगशाला, घर, बसपार्क बनाइएको छ । त्यो उब्जनी नहुने जमिनमा बनाउन सकिन्थ्यो । तर, खेतीयोग्य जमिन माँसेर निर्माण गरियो ।

जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा खर्च गरेको पैसा भूमाफियाबाट लिएको प्रष्टै छ । भूमाफियाबाट पैसा लिएर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीय कायम गरेका हुन् । खेतीयोग्य जमिन मासिँदा राष्ट्रलाई धेरै क्षति भएको छ । पहिलो–सर्वसाधारण बेरोजगार भए, दोस्रो–नेपाली पूँजी खाद्यान्न खरिदमा बाहिर गयो, तेस्रो–मँहगी बढ्यो, चौंथो–विषादीयुक्त आयातित खानले नागरिक रोगी भए, पाँचौं–देश गरिब भयो, छैठौं–बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पैसा फस्यो ।

सहकारी डुब्नुको प्रमुख कारण घरजग्गामा लगानी भएको त प्रमाणित नै भइसकेको छ । एक हजार नजाने जग्गालाई करोड हाल्दाको नतिजा समग्र देशले भोगिरहेको छ । सरकारले बेलैमा दिर्घकालीन सोचेको भए, जमिन कित्ताकाट गर्न नदिएको भए, सायदै आज यो अवस्था हुन्थ्यो । खानाको लागि न अरुको भर पर्नुपर्थ्यो न जनता कमाउन विदेश जानुपर्थ्यो ।