गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कानूनअनुसार कुनै पनि व्यापारव्यवसाय गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । सो निकायले स्वीकृति दिएपछि मात्र व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ । सँगै जग्गा आफ्नै भएपनि त्यसमा घरलगायत संरचना बनाउनुपूर्व स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिई नक्सा पास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्वीकृति दिएमा मात्र संरचना बनाउन पाइन्छ ।

व्यापारव्यवसाय गर्दा आसपासका छरछिमेकलाई डिस्टर्ब भई वडामा उजुरी दिएमा त्यस्तो व्यापारव्यवसाय हटाउन सकिन्छ । किनकि कुनै पनि व्यक्तिले घर बनाउँदा आसपासका छिमेकहरु साक्षीका रुपमा बसेका हुन्छन् । यसले छिमेकलाई उसको घरबाट डिस्टर्ब भएमा सम्बन्धित वडामा उजुरी दिनसक्छ । र, वडाले छानबिन गरेर आवश्यक कदम चाल्न पाउँछ ।
अर्कोकुरा, व्यापारव्यवसाय गर्दा सम्बन्धित व्यवसायीको नाम, ठेगानालगायत विवरण राखिएको बोर्ड पनि राखिन्छ । त्यो बोर्ड राख्न पनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृति लिँदा वडासँग घरभाडा सम्झौता गर्नुपर्छ । अनि मात्र वडाले लम्बाई, चौडाईसहित बोर्डको डिजाइन तोकेर राख्न स्वीकृति दिन्छ ।

तर, हामी कहाँ त ठ्याक्कै उल्टो छ । राजनीतिक पहुँच, पद र पैसाको आडमा कानूनमाथि धोती लगाइदिएको अवस्था छ । नेता, कर्मचारीलाई घुस खुवाएर, भनसुन वा गुण्डागर्दी गरेर कानूनको धज्जी उडाउँदै आइएको छ । जसको ज्वलन्त हो, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२, जडीबुटीमा पूर्वअरनिको यातायात कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको बसपार्क ।
बसपार्क सञ्चालनका निम्ति न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति पाएको छ न त्यहाँ सञ्चालित व्यापार व्यवसायको दर्ता छैन । जबकी पूर्वअरनिकोले भने त्यहाँ सञ्चालित व्यापार व्यवसायीसँग मासिक ५० लाखदेखि लाखौं भाडा उठाउने गरेको छ । सँगै बसपार्कभित्र बनाइएका संरचना बनाउन पनि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएको पाइँदैन । एकातिर बाटोकै छेउ र घना बस्तीमा बसपार्क छ अर्कोतिर खोला छेउ र बाटोको जग्गा कब्जा गरेर बसपार्क बनाइएको हो ।

यो बसपार्कका कारण भक्तपुरको गठ्ठाघरदेखि ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । जडीबुटीमा त जामको कुरै नगरौं । अहिले जडीबुटी, लोकन्थलीलगायतका घरधनीहरु भन्छन्, ‘यो बसपार्क हटाउनुपर्छ ।’ बसपार्कका सञ्चालक केदार क्षेत्री हुन् । यिनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने सहचालक र हप्ता उठाउने गुण्डा हुन् । उनी कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले । कहिले नेकपा एस । अहिले चाँहि नेकपामा आबद्ध छन् ।

क्षेत्रीले गुण्डागर्दी गरेर सार्वजनिक बाटोलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैं बनाएका छन् । बाटो जनताले तिरेको करबाट सरकारले बनाएको हो । तर, त्यही बाटोमा गाडी चलाउन उनी नयाँ गाडी हाल्नेसँग सात लाख रुपैयाँ उठाउँछन् ।

पहिले त १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्थे । यतिमात्र होइन, यात्रुले काटेको टिकटबाट ३० प्रतिशत कमिशन, एउटै गाडी धनीसँग दिनको १५ सयदेखि दुई हजार, नयाँ गाडी बेच्ने अटो शोरुम, गाडी र यात्रुको बीमा गराएर इन्स्युरेन्स कम्पनीसँग पनि कमिशन खान्छन् ।

यात्रुको बीमा पाँच लाखको गरिएको हुन्छ । तर, गाडी दुर्घटना परी यात्रु मरेमा मृतकका परिवारसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरीमा एक लाखमा सम्झौता गरेर चालक र गाडी छुटाइन्छ । र, बीमाको बाँकी रकम चार लाख चाँहि पूर्वअरनिको आफैंले पचाउने गरेको छ । केदार क्षेत्री ०७४ सालमा सिन्धुपाल्चोकको बल्फी गाउँपालिका अध्यक्ष भएका थिए ।
त्यसअघि उनी पूर्वअरनिको यातायात प्रालिको अध्यक्ष थिए भने अहिले पनि अध्यक्ष नै छन् । पूर्वअरनिको प्रालिको थुप्रै अध्यक्ष भइसकेका छन् । यसअघि चित्रबहादुर कुँवर अध्यक्ष थिए । काभ्रेपलाञ्चोकको भूम्लु गाउँपालिका–काब्रेमा जन्मिएका उनी सहचालक हुन् । केदार र कुँवर दुवैको अहिले करोडौंको सम्पत्ति छ । उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबै छर्लङ्ग हुन्छ । अनि सहचालकले करोडौंको सम्पत्ति जोड्न सक्छ त ?

नभए देशभरका सहचालक करोडपति हुनुपर्ने हो । यसबाटै प्रष्ट छ कि उनीहरु बाटो बेचेर, जनता ठगेर, गुण्डागर्दी गरेर करोडौंको मालिक बनेका हुन् । जडीबुटीको बसपार्क काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाउन नखोजेको होइन । महानगरले हटाउन खोजेको थियो । त्यतिबेला केदार क्षेत्रीले महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई हजारौं गुण्डा उतार्ने चेतावनी दिए ।
संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत तीन सय सात वटा यातायात समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको छ । कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘यो ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्था वा समिति नेपाल सरकारले खारेज गरेमा त्यसको स्वामित्वमा भएका चल अचल सम्पत्ति सरकारको हुनेछ ।’

०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात संघसंस्था (महासंघ र समिति)ं सबै खारेज गर्ने निर्णय गयोृ । सँगै एउटा गाडी हुने घरेलु र दुई वा सोभन्दा बढी हुनेले कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । वैशाख २४ गते तत्कालिन गृहमन्त्री, यातायातमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको बैठकले यातायात महासंघ र समितिको खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरियो ।

तीन सय सात वटा यातायात समितिको तीन सय सात वटा खातामध्ये दुई सय ४५ वटा खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले रोक्का भएन । खाता रोक्कासँगै महासंघ र समितिमा बस्ने पदाधिकारी, कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका निम्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्न भनिएको थियो ।

तर, यातायात व्यवसायीहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग लबिङ गरेर आफूहरुको सम्पत्ति छानबिन हुन त रोके नै सँगै राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिएको खातासमेत फुकुवा गर्न लगाए । अहिले पनि यातायात समितिहरु छन् । ती समितिले रोड कब्जा गरेर नयाँ व्यवसाय आउन नदिने र यात्रु लुट्ने काम गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ ।

कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, बस, माइक्रो बस, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीलगायतको नयाँ दर्ता नखुलेको दशकौं भइसक्यो । यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि एउटै व्यवसायीको रजगज छ । उदाहरणका लागि अहिले कसैले नयाँ ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छुभन्दा नौ लाख हालेर नम्बर प्लेट नै किन्नुपर्छ ।
फेरि रोडमा गाडी चलाएबापत यातायात समितिलाई लाखौं तिर्नुपछृ । यसरी उसले तिरेको पैसा यात्रुसँग असुल्छ, मनलाग्दी भाडा लिएर । यातायात व्यवसायीहरुले राज्य र जनता दुवैलाई ठगेर करोडौं कमाइसके । सरकार भने निरीह छ । न सिण्डिकेट तोड्न सक्छ न यातायात व्यवसायीसँग राजस्व असुल्छ ।

साढे तीन दशकदेखि यातायात व्यवसायीसँग राज्यले विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा लिने राजस्व वृद्धि भएको छैन । जबकी यस अवधिमा जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने सयौं गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक यातायातमा लक्षित वर्ग (विद्यार्थी, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक) लाई भाडा छुट दिइँदैन । तर, यातायात व्यवसायीहरु त्यसबापत सरकारले दिने छुट सुविधा चाँहि लिन्छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपाल छन् । उनीहरु दुवै एमाले हुन् । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसासी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष विजय स्वाँर र उपाध्यक्ष सरोज सिटौला छन् ।

स्वाँर कांग्रेस हुन् त सिटौला माओवादी । यिनीहरुको पुष्ठभूमि केलाउने हो भने कोही बसपार्कमा टिकट बेच्दै हिँड्ने, कोही चाँहि ग्याँस ट्याम्पो चलाउने । कोही चाँहि एयरपोर्टमा ट्याक्सी चलाउँथे भने कोही जीप । तर, अहिले यिनीहरुकै सम्पत्ति हेर्ने हो भने करोडौं छ । उनीहरु लाखौं पर्ने त गाडी नै चलाएर हिँड्छन् । महलजस्तो घर बनाएका छन् ।
छोराछोरीलाई महँगो स्कुलमा पढाएका छन् । उनीहरुको जीवनशैली हेर्दा भिआईपीजस्तै देखिन्छ । अनि यति छोटो समयमा यत्रो सम्पत्ति कसरी जोड्यो त ? लुटेर, ठगेर होइन र ? अब काठमाडौं महानगरपालिकाले जडीबुटीको बसपार्क भत्काउनैपर्छ । मेयर बालेन्द्र साह –बालेन) र महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले यो काममा ढिलो गर्नुहुन्न ।

यो कानूनी राज्य हो । गुण्डाको होइन । त्यसकारण महानगरले जडीबुटीको बसपार्क र त्यहाँ अनुमतिबेगर बनेका संरचनाहरुमा डोजर चलाउनैपर्छ । यो काम जति छिटो गर्यो, त्यति नै महानगर र जनतालाई फाइदा हुनेछ त जति ढिलो गर्यो त्यति नै गुण्डागर्दी बढ्ने छ । जनताले पनि घना बस्तीमा बसपार्क, ग्याँस डिपो, एयरपोर्ट, पेट्रोल पम्प, व्यापारिक केन्द्र सञ्चालनको विरोध गर्नुपर्छ ।